पोखरामा भव्यतासाथ सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले ५ वर्षका लागि नेतृत्व चयन गरेको समाचार बासी भइसकेको छ । बडो तामझामका साथ भएको सो महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीले कति रकम खर्च ग¥यो भन्ने कुरा राजनीतिमा चासो राख्ने हरेक व्यक्ति जान्न चाहन्छ । तर, विडम्वना पार्टीले गर्ने यस्ता आर्थिक गतिविधिलाई सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नेपालका राजनीतिक पार्टीमा छैन ।
प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक ग¥यो, गरेन भन्ने मात्रै होइन । मुल मुद्दा मुलुकको नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेका तमाम राजनीतिक पार्टीको सम्पूर्ण आर्थिकस्थिति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै नेकपा एमाले, माले, राप्रपा, सद्भावना लगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीले समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्छन् । यी राजनीतिक पार्टीस“ग सम्बन्धित दर्जनौं वर्गीय सङ्गठनले पनि विभिन्न खाले गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता राजनीतिक संस्थाका दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नकै निम्ति ती पार्टीले मनग्गे रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यसको ठेट हिसाब कुनैपनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको पाइ“दैन । त्यसो त ती पार्टीका आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि छैन । प्रजातन्त्रप्राप्तिको एक दशकपछि राजनीतिक पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठाइन थालिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको आर्थिक स्रोत के हुन् ? कुन–कुन शीर्षकमा ती पार्टीले कसरी खर्च गर्छन् ? जस्ता प्रश्नको सार्वजनिक जबाफको माग हरेक जनताले गरिरहेका छन् ।
मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानीका ३ वटा स्रोत छन् । पार्टी प्रवक्ता नरहरि आचार्यका अनुसार काङ्ग्रेसका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक सांसद्ले प्रत्येक महिना पार्टीलाई रु. १२०० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पार्टीका साधारण सदस्य तथा सक्रिय सदस्यबाट असुलिने सदस्यता नवीकरण शुल्क र सदस्यता शुल्क पार्टीको आम्दानीको अर्को स्रोत मानिन्छ । यसबाहेक शुभेच्छुकले दिने आर्थिक सहयोगले नेपाली काङ्ग्रेसमा ठूलै महŒव राख्छ । शुभेच्छुकमा सामान्य नेपाली जनतादेखि ठूल्ठूला उद्योगपतिसमेत पर्छन् । मासिक रु. ७० हजार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भाडामा खर्च गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यतया पार्टीको प्रशासनिक काम गर्न राखिएका कर्मचारीलाई तलब, पार्टीका दैनिक गतिविधि सञ्चालनका लागि तथा पार्टीद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने गर्छ । तर यस पार्टीले अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली भने बनाएको छैन । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार, पार्टीको आयव्यय व्यवस्थित गर्न नियमको आवश्यकता महसुस भएकाले लेखा निर्देशिका तयार पारिंदैछ ।
दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले भने आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली नै बनाएको छ । पार्टीका आर्थिक विभाग प्रमुख भरतमोहन अधिकारी वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप वार्षिक बजेट बनाएर त्यसै अनुरूप खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । मूलतः एमालेको आम्दानीका स्रोत सांसद् लेवी, संगठित सदस्यता लेवी, चन्दा, दान, दातव्य तथा आर्थिक सहायता स्वरूप प्राप्त रकम, पार्टी नेता, सांसद् तथा कार्यकर्ता विदेश भ्रमणमा जा“दा प्राप्त हुने लेवी, व्याजबाट प्राप्त रकम र पार्टीको हिस्सा रहेका संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम नै छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताबाट मासिक रु. २५ देखि ८ हजारसम्मको लेवी उठ्ने गर्छ । यसबाहेक पार्टीको प्रकाशन ‘नवयुग’ पनि पार्टीको आम्दानीको स्रोत बन्नपुगेको कुरा आर्थिक विभाग प्रमुख अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै एमालेले पनि पार्टी सञ्चालन, कर्मचारी तलब, आवश्यक सामान खरिद, विभिन्न पार्टीका कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने गर्छ । फरक यति हो एमालेका पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा नेतालाई पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हुन पनि एमालेको आम्दानी तथा खर्च अन्य राजनीतिक पार्टीको तुलनामा बढी नै देखिन्छ ।
राप्रपाको आम्दानीका स्रोत तथा खर्च गर्ने ठाउ“ काङ्ग्रेस र एमालेको भन्दा फरक छैन । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराका अनुसार प्रतिमहिना केन्द्रीय नेताबाट उठ्ने लेवी नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । राप्रपाका केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीका निम्ति रु. ५०० देखि २००० सम्म बुझाउने गरेको पाइन्छ । त्यसबाहेक सदस्यता शुल्क तथा आर्थिक सहयोगले पार्टी चलेको बताउ“दै बोहरा भन्नुहुन्छ— ‘आर्थिक सहयोग मूलतः सत्तामा रहेका पार्टीले मात्रै पाउ“छन् । हामीलाई त अहिले कार्यालयको भाडै तिर्नसमेत गाह्रो परेको छ ।’ मुलुकका ठूला पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाको जस्तै बा“की रहेका पार्टीहरूको विधान हेर्ने हो भने मुख्य आर्थिक स्रोत पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताका लेभी र चन्दालाई नै मानिएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यी पार्टीहरू पार्टी सदस्यबाट उठाइने लेवी र सामान्य चन्दा सङ्कलनबाट मात्रै चलेका छन् त ? चन्दा, आर्थिक सहयोग भनेको व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रदान गर्ने रकम हो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चन्दाका नाममा व्यापारी उद्योगीबाट ठूल्ठूलो धनराशी असुल्ने गरेको पाइन्छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको जे स्रोत बताए पनि मूल रूपमा यी पार्टीहरू मुलुकका उद्योगी व्यापारीका आर्थिक सहयोगले चल्ने गरेका छन् । तर यसबारे खुलस्त कुरा न नेताले गर्छन् न त उद्योगीले नै । उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ पार्टीलाई चन्दा दिंदा व्यापारीले हैरानी महसुस गरेको बताउ“दै भन्नुहुन्छ— ‘उद्योग व्यवसायीले आफ्नो स्वेच्छाले, क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक सहयोग गर्दा त ठीकै हो । त्योभन्दा बढी पार्टीले माग गरेपछि केही न केही फाइदा नलिई आर्थिक सहयोग दिने कुरै भएन ।’ सत्तासीनहरूले बेलाबखत गर्ने अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नका अभाव आदि समस्या उब्जिनुको एउटा मुख्य कारण पनि तिनको व्यापारी वर्गस“ग हुने गरेको अस्वस्थ सा“ठगा“ठलाई नै मान्नेहरू एकथरी छन् भने राजनीतिक पार्टीका आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी नराख्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको गुनासो गर्नेहरूको पनि कमी छैन । २०५५ साल माघ ५ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका नेता सी.पी. मैनालीले आफू नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारमा आपूर्ति मन्त्री रह“दा पार्टीका निम्ति कमिशन लिएको प्रस्टै बताउनुभएको थियो । सीपी मैनालीले खुलेआम कमिशन लिएको स्वीकारे जस्तै अरू नेताले यस विषयमा मुख नफोरे पनि ‘दिन दुगुना रात चौगुना’का दरले भ्रष्टाचार एवं कमिशन तन्त्र मौलाएको चाहिं सत्य हो । तर कुनैपनि पार्टीका नेता पार्टी सञ्चालनका क्रममा व्यापारी या अरू कसैबाट ठूलो धनराशी लिएको स्वीकार्दैनन् । काङ्ग्रेसका पार्टी प्रवक्ता आचार्य स्पष्ट भन्छन्— ‘हामी संस्थागत भ्रष्टाचारका विरोधी हौं । पार्टीगत तहमा अहिलेसम्म आर्थिक सहयोग लिएर त्यसवापत कसैलाई केही लाभ गर्ने काम भएको छैन । भ्रष्टाचार, कमिशनका कुकृत्य व्यक्तिबाट हुने हुन् । त्यो भएको छ या छैन छानविन नभई भन्न सक्दिन ।’
राजनीतिक पार्टी तथा नेताका संरक्षणमा भएका राजनीतिक भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू
- आरएनएसी सरकारमा रहने कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख आयस्रोत रह“दै आएको छ । ०४६ सालपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा घटित धमिजा काण्डमा शानेवानीले करिब ५० करोडको घाटा बेहोर्नु प¥यो । त्यतिबेला कांग्रेसकै कतिपय नेताले धमिजाबाट पार्टीमा राम्रै आम्दानी भएको स्वीकारेका थिए ।
- राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना नेपाल बैंक लिमिटेड र हङ्कङस्थित इण्डोस्वेज बैंकमा अनियमित ढङ्गले विदेशी मुद्राको खाता खोलेको अभियोगमा उद्योगपति मोहनगोपाल खेतान २०५० साल भदौमा गिरफ्तार गरिए । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लगाएको सो मुद्दा एमालेको शासनकालमा सरकारले नै आश्चर्यजनक रूपमा फिर्ता लियो ।
- नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माले सम्मिलित सरकारका समयमा घटेको चेज एयर प्रकरणलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिले समेत ठूलै भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । ७ लाख ८३ हजार ७ सय २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपिया“ अपचलन भएको सो काण्डमा मालेका नेताहरूको नाम मुछिएको थियो । त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारका समयमा चाईना साउथ वेस्ट एयर काण्ड पनि विवादित बन्न पुगेको थियो ।
- शानेवानिले गत मङ्सिर १६ गते बिना टेण्डर लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको आशङ्कामा प्रम कोइराला समेतको स्पष्टिकरण लिइसकेको छ । लाउडा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारको सिफारिसमा शानेवानीका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बन गरेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन जारी छ ।
पार्टी र नेताको आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण एकातिर मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिमा अपराधीकरण हावी हु“दै जान थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । पार्टीका आर्थिक व्यवस्थापनबारे कुनै कानुनी प्रावधान नभएकाले आर्थिक अराजकता व्याप्त भएको तर्क रविभक्त श्रेष्ठ राख्नुहुन्छ । संसद्को सोह्रौं अधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ प्रतिनिधिसभाको अठारौं अधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि राजनीतिक पार्टीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने कुरामा विश्वस्त देखिनुहुन्छ । सो विधेयकमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले आम्दानी खर्चको स्रोत खुलस्त गर्नुपर्ने, चन्दा दिने व्यक्तिले आम्दानीको ५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यसले गर्दा पार्टीको मात्रै होइन, चन्दा दिने व्यापारीको पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन्छ’— आचार्य थप्नुहुन्छ ।
नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारी पार्टीहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएमा राजनीतिक पार्टीमाथि शङ्का गर्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहा“को तर्क छ— ‘विशेष गरेर चुनावको समयमा पार्टीहरूले जथाभावी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेला सरकारले सम्पूर्ण पार्टीको प्रचार खर्च बेहोर्ने, तडकभडक कम गर्ने नीति बनाए त्यसै पनि पारदर्शी आउ“छ ।’ तर राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ ले दफा १२ मा व्यवस्था गरेको प्रावधान हटाएको छ । सो दफामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी नै प्राप्त गरेको प्रतिमत एक रुपिया“का दरले हुने प्रत्येक रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अनुदान दिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्टेट फण्डिङकै व्यवस्था नभएपनि त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप जस्तो देखिएको सो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ ।
‘स्टेट फण्डिङ’ को व्यवस्था नभएको अवस्थामा राजनीतिक पार्टी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य पार्टी आफैं आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने विषय भएपनि यो आफैंमा विवादास्पद कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहा“ प्रश्न गर्नुहुन्छ— ‘राजनीतिक पार्टीले व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने ? व्यवसायमा हात हालेको अवस्थामा झनै आर्थिक विसंगति आउने हो कि ?’
मुलुकको समग्र विकासको नेतृत्व लिने राजनीतिक पार्टी तथा त्यसका नेताले आफूलाई आर्थिक अनुशासनभित्र राखेको स्थितिमा निश्चय पनि बा“की क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता आउनसक्छ ।
माओवादीको आर्थिक स्रोत
भूमिगत पार्टी माओवादीले विभिन्न जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट अहिलेसम्ममा करोडौं लुटिसकेका छन् । संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षरत माओवादीले यिनै लुटेको रहमले नै आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दैआएको देखिन्छ । हुन त माओवादीले पनि नेपालका अरू राजनीतिक पार्टी जसले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई गोप्य नै राखेको छ । माओवादी सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार मूलतः माओवादीको आम्दानीको स्रोतमा बेलाबेलामा लुटिएका बैंकका रकम, विभिन्न वर्ग र पेसाका मानिसस“ग उठाइएको चन्दा, माओवादी प्रभावित जिल्लामा गरिने सामूहिक खेती प्रणाली र माओवादीका शुभेच्छुक व्यापारी, उद्योगी रहेका छन् । सामूहिक खेतीबाट आउने आयस्रोत सम्बन्धित क्षेत्रको निम्ति नै प्रयोग हुन्छ भने चन्दा सङ्कलनचाहिं देशव्यापी नै भइरहेको छ । स्वेच्छाले माओवादी आन्दोलनलाई सघाउनेले प्रदान गर्ने रकम बाहेक फरक वैचारिक मत राख्ने व्यक्तिहरूस“ग पनि माओवादीले रकम असुलिरहेको बताइन्छ । नाम बताउन नचाहने एक उद्योगपतिका अनुसार माओवादीलाई काठमाडौंका ठूल्ठूला होटेल, विभिन्न कम्पनी तथा कतिपय अरू पार्टीका नेताहरूले समेत आर्थिक सहयोग दिने गरेका छन् । यसरी सङ्कलित हुने रकम माओवादीले मूलतः हातहतियार, पार्टी सञ्चालन, पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पारिश्रमिक, माओवादी छापामारलाई पारिश्रमिक आदि शीर्षकमा खर्च गर्ने गर्छ ।
विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा नमूनाका लागि माओवादीले गरेको लुटपाटको केही विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
- ०५२ फागुन ३ गते जाजरकोट नया“ गाविस २ का पूर्व वन सहायक मन्त्री दीपबहादुर बस्नेतको घरबाट ४ करोड ३६ लाख
- २०५६ जेठ ४ गते सुर्खेत जिल्लाको गुल्मी गाविस २ को नेपाल बैंक लिमिटेड माओवादीले ८० लाख
- २०५६ जेठ २० गते रामेछापको नेपाल बैंक लिमिटेडको खिम्ति शाखाबाट ३४ लाख
- २०५६ मङ्सिर १६ गते दोलखाको मुलुङमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट करिब १ करोड २० लाख
- २०५६ फागुन २१ गते नेपाल बैंक लिमिटेड अछामबाट १ करोड ४४ लाख नगद तथा ५६ लाख बराबरको सुनचा“दी
- २०५६ चैत २ गते प्यूठानको भिङ्ग्रीमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ५५ लाख बराबरको सुनचा“दी
- २०५७ मङ्सिर ८ गते डोल्पाको दुनैमा अवस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब ६ करोड
यस बाहेक विभिन्न दुर्गम गाउ“हरूमा रहेका बैङ्कहरूबाट समेत माओवादीले सानोतिनो रकम लुटेको रकमको कुनै लेखाजोखा नै पाइ“दैन ।
