उपेन्द्र–सिके टकरावको अन्तर्य

उपेन्द्र र सिकेवीचको प्रतिद्वन्दिता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसंग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्दिताको अन्तर्य हो, मधेसको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेसको सर्वेसर्वा नेता को हुने ?

आमनिर्वाचन ०७९ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सिके) राउतसंग पराजित भएर निराशिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ओठमा हा“सो फर्कन थालेको छ । पछिल्ला दुइवटा घटनाक्रमले उनको निराशा उत्साहमा बदलिएको हो ।  

पहिलो, जसपा मधेस प्रदेशको अंकगणितमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिदा पनि उनले मुख्यमन्त्री पार्टीको पोल्टामा पार्न सके र आफू निकट नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए । एमाले बाहिरिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रवेश भएपछि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कायम राख्न उनी लागिपरेका छन् । 

दोस्रो, सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएर उनले पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पद पारे । र, त्यसमा पनि आफू निकट बारा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद यादवलाई अघि सारे । 

रामसहायप्रसाद यादव मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ । र, अब उपेन्द्रको नजर बारातिर केन्द्रित छ । आगामी वैसाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चुनिएर उनी संसद छिर्न चाहान्छन् । उनले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् यद्यपि दृश्य÷अदृश्य अभ्यासले उनको त्यो आकांक्षा प्रकट भएको बुझ्न कठिन छैन । 

पाँच महिनाअघि जनमतबाट अस्वीकृत उपेन्द्र फेरि चुनावी परिक्षामा होमिन खोज्दैछन् । हुन त चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु उनको अधिकार हो । एकपटक पराजित हुँदैमा उम्मेदवार हुनै नपाइने होइन । तर, पाँच वर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत भएर पराजित भइसकेपछि तत्कालै उम्मेदवार बन्दा त्यसले नैतिक प्रश्न त खडा गर्छ नै, राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । चर्चाकै चरणमा अनेक प्रश्न उठ्दा पनि उनी त्यसको वेवास्ता गर्दै संसद छिर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् र सत्तारुढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्ने माहौल बनाउने कसरतमा छन् । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालै गरेको दावी त्यो कसरतको प्रारम्भ हो । उनको दावी छ, ‘बारा–२ मा हाम्रो हक लाग्छ । सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार हुँदा हामीले नै पाउने हो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्रलाई सघाउने वचन दिएको समाचार आएपनि सत्ता गठबन्धनले उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गर्ने वा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निक्र्यौल गरिसेकेको छैन । यद्यपि सम्भावित उम्मेदवार उपेन्द्रका लागि प्रतिद्वन्दिताको पर्खाल चाहिं खडा भइसेकेको छ । 

यादवको मनसुवाविरुद्ध चुनौतीका रुपमा उभिएका छन्, जनमत पार्टीका नेता सिके राउत । सिकेले बारा–२ मा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । बारामै पुगेर उनले भने, ‘उपेन्द्र यादव फिरंगी हुन । सप्तरीका जनताले जसरी हराए, त्यसरी नै बारामा पनि हराउनुपर्छ ।’ 

हालै सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जनमत पार्टीले मधेसका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति आदि पार्टी समेटेर जसपाविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको थियो । 

जसपा र जनमत पार्टी दुवै सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । मधेस प्रदेशमा पनि यी दुई पार्टीहरु सरकारमा सामेल छन् । तर, दुई पार्टीका यी दुई नेतावीचको टकराव बढ्दै गएको छ । उपेन्द्र र सिकेवीचको प्रतिद्वन्दिता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसंग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्दिताको अन्तर्य हो, मधेसको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेसको सर्वेसर्वा नेता को हुने ? यो विश्लेषण यी प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ । 

‘मसिहा’ दौड

नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा तराई–मधेसका मुद्दा बोकेर नेताको उदय हुने अनि ती मुद्दाप्रति न्याय गर्न नसक्दा तिनको अवसान हुने गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छन् । जब–जब तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने नेताहरुको प्रसंग आउँछ, बेदानन्द झा स्मरणमा आउँछन् । किनभने, तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने पहिलो श्रेय उनै झालाई जान्छ । उनले २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरे । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने, तराईको स्वशासन र समावेशीकरणको मुद्दा उठाएर बेग्लै पार्टी बनाएका झा अन्ततः राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई समर्थन गरेर पञ्चायतमा मिसिए । 

२०४० सालमा कांग्रेसबाटै बाहिरिएका गजेन्द्रनारायण सिंह पनि तराई–मधेसका मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित भएको नाम हो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाल सद्भावना पार्टी मार्फत उनले तराई–मधेसका मुद्दा अघि बढाएका थिए । तर, सत्तालिप्सा, गुटफुट, शक्तिस्वार्थहरुको कठपुतली बन्ने प्रवृत्ति हुर्कदै जाँदा यो पार्टीले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेन । सिंह जिवित हुँदासम्स उनी मधेसी राजनीतिको मियो जस्तै थिए । उनको निधनपछि यो पार्टी दर्जनौ पटक छिन्नभिन्न हँुदै अहिले भए–नभए बराबरको अवस्थामा छ । 

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तराई–मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मियो, मधेसी जनअधिकार फोरम । जसको नेता थिए, उपेन्द्र यादव । सद्भावना पार्टीको गतिहीनताको विकल्पमा फोरमको उदय भएको थियो । 

कुनै बेला मधेसी पृष्ठभूमिका नेताहरुले साझा मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्न भनेर बनेको गैरसरकारी संस्था मधेसी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको रुप लिएपछि यसको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनको दबाबले मुुलुकमा संघीयता आयो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको अवतरणसंगै उठेको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दाले प्रवेश पायो । सहभागीतामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत हुन थाले । मुलधारको राजनीतिबाट पिछडिएको महसुस गर्ने मधेसी लगायतका सीमान्कृत समुदायले धेरैहदसम्म राहतको अनुभूति पनि गरे । त्यो अवस्था निर्माण गर्नमा उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमको निर्णायक भूमिका रह्यो । 

त्यसो त मधेसी राजनीतिमा उनीभन्दा बढि भोटा फटाएका पाका नेताहरु नभएका होइनन । तर, ०६४ को पहिलो संविधानसभाबाट फोरम जसरी उदायो, उपेन्द्र मधेसी राजनीतिको ‘अनुहार’ बने । उनलाई मधेसका ‘मसिहा’ भन्न थालियो । फोरमको उदयसंगै कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिका नेताहरु पनि फोरमतिर आकर्षिक हुन थाले । एकातिर फोरम फैलदै थियो भने अर्कोतर्फ जन्मसंगै विभाजन र फुटको विजारोपण भइसकेको थियो । त्यो फुटको विज कति झाँङ्गिदै गयो भने, यो पार्टी दर्जनौं पटक विभाजित भयो । पदीय लाभ र सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गर्नु, अदलबदल गर्नु सामान्य हुदै गए । 

हुन त मुलुकको समग्र राजनीति नै मुद्दामुखी नभई सत्तामुखी हुँदै गएको आजको यथार्थ हो । यो रोग कमबेसी सबैतिर छ । यद्यपि, मधेसी राजनीतिक वृत्तमा यो रोग बढि नै देखियो । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा मधेसी दलको क्षयीकरणको मुख्य कारण यही थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनमत पार्टीका सिके राउतको उदय भएको हो । २०६४ मा उपेन्द्रलाई मधेसको ‘मसिहा’ ठान्ने जममत अहिले सिकेतिर आकर्षित छ । अर्थात् मधेसी राजनीतिमा उदाउदै गरेका सिके र मधेस आन्दोलनको ‘ब्रान्ड’ बोकेका उपेन्द्रवीच मधेसको ‘मसिहा’ बन्ने होड चलेको छ । 

उपेन्द्र भर्सेस सिके

उसो त उपेन्द्र र सिके दुबैको राजनीतिक पृष्ठभूमि विवादमुक्त छैन । यादव अन्तरिम संविधान जलाएर राजनीतिमा चर्चामा आए र त्यससंगै उनको राजनीतिक उत्थानको यात्रा शुरु भयो । एमाले हँुदै कुनै बेला माओवादी निकट मानिने उनलाई संसयपूर्ण नजरले पनि हेरिन्थ्यो ।

सिके त झन् ‘बेग्लै मधेस राज्य’को माग गर्दै पृथकतावादी मनसुवा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । अतिवादी सोचका कारण उनी दर्जनौ पटक पक्राउ परे, राजद्रोहको मुद्दा नै खेपे । आफूले उठाएको बिखण्डनको मुद्दामा कहीकतै समर्थन र सहानुभूति नभेटेपछि अन्ततः ती विवादास्पद गतिविधि त्याग्दै मुलधारमा आएका सिकेले पार्टी गठन गरेको चार वर्षमै उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । २०७५ साल चैत ४ गते स्थापना भएर पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा होमिएको सिके नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । 

उता उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा श्रृङ्खलावद्ध फुट र विभाजनपछि खुम्चदै गएको छ । पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम ५४ सिट सहित बलियो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको थियो । पहिलो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा फोरम सहितका मधेसी दलको उपस्थिति प्रभावशाली थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा हुदै दोस्रो आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यी दल र तिनका नेता खिइदै गएका छन् । 

२०६३ पछि मधेसी राजनीतिक वृत्तमा छाएका जति पनि नेताहरु छन्, यतिबेला तिनको साख र विश्वसनीयताको धरातल कमजोर छ । कतिपय स्थापित नामहरु भ्रष्टाचारको दाग लागेर किनारा भइसकेका छन् । सबैभन्दा शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर राजनीतिक उत्तराद्र्धमा छन् । मधेस आन्दोलनको ‘अनुहार’ मानिएका उपेन्द्र राजनीतिक अवसरवादका प्रतीक बनेका छन् । जातीय संकिर्णवादको घेरामै रमाउने आरोप लाग्ने गरेका उनको सत्ताका लागि जस्तो सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र बनेको छ । उनमा त्यो चरित्र कति छ भन्ने देखाउन पछिल्लो ५÷६ महिना यताका सन्दर्भ नै काफी छन् ।  यसवीच उनी कहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन छोडेर एमालेसंग कुम जोड्न पुगे । चुनावपछि माओवादी एमालेसंग मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्दा त्यही पुगे र अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पनि सत्ता लाभ लिन पछि परेनन् । उपेन्द्र सत्ता राजनीतिमा पारङ्गत हुँदै जाँदा उनको मुद्दा र मैदानसंगको नाता टाढिदो छ । 

यहीनेर सिकेले आफ्नो राजनीति फल्ने÷फुल्ने अवसर देखेका छन् । उपेन्द्रका कमजोरीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न छ । जसरी उपेन्द्र सत्तामा जान हतारिएका देखिन्छन्, सिकेमा त्यो हतारो छैन । उनले पार्टीका अरु सदस्यलाई सरकारमा पठाएपनि आफूलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछन् । 

उपेन्द्र जब सत्ता बाहिर हुन्छन्, तब मात्रै उनलाई मधेस आन्दोलनको स्मरण हुन्छ, मधेसका मुद्दा सम्झिन्छन् । सिके जब–जब संसदको रोष्ट्रममा उभिन्छन्, मुद्दा अघि सार्छन् । कृषि, मलखादका समस्यामाथि उनी निरन्तर बोलिरहेका छन् । यसले कही न कही उनलाई मधेसका मुद्दासंग जोडिराखेको छ । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर मधेस आन्दोलनका सहीदप्रति मौनधारण गरेर उनले ‘सेन्टीमेन्ट’ आफूतिर आकर्षित गर्न खोजे । खासमा उनी आफ्नो विगतको विवादित छवि रुपान्तरणको अभियानमा छन् । संसद अथवा विभिन्न अन्तवार्ताहरुमा जब उनी शालीन र तर्कपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुँदा ‘के यी तिनै राउत हुन् जो राज्यविप्लवको अतिवादी र आपत्तिजनक सोच पाल्थे ?’ भनेझै लाग्छ ।  

मधेसमा एउटा तप्का चाहि अझै छ, जो सिकेलाई संसयपूर्ण नजरले हेर्छ । उनीसंगको अभियानका जोडिएका कतिपय नेता कार्यकर्ताले पनि उनलाई नातावाद, कृपावादको आरोप लगाएर छोडेका उदारहण पनि छन् । उपेन्द्रका समर्थकहरु त झन्, उनलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको उत्पादन ठान्छन् । उपेन्द्र निकट एक नेता दावी गर्छन्, ‘भारतले उपेन्द्रलाई घेरावन्दी गर्न विगतमा महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतोलाई अघि सारेजस्तै अहिले सिकेलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’

विदेशी शक्तिस्वार्थको चपेटामा सिङ्गो नेपाली राजनीति छ । मधेसी नेताहरु त्यसबाट मुक्त छैनन् । तर, उपेन्द्रको राजनीति ओरालिएको उनको आफ्नै कारणले हो । सत्ताकांक्षामा उनी यति ग्रस्त छन् कि, आन्दोलन र मुद्दासंग उनको अव सरोकार रहेन । ती सत्ता उक्लिने भर्याङ मात्रै बने । अहिले पनि उनी जसरी उच्च राजनीतिक तहबाट सेटिङ गरेर संसद छिर्ने दाउपेच खेल्दैछन्, त्यो त्यसैको एउटा कडी हो । 

सत्ताप्राप्ति नेपाली राजनीतिमा सफलताको मानक बन्दै गएको छ । जसरी पनि सत्ताप्राप्तिको मनसुवा उपेन्द्रमा सायद त्यसैकारण जागेको हो । तर, जब नेता जनमत र मुद्दासंग टाढिन्छ, उनको रानजीतिले सार्थकता पाउदैन । अहिले मधेसी राजनीतिमा एकातिर सत्ता दाउपेचमा पारङ्गत उपेन्द्र छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक रुपान्तरणमा बढेका सिके । यी दुबै सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । एउटासंग आन्दोलनको विरासत छ, अर्कोसंग बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि छ । एउटा परिक्षण भइसकेका छन् र अर्को परिक्षण हुने क्रममै छन् । एउटासंग ‘शंकाको सुविधा’ छ अर्कोसंग साख फर्काउने चुनौती छ । अब हेर्नुछ, आगामी दिनमा यीमध्ये को मधेसी राजनीतिको असली ‘सिकन्दर’ कहलिन्छ ?