आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमेन्र्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपतकालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनकुनै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई त उज्यालो देला तर विधि र प्रणालीमा चाहि कालो बादलले ढाक्छ ।
राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टिका–टिप्पणी प्रीतिकर ह‘ुदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एक पछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त ‘रेफ्री’को भूमिका विर्सेर बेला–बेलामा राजनीतिक खेलाडी झैं प्रकट भइरहिन्छन् र विवादमा मुछिन्छिन् ।
राजनीतिका पण्डितहरु भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमेन्र्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपतकालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनकुनै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई त उज्यालो देला तर विधि र प्रणालीमा चाहि कालो बादलले ढाक्छ । जस्तो कि, यतिबेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ ।
दुई कारण
फेरि एकपटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् । संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिएकी छन् ।
नागरिकता विधेयक गत ६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १२ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइन । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक एकपटकसम्म राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फर्काउन सक्छन् । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिदैन ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन पछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’
भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन र निर्धारित समयसीमा मंसीर ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक मंसीर ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नु पथ्र्यो ।
दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेकी हुन् । परिणाम, उनको सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको वृहद् नागरिक आन्दोलन समेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
आखिर यी सम्भावित परिदृश्य बुझेकी राष्ट्रपतिले यो जोखिम किन उठाइन ? उनलाई यसो गर्न मुख्यत दुई कारणले अभिप्रेरित गरेको हुनसक्छ ।
पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाइन् । जसरी सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको सन्देशलाई लत्यायो । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ‘इगो’ कै रुपमा लिइन् ।
यहॉनेर सत्तारुढ गठबन्धनबाट पनि चुक भएको छ । भाषणमा संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरुले बालुवाटारको दलीय बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु अशोभनीय थियो । नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा घनीभूत छलफल आवश्यक थियो । तर, संसदमा आफू अनुकुलको अंकगणित भएको अहम् पालेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता गर्दै पुनः विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएपनि सन्देशको सम्बोधन कही कतै गरिएन र जस्ताको तस्तै पारित गरियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसवीचमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने राष्ट्रपति चाहि राजनीतिक÷कानूनी परामर्समा थिइन ।
नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग परामर्श गर्दै गरेकी भण्डारीले ९ भदौमा पूर्व सैनिक अधिकारीहरुलाई रात्रीभोजमा बोलाएर भेटिन । बहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रधान सेनापतिहरु प्याराजंग थापा, पूर्णचन्द्र थापा लगायत ७० जना सैनिक अधिकारीहरुसंग राजनीतिक संवाद गरिन । संवादको केन्द्रीय विषय नागरिकता विधेयक नै थियो । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा सैनिक अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिको प्रसंसा गरेको र राष्ट्रपतिले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने आश्वासन दिएको भोजका सहभागीहरुले बताए ।
राष्ट्रपतिको ‘इगो’ लाई दुई कुराले मलजल गरिरहेका थिए । एक, राजनीति, कानून लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकलाई लिएर धु्रवीकरण हुनु र फिर्ता गरेकोमा प्रसंसा पाउनु । दुई, सत्तारुढ गठबन्धनले बालुवाटार बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु । ‘नागरिकता विधेयकको निर्णय संसदले गर्ने कि बालुवाटार बैठकले ?’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा.लालबाबु यादवले विभिन्न मिडिया मार्फत यो प्रश्न उठाएबाट पनि राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ ।
अंकगणितको बलमा सत्तारुढ गठबन्धनले दम्भ देखाएकै हुन् । यद्यपि संसदको निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेरै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिको ‘इगो’ कति भयानक रहेछ भने, उनी संविधान उल्लंघन गर्न तयार भइन, ‘इगो’ छोडिनन् ।
दोस्रो, भण्डारीले विधेयकलाई दलीय राजनीतिको ऑखाबाट हेर्न खोजिन । कुनै बेला आफू सम्वद्ध पार्टीको दलीय आग्रह त्याग्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकता विधेयकमा उनको र एमालेको भाषा एकैनासको छ । उनले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउदा एमाले स्वागत गर्छ । जबकी उनैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको विधेयकमा उल्लेख भएजस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उनले तत्कालै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन । कानूनविदहरुको २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुबैको विषयवस्तु उही भएको तर्कसंग राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन । उनी एमालेको राजनीतिक लाभहानीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छिन्, जुन उनले दुईवटै कार्यकालमा गर्दै आइन ।
दम्भी महत्वाकांक्षाकी सारथी
महामहिम भण्डारी दुर्लभ अवसर पाउने सीमित व्यक्तित्व मध्ये पर्छिन् । जसले दुई पटक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाइन । तर, दुबै पटक उनी त्यो अवसरमा खरो उत्रन चुकिन् र विवादित बनिन् । हामी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सारा नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च संस्था मानेको छ तर भण्डारीले शीतलनिवासलाई राजनीतिक दलको मुख्यालय जस्तै बनाइदिइन् । जो राजनीतिक सरगर्मीले लपक्कै भिजेको छ । उनले आम नागरिकको अभिभावक भएर साझा राष्ट्रपतिको अनुभूति दिलाउनै सकिनन् । फगत एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतामा सीमित भइन् ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नहुदै शीर्ष नेतृत्ववीच द्धन्द चर्किरहदा शीतल निवास झगडा मिलाउने थलो बनेको थियो । ओली–प्रचण्डवीच दुरी बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक मामिला मिलाउन देखाएको अग्रसरता निकै अशोभनीय थियो । ओली सरकारका समयमा शीतलनिवास पार्टीको एउटा गुटलाई पोस्ने ‘शक्तिकेन्द्र’ नै थियो । मन्त्री नियुक्ति, विभिन्न प्रसासनिक र लाभका ओहोदाको नियुक्ति आदिमा शीतल निवासको रुचि र प्रभावका खबर छरपस्ट भएका थिए ।
राष्ट्रपति भएका शुरुवाती दिनहरुमै भण्डारी आलोचित हुनु थालिन् । भण्डारी १२ कार्तिक २०७२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्दा आम नेपालीले गर्विलो महसुस गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताकै पृष्ठभूमि भएपनि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मधेसी पृष्ठभूमिबाट थिए भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला बनेकी थिइन् । अझ नेपालकै इतिहासमा मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पहिलो चोटी महिलाले त्यो स्तरको जिम्मेवारी पाउनु कम्ती सुखद विषय थिएन । तर, भण्डारीले पदीय मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेपछि त्यो सुखद रहेन, श्राप बन्न पुग्यो ।
राष्ट्रपति बनेसंगै भण्डारी राजसी शैलीमा मन्दिर र शक्तिपीठ धाउनु, उद्घाटन र सार्वजनिक समारोहमा महिला संगठनको नेता–शैलीमा बाक्लो उपस्थिति हुनु, सडक सवारी आदिबाट दिक्दार जनसाधारणले विगतको राजशाहीकै स्मरण गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले घ‘ुडा टेकेर दशैंको टिका ग्रहण गरेको तस्वीरले उनको ‘शाही सान’लाई अझ उजागर गरिदियो । उनको शक्ति अभ्यास र उन्मादले त्यतिबेला उचाईमै पुग्यो, जुनबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइन । खासमा महामहिम भण्डारी ओलीको अहम र महत्वाकांक्षाकी एक सारथी मात्रै हुन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी भण्डारीको छवि ‘कठपुतली’ मा सीमित भइदिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यद्यपि ओली कार्यकालका उनका विवादास्पद निर्णय र गतिविधि सम्झिदा स्वाभाविक यो निष्कर्ष निस्कन्छ ।
इतिहासमा कयौं क्षमतावान र योग्य मानिसहरु पनि अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । अनि कयौं औसत र अयोग्यहरुले दुर्लभ अवसर पाउछन् । नेपाली राजनीतिमा पनि केही पात्रले आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेर इतिहामा कलंकित भएका दृष्टान्त पनि हाम्रै सामु छन् । चौतर्फी अनुकुलता पाएका ओलीले दम्भी कार्यशैलीका कारण ‘राजनेता’ बन्न सक्ने अवसर गुमाए । दुई पटक राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित ओहोदामा पुगेकी भण्डारीले पनि ओलीकै पथ रोजिन र इतिहासमा एउटा संविधान उल्लंघन गर्ने असफल राष्ट्रपतिमा दर्ज हुने बाटोमा हिडिन् ।
इतिहासले भण्डारीलाई कसरी चिन्ला ? असफल राष्ट्रपति वा एमाले नेतृ अथवा मदन भण्डारीकी पत्नी ? सामान्य कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट आएकी भण्डारी खासमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक नक्षत्र मदन भण्डारीकी पत्नी हुन् । उनले पाएको राजनीतिक विरासत मदनकै देन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मदन एउटा प्रखर सम्भावना बोकेका नेता थिए, जो परिक्षण नभइ अल्पायुमै रहस्यमय मृत्यू वरण गर्न बाध्य भए । र, पनि आज जन–जनमा बसेका छन् । त्यही विरासतबाट आएकी महामहिम भण्डारीलाई पहिलो महिला सफल राष्ट्रपतिका रुपमा इतिहास रच्ने अवसर थियो । तर, उनका एकपछि अर्को विवादित र असंवैधानिक कर्महरुले नेतापत्नी वा औसत नेताकै छविमा सीमित हुने बाटोमा अग्रसर छिन् ।
यसो भनिरहदा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने एक्ली पात्र भण्डारी होइनन् । खासमा सम्पूर्ण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै बखत नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पटक–पटक संविधानलाई मुच्र्छित पार्ने काम नेतृत्वबाटै भएको छ । कटुवाल प्रकरण होस् वा निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति होस्, संविधानको मानमर्दन हु‘दै आएको छ । ओलीको असंवैधानिक बाटो हिडेर संविधानको अवहेलना गरे भन्दै त्यसको रक्षाको नारा दिएर बनेको गठबन्धनले पनि संविधान मिच्न कुनै कसर बाकी राखेको छैन । सारमा, संविधानको सही र बलियो कार्यान्वयन नहुदा संस्थाहरु असफल हु‘दै गएका छन् र राजनीति तमासा बनेको छ ।
राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदम अथवा प्रधानन्यायाधीस महाअभियोग प्रकरण, एकजना असंवैधानिक राष्ट्रपति र विवादास्पद न्यायमुर्तिको कर्तुत र न्यायालयको विसंगतिको कथा मात्रै होइन, यो दु्रत गतिमा स्खलन हुदै गइरहेको नेपाली राजनीति र समाजको व्यथा पनि हो । यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई सामुहिक पतनको कगारमा पुराइदिएको छ । साखुल्ले पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै एकले अर्कोमाथि औला उठाएपनि खासमा यतिबेला कसैको आङमा प्रतिष्ठाको एकधरो छैन । सबै नग्न छन् । न्यायालय त कठघरामा छ‘दैछ, सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सभामुख, संसद, नागरिक समाज, मिडिया कोही त अछुतो छैन ।
यस्तै निराशा र संकटको बेला मुलुकले भरपर्दो अभिभावक खोज्ने हो, जो कसैप्रति रिस, राग अनि द्धैष राख्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले संकटको घडीमा सुझबुझ राखेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेरै यसलाई सर्वोच्च संस्थाको स्थानमा राखिएको हो । तर, यसको मर्यादा, गरिमा र साख जोगाउन नसक्दा यो चौतर्फी आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको छ ।
