किन सधै भोको छ, कर्णाली

३ दिनको बाटो हिंडेर खाद्यान्न लिन कालीकोटको सदरमुकाम मान्मा  (खाडाचक्र बजार) आइपुगेका नन्दे रोकाया यसपटक पनि रित्तै फर्किए । उनको गाउ“ धौलागढे नजिकै रहेको थिर्पु खाद्य डिपो बन्द भएको वर्ष दिन नाघिसकेको छ । खेतीको उब्जनीले जेनतेन दुई महिना धानिने रोकायाको परिवार पनि ठूलै छ— २० जनाको संयुक्त परिवार । यति ठूलो परिवारको हातमुख जोर्ने जिम्मेवारी लिएका नन्देलाई अहिले ठूलै समस्याले पिरोलेको छ ।

सदरमुकाम मान्मा गाविस वडा नं. ६ का महानन्द आचार्यको यसपटकको माघे सक्रान्ती निकै खल्लो रह्यो । चाडपर्वमा २÷३ किलो मात्रै भएपनि चामल पाउने आशामा रहेका उनले खाद्य डिपोबाट एक दाना चामल पनि पाएनन् । ६ जनाको बाहुन परिवारले पैचौं गरेको जौका रोटीबाट थोरै भएपनि राहत महसुस गरे ।

१५ दिन हिंडेरै भएपनि ५० पाथी मकै किन्न पाएकोमा बदालकोट ९ का डिडि कामी दङ् छन् । सधैंजसो खाद्यान्न संकट हुने कालीकोटका उनलाई त्यति खाद्यान्नले २ महिना मात्रै पुग्छ । २ महिनापछि जहान परिवार कसरी पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले उनलाई गा“जेको छ ।

कालीकोटका विभिन्न गाउ“बाट खाद्यान्न लिन सदरमुकाम आइपुगेका नन्दे रोकाया, महानन्द आचार्य, डिडि कामीका समस्या सम्पूर्ण कालीकोटबासीको समस्या हो । त्यतिमात्र होइन नेपालका करिब ४१ वटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । यसर्थ खाद्यान्न समस्या ती सम्पूर्ण दुर्गम पहाडी गाउ“को समस्या हो । पहाडैपहाडले भरिएका यी जिल्लामा सिचाईंको अभाव, सरकारको कृषि नीति कार्यान्वयनको समस्या, खेतीयोग्य जमिनको कमी आदि थुप्रै कारणले आवश्यक खाद्यान्नको उब्जनी कम हुने गर्छ । जसका कारण यी जिल्लाका कतिपय ठाउ“का जनता बेलाबेलामा भोकमरीको शिकार हुने गरेका छन् । मुख्य व्यवसाय कृषि रहेको नेपालमा केही वर्षयता खाद्यान्नको आपूर्ति विदेशी राष्ट्रबाट समेत हुने गरेको छ । सन् १९९२ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्य भएको कुरा उल्लेख छ । र, यसको प्रमुख कारण दिन प्रतिदिन उत्पादकत्वमा आइरहेको कमीलाई मानिएको छ । खाद्यान्न अभावको चरम रूप विशेष गरेर कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरू र त्यस निकट रहेका अरू केही सुदुरपश्चिमका जिल्लामा देखिने गर्छ । साढे दुई दशकयता सिङ्गो कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको सबैभन्दा ठूलो पीडा नै खाद्यान्न अभाव रहिआएको छ । ०५५ चैत्रमा भाइरल इन्फ्लुयन्जाको प्रकोप फैलिरहेको अवस्थामा कर्णालीका पा“चै जिल्लामा खाद्यान्नको संकट समेत पर्न गएपछि उत्पन्न परिस्थिति कति भयावह थियो त्यसलाई कसैले बिर्सेका छैनन । त्यतिखेर रोग भोकको दोहोरोमारमा परेका आठ सयभन्दा बढी जनताले ज्यानै समेत गुमाए ।

कर्णालीमा खाद्यान्न संकट किन ?

०३२ सालमा कर्णालीका विभिन्न ठाउ“मा भोकमरी लागेपछि सरकारले राहतस्वरूप सो क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गरेको थियो । त्यही राहत वितरण कार्य नै पछि गएर संस्थागत हुनपुग्यो । र, नेपाल खाद्य संस्थानको नामबाट सहुलियत दरमा कर्णालीका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न थालियो । सुरुमा कृषि खरिद बिक्री संसथानका नामबाट खुलेको खाद्य संसथान ०३१ साल मङ्सिर देखि संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत रही स्थापना भएको थियो । स्थापनाका सुरुका वर्षमा ७५ वटै जिल्लामा….. गत विभाजनको आधारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने नेपाल खाद्य संसथानले ०४६ सालपछि देशका ३८ दुर्गम जिल्लामा अनुदानित खाद्यान्न आपूर्ति गनैृक ाम ग¥यो । भौगोलिक बनावट, उत्पादनमा क्ष्ँेत्रीय असन्तुलन अस्थिर उत्पादकत्व र बढ्दो जनसङ्ख्या आदि केही निश्चित विषयवस्तुलाई आधार बनाएर जिल्ला खाद व्यवस्था समिति मार्फत् हरेक दुगृम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण हुन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशभरि ७७ खाद्य डिपो, ४५ खाद्य शाखा कार्यालय १ चामल कारखाना, ११ अञ्चल स्तरीय खाद्य कार्यालय ८ र १ केन्द्रीय कार्यालय रहेका छन् । कर्णाली अञ्चलका पा“चै जिल्ला परनिर्भर भएको साढे दुई दशक बितिसकेको छ । त्यसभन्दा अघि कर्णालीका जनतालाई हातमुख जोर्ने खासै समस्या नभएको कुरा त्यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् । केही वर्ष यता सो भेगका जनतामा पशुपालन गर्ने प्रचलनमा कमी आएको छ । जसले कर्णालीबासीको आयस्रोतमा कमी ल्याउन थप टेवा दिएको तर्क हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोगटी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले तोकेको मह“गो चरन शुल्क कारण पशुपालन व्यावसायीमा नैराश्यता आएको पाइन्छ ।’

भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण यसैपनि कर्णाली क्ष्ँेत्रका जनताको खासै आयस्रोत छैन । पशुपालन, राडीपाखी बुन्ने, भारत वा नेपालकै कतिपय सहरमा मजदुरी गरेर कमाउने बाहेक अन्य विकल्प नभएका यहा“का जनताको निम्ति अहिलेसम्म सरकारले यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बूढा सरकारले मोटर गुड्ने बाटो मात्रै बनाइदिएपनि सहुलियतको खाद्यान्न नचाहिने बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘मोटरको बाटो भएको अवस्थामा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छ । र, जनताले काम पाएको अवस्थामा परनिर्भर बन्नुपर्दैन ।’ तर कर्णाली अञ्चलमा मोटर गुडाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक) दुई वर्षयता विविध कारणले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । त्यस्तै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले पटक पटक आवाज उठाउ“दै  आएको हिल्स, सिभिकोट मोटरबाटो प्रति पनि सरकारले त्यति चासो देखाएको देखिंदैन । यसबाहेक यस क्षेत्रको उब्जनी हुने कतिपय भूमिमा सिचाईंको राम्रँे प्रबन्ध नहुनुले पनि खाद्य उत्पादनमा कमी आएको पाइन्छ । विशेष गरेर यस क्षेत्रमा मकै, कोदो, जौ, उवा फापर र थोरै धान पनि उत्पादन हुने गर्छ । तर सो उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अनुमान कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह गर्छन् ।

कर्णाली अञ्चलका पा“चैवटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटबीच भौगोलिक एकरूपता मात्रै होइन रहनसहन, जीवनशैली तथा खाद्यान्न समस्याका प्रकृति पनि एकैनासे छन् । यी जिल्लाका सदरमुकाममा बाहेक अहिले अन्य कुनै गाउ“मा खाद्य डिपो भेटिन मुश्किल पर्छ । कालीकोटको थिर्पु, आदमघाट, खल्लागाउ“ खाद्य डिपो, डोल्पाको काइगाउ“, धौ, लिकुखाद्य डिपो मुगुको सोरुकोट पुलु डिपो, हुम्लाको श्रीनगर, सर्केगाउ डिपो र जुम्लाको जुम्लीकोट खाद्य डिपोमा न खाद्य नै छ न त कर्मचारी नै भेटिन्छ । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ— सरकारले सहुलियतदरमा हरेक दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न पु¥याएको छ ।

उता जिल्लाको सदरमुकामसम्म मात्रै पुग्ने खाद्यान्न आधीभन्दा बढी प्रहरी, सेना तथा कर्मचारीको निम्ति छुट्टिने गर्छ । र, बा“की रहेको खाद्यान्न लिन पनि जनताले लडाई नै गर्नुपर्छ । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बुढा आक्रोशित हु“दै भन्छन्— ‘जनताको नाममा आएको खाद्यान्न प्रहरी सेना तथा सदरमुकामका कर्मचारीले खाइदिंदा खाद्यान्न समस्या झै जटिल बनेको छ । सहुलियत दरको चामल खाएर प्रति केजी ८०÷९० रुपिया“को हिसाब देखाउने प्रचलनले भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।’ वास्तवमा सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीलाई खाद्यान्नको व्यवस्था छुट्टै किसिमले हुनुपर्ने नियम छ । हुम्ला जिललाको आठौं जिल्लापरिषद्ले बैठकबाट प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा शिक्षकका नाममा जनताको सहुलियत प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नमिल्ने गरी खाद्य संस्थान तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको थियो । हालै सम्पन्न नवौं जिल्ला परिषद्ले सो निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पुनः ध्यानाकर्षण गरेको छ । तैपनि हुम्ला सहित सम्पूर्ण कर्णालीका जिल्लामा जनताको नाममा आउने खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा सेना तथा प्रहरीकै नाममा छुट्टिने गरेको छ । ०५६ माघ २० गते खाद्य संसथानको चल्ती नं. १६२७ को परिपत्रले भने दुर्गम भत्ता पाउने कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत मूल्य बढाई खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसै अनुरूप दुर्गम भत्ता पाउने सरकारी कर्मचारी, प्रहरीले मनग्गे खाद्यान्न पाउने गर्छन् । तर मूल्यमा २५ प्रतिशत बढाइएको छ कि छैन, त्यो कसले अनुगमन गर्ने ?’ हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी शङ्का व्यक्त गर्छन् । सदरमुकाम थपिंदै गएको प्रहरी सङ्ख्याले खाद्यान्न समस्या बढाउन थोरबहुत मद्दत गरेको तर्क पनि सदरमुकामबासी निकाल्छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद् प्रेमबहादुर सिंह माओवादी र प्रहरी दुवैका कारण जनताले खाद्यान्न अभाव भोग्नुपरेको बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘गाउ“–गाउ“मा माओवादी छापामार र कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने अनुदानमा आएको खाद्यान्न प्रहरी र सेनाले खाएपछि दुवैको मारमा जनता नै पर्ने भए ।’ यस अर्थमा हेर्दा माओवादी समस्या सो क्ष्ँेत्रमा खाद्यान्न अभावको एउटा जड बनेको देखिन्छ ।

यातायातको विकास नभएको कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकामका जनता धेरैजसो समय हेलिकप्टर आगमनको प्रतीक्षामा रहेको भेटिन्छन् । खाद्यान्न आपूर्तिको महŒवपूर्ण माध्याम बनेको हेलिकप्टरले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप खाद्यान्न ओसार्ने काम कहिल्यै गर्दैन । सरकारले दुर्गम पहाडी, हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न मात्रै वार्षिक ठूलो रकम छुट्ट्याउने गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न ढुवानीको लागि २० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । नेपालगञ्जमा १२ देखि १८ रुपिया“ किलोमा पाइने चामल कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकाम पुग्दा त्यसको खास मूल्य रु. ७०÷८० पुगिसकेको हुन्छ । सरकारले एक किलो चामलको ढुवानी गर्न ५५ देखि ६० रुपिया“सम्म तिर्ने गरेको पाइन्थ्यो । तर, यसपटक ढुवानीको निम्ति टेण्डर आह्वान गर्दा कस्मिक एयरले प्रतिकेजी रु. २७ मै ढुवानी गर्ने ‘आ“ट’ गरेपछि स्वाभाविक रूपमा खाद्यान्न ढुवानी कस्मिक एयरले नै पायो ।

तर दुर्गम पहाडी जिल्लाका जनतालाई समयमा नै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको कस्मिक एयरले महिनौं खाद्यान्न ढुवानी नगरेपछि अहिले जुम्ला जिल्ला विकास समितिले त कार्वाहीको निम्ति माग नै गरेको छ । जुम्लीहरू मात्रै होइन कर्णालीका बा“की जिल्लाका सदरमुकामवासीहरू पनि अहिले कस्मिक एयरस“ग निकै आक्रोशित देखिन्छन् । तर कस्मिक एयर बजार व्यवस्थापनका वरिष्ठ प्रबन्धक उपेन्द्र कार्की कर्णालीका खाद्यान्न संकट क्षेत्रमा नियमित खाद्यान्न ढुवानी गरेको दाबी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘हामीस“ग दुईवटा मात्रै हेलिकप्टर छन् । तैपनि कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा हामीले सांग्रिला, मनाङ उयर, अनन्य एयरलाई डबल भाडा तिरेर पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेका छौं । कोटाको खाद्यँन्न हामीले समयमै पु¥याएका छौं ।

खाद्यान्न ढुवानी समयमै नहु“दाको पीडा त एकातिर छ“दैछ, खाद्यान्न पुगेपछि कर्णालीवासीले भोग्ने पीडाको कथाको अर्कै पाटो छ । सहुलियतको खाद्यान्न वितरण गर्ने दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा चामलको राजनीति हुन्छ । हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी जनप्रतिनिधिको एउटै मुद्दा खाद्यान्न नै भएपछि राजनीति हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । आखिर जनताको आवश्यकताको निम्ति राजनीति गर्ने न हो ।’ उनी स्पष्ट भन्छन् । तर, सर्वसाधारणको गुनासो छ— ‘जिल्लामा आएको खाद्यान्न वितरण पूर्वाग्रही ढङ्गले हुन्छ । जिल्लाका हाकिम, नेताका नजिकका मान्छेले मात्रै सहुलियतको चामल किन्न पाउ“छन् ।’ कर्णाली क्षेत्रका सांसद्, अरू जनप्रतिनिधि सबैको एउटै ध्याउना जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने रहेको छ । जसको कारण जिल्लाका अरू विकास निर्माणका कार्यतिर उनीहरूको ध्यान पुग्न नसकेको महसुस स्वयं उनीहरू नै गर्छन् ।

भन्न त नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । यहा“का बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित रहेको तथ्य पनि हामीस“ग छ । र, स“गस“गै कर्णाली क्षेत्र जस्ता दुर्गम पहाडी भेगका जनताले बिहान बेलुका दुई गा“स खान नपाएको वास्तविकता प्रस्टै छ । खाद्यान्नको अभाव भएका जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भन्ने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको आरोप कालीकोटे सांसद् प्रेमबहादुर सिंहको छ ।

यसो भन्दैमा सरकारले दुर्गम गाउ“मा कृषिका कुनै कार्यक्रम नै नलगेको भने होइन । कृषि मन्त्रालयले कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला लगायत सुदुरपश्चिमका थप ५ जिल्लामा स्थानीय खाद्यान्न उब्जाउ कार्यक्रम’ गरेको थियो । यसै आर्थिक वर्षमा कर्णालीको कृषि सुदृढीकरणको निम्ति ५ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न दुर्गम जिल्लामा कृषिको सुदृढीकरणको नाममा करोडौ बजेट खर्चिसकेको छ । मूल कुरो, तय भएका कृषि कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिए भन्ने हो । कर्णाली क्षेत्रको खाद्यँन्न समस्यालाई हेर्दा सरकारले त्यसको नाममा वार्षिक करोडौं त खर्च गरेको छ । तर त्यसले परनिर्भर कर्णँलीका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन रक्तिभर भूमिका निभाएको छैन ।

कर्णाली अञ्चलमा खाद्यान्न कहा“, कति ?

जिल्ला	खाद्यान्न कोटा	अहिलेसम्म कति खाद्यान्न पुग्यो	गाविस सङ्ख्या	जनसङ्ख्या
कालीकाटे	५३०० क्वी.	३७०३ क्वी	३०	८८८०५
मुगु	४८०० क्वी.	३२९३ क्वी.	२४	३६३६४
डोल्पा	६४०० क्वी.	२६५८ क्वी.	२३	२५०१३
हुम्ला	६५०० क्वी.	३२३१ क्वी.	२७	३४३८३
जुम्ला	८६०० क्वी.	३४९५ क्वी.	३०	७५९६४

कतै भोकमरी, कतै फालाफाल

सहुलियत  दरमा खाद्य संस्थानले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ्मा यसपटक चामल फालाफाल छ । नेपाल खाद्य संस्थान ताप्लेजुङ शाखाका प्रमुख गौरीशङ्करलाल कर्णले दिएको जानकारी अनुसार, सो जिल्लाको खाद्य डिपोहरूमा १ हजार ३ सय ४५ क्विन्टल चामल सड्ने अवस्थामा रहेको छ । (कान्तिपुर दैनिक माघ २ गते) खाद्य डिपोले बिक्री गर्ने सो चामल गुणस्तरहीन भएको कारण बिक्री नभएको हो । खाद्य डिपोले निर्धारित मूल्य रु. २१ मा बिक्री गर्ने गरेको सो स्तरको चामल बाहिर रु. १५ मै पाउने भएकाले खाद्यको चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । तर यसको ठीक विपरित, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पाजस्ता विकट जिल्लामा खाद्यान्नको अभावमा भोकमरी फैलिने अवस्था छ । कर्णाली क्ष्ँेत्रमा रहेका १४ खाद्य डिपोमध्ये सदरमुकाममा बाहेक अन्यत्रका डिपोमा खाद्यान्न र कर्मचारी नभएको कुरा कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह बताउ“छन् । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठ खाद्यान्नको अभावको स्थिति नभएको दाबी गर्दै आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा गरिरहेको जानकारी दिन्छन् ।

खाद्य सुरक्षा हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । स्वास्थ्य जीवन बा“च्नका लागि आवश्यक परिणाम तथा गुणस्तरको खाद्य उपलब्धी नै मानवीय अधिकार मानिन्छ । तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको निम्ति खाद्य सुरक्षा चुनौती बनेको छ । सन् १९८६ मा श्री ५ को सरकार आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाको गुरु योजना तयार गरेको भएपनि यसको खासै कायान्वयन भएन । पर्याप्त खाद्य सुरक्षा गर्न नसकेका कारण एकातिर दुर्गम भेगका नेपालीहरूले आवश्यक खाद्यान्न पाइरहेका छैनन् भने खाद्यान्न उपलब्ध भएकाले पनि पोषणयुक्त खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन् ।