अन्तर्राष्ट्रिय मामिला, त्यसमा पनि खासगरी दक्षिण एसियाको सुरक्षा तथा राजनीतिक मामिलाका विज्ञ हुन् । न्युयोर्कको कोलम्बिया युनिभर्सिटीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा स्नातकोत्तर गरेका खत्रीस“ग त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा २७ वर्ष अध्यापन गरेको अनुभव छ । हाल उनी काठमाडौंस्थित क्षेत्रीय ‘थिंक ट्यांक’ साउथ एसिया सेन्टर फर पोलिसी स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक छन् । यसअघि इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्स र कोलम्बोस्थित रिजनल सेन्टर फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक रहिसकेका छन् । क्षेत्रीय सुरक्ष्ाँ र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहेर शनिबार उनीस“ग कान्तिपुरका राजाराम गौतमले गरेको वार्ताको संक्ष्ँेप ः
भारतको व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा केहीअघि भएको आतंककारी हमलाले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षा एवं राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?
पहिलो, यसले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ । दोस्रो, ‘आतंकवादविरुद्धको अभियान’ झन् कडा रूपमा आउन सक्छ । भारतलाई यस अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन बढ्ने छ । तेस्रो, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा हुने सीमापार आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्षमता ती देशका सरकारस“ग नभएको देखिन्छ । लस्कर–ए–तोइबाको जस्तो क्रियाकलाप देखिएको छ, त्यो घट्लाजस्तो लाग्दैन । चौथो, भारतभित्रै विद्रोही समूहहरूको गतिविधि बढिरहेको छ । पहिलेदेखि चलिरहेको कास्मिर तनाव, माओवादी गतिविधि र अरू द्वन्द्वहरूविरुद्ध भारतले गरेका ‘काउन्टर–इन्सर्जेन्सी अपरेसन’ सफल भएका देखि“दैनन् । यसको अर्थ दक्षिण एसियामा ‘नन स्टेट एक्टर्स’ को गतिविधि बेपत्ता मात्रामा बढ्न सक्छ ।
अहिलेसम्म भारत सरकारको ‘रेस्पोन्स’ के रहेको छ भने पहिलेको जस्तै ‘पोटा’ विधेयक (आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन) ल्याउने र अमेरिकाको एफबीआईजस्तै सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी खडा गर्ने । पहिलेको अनुभवले के देखाउ“छ भने पोटाले काम गरेको छैन । यसको प्रभावकारिता छैन । यसले आतंकवाद नियन्त्रणभन्दा पनि जनअधिकारमा असर पार्छ ।
‘पोटा’ जस्तै कानुन बनाउनु र सुरक्षा निकाय थप्नुले भारतको विदेशनीतिमा सुरक्षा अवधारणाले प्राथमिकता पाउने सम्भावना बढेको हो ?
विदेशनीति भनेकै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हो । त्यसलाई कति प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने, त्यो अर्को कुरा हो । भारतका निम्ति ‘क्रसबोर्डर सेक्युरिटी’ मुख्य चासो हो जहिले पनि । पाकिस्तानसग यही कुरामा उसको विवाद परिरहन्छ । बंगलादेशस“गको सीमामा का“डेतार राखेको छ अहिले । नेपालमा चाहिं पाकिस्तानको ‘आईएसआई’ को चलखेल छ भन्ने दाबी गर्छ ।
दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा केही समस्या भएमा छोटो समयका लागि भारतलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा हु“दैन किनभने भारत आफैं विभिन्न किसिमको द्वन्द्वमा फसिरहेको छ । त्यसैले उसले यो क्ष्ँेत्रमा स्थायित्व र स्थिरतामा जोड दिनुपर्छ ।
मुम्बई हमलाजस्तै आक्रमणको खतरा नेपालमा देखिन्छ कि देखिन्न ?
खुला सिमानाले गर्दाखेरि भारत–पाकिस्तानका घटनामा कहिलेकाहीं हामी पनि मुछिने गर्छौं । पाकिस्तानीले नेपालको खुला सीमा प्रयोग गरेर नक्कली मुद्रा अपचलनदेखि विभिन्न गतिविधि गर्ने गरेको भन्ने भारतको दाबी छ । नेपालीको भनाइ के छ भने सीमा एकातिर मात्रै होइन, दुवैतिर खुला हो । खुला सीमाबाट उब्जन सक्ने खतरा नेपाललाई पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको आतंकवादस“ग कसरी लड्ने भन्ने स्पष्टता हामीस“ग छैन । धेरै समस्या छ ‘सर्ट आउट’ गर्नुपर्ने । हाम्रो शब्दकोशमा त आतंकवाद भनेको के हो भन्नेसमेत छैन ।
हामी किन प्रस्ट हुन नसकेका होला ?
देशको परिस्थितिका कारण । यदि हामी (माओवादी द्वन्द्वको) सैन्य समाधानमा गएको भए अर्कै परिदृश्य हुन्थ्यो होला । यस दृष्टिले अपवादको केस हो नेपालको । यहा“ विद्रोही समूह नै सरकारमा पुगेका छन् तर अहिले राजनीतिक सहमति भत्किएको अवस्था छ । अनिश्चितता र स्पष्टताको अभाव छ । त्यसैले आतंकवादबारे प्रस्ट हुन नसकेको हो ।
भारतले हालै अमेरिकासित आणविक सम्झौता गरेपछि अमेरिकाविरोधी आतंककारी समूहको गतिविधि दक्षिण एसियामा केन्द्रित हुन थालेको मान्न सकिन्छ ?
अमेरिकाले इराकबाट हस्तक्षेप गर्दा सुरुमा जेजति लोकप्रियता कमाएको थियो पछि त्यहा“ र अन्यत्र बिस्तारै अमेरिकाविरोधी लहर चल्न थाल्यो । अहिले भारतस“ग अमेरिकाको एकखाले रणनीतिक साझेदारी कायम भएको छ । यहा“ पनि इराकमा जस्तै प्रतिक्रिया निस्क्यो भने त्यो धेरै खतरनाक हुन्छ ।
आतंकवाद नियन्त्रण गर्दा हुने अनावश्यक क्षतिलाई ‘कोल्याटेरल ड्यामेज’ भन्ने गरिन्छ । हामीकहा“ पनि विगतमा सरकारले माओवादी तह लगाउन पुलिस पठाउ“दा नचाहिने काम भएपछि उल्टै पुलिसप्रति जनताको रिस बढेको थियो । यस्तो स्थिति जहा“ पनि आउन सक्छ । त्यसकारण दक्षिण एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेशलाई सम्बन्धित सरकारहरूले कसरी ‘डिल’ गर्छन्, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।
अल–काइदाको ‘बेस’ अफगानस्तान भएकाले अमेरिकाको दक्षिण एसियामा मुख्य ध्यान गएको छ । न्युक्लियर मिसाइल पाकिस्तान र भारतमा पनि भएकाले झन् चासो छ । मुम्बई हमलालगत्तै (अमेरिकी विदेशमन्त्री) कोन्डालिजा राइस भारत र पाकिस्तानको भ्रमणमा आउनुले पनि उनीहरूको प्राथमिकता झल्कन्छ ।
भारतले अमेरिकास“ग रणनीतिक साझेदारी कायम गरेपछि दक्षिण एसियामा र नेपालमै पनि चीनको सक्रियता बढ्न थालेको छ । चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा कसरी अगाडि बढला ?
चीनले अन्तरिक्षमा मान्छे पठाइरहेको छ । यो पनि शक्तिको एउटा ‘प्रोजेक्सन’ हो । भारतले पनि चन्द्रमामा यान पु¥यायो । यो पनि एउटा प्रतिस्पर्धै हो तर भारतीयहरूले नै भन्छन्– प्रविधि र व्यापारमा भारतभन्दा चीन पुस्तौं पछाडि छ । चीन त ‘ग्लोबल पावर’ का रूपमा उदाइरहेको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीकै सन्दर्भमा हेरौं न, चीनले अमेरिकीलाई नै ऋण दिएको छ । चीन विगतको सोभियत संघजस्तो कम्युनिज्म निर्यात गर्ने काममा लागेको छैन, विश्वभरि आफ्नै आर्थिक साम्राज्य फैलाइरहेको छ । भारतले पनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न खोज्दै छ । यी दुई राष्ट्रमा हुने आर्थिक वृद्धिबाट सबैले फाइदा लिन सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य, हामीले त्यो फाइदा देख्नै सकेका छैनांै ।
नेपालले कस्तो फाइदा लिन सक्छ ?
उदाहरणका रूपमा भन्दा हामी नेपालीले जाडामा न्यानो ज्याकेट पाएका छौं । सस्तो जुत्ता, रेडियो पाएका छौं । भारतीय बाइक, गाडी सस्तोमा पाइएको छ तर यतिले मात्र पुग्दैन, हामीले द्विदेशीय व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । भारतको टायर कम्पनी ‘सिएट’ ले श्रीलंकामा प्लान्ट राखेको छ । टाटा ग्रुप बंगलादेशमा ३.२ बिलियन डलरको ग्यास पाइपलाइनमा काम गर्न खोज्दै छ । नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । हाम्रो आफ्नै राजनीतिक कारणले गर्दा हामीले बाहिर हेर्न भ्याएका छैनौं ।
हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भएकाले बाह्य शक्तिहरूको चलखेल निकै बढेजस्तो लाग्दैन ?
ठाउ“ दिएपछि फाइदा लिन्छन् नै । हामीले आफैं ढोका खोलिदिएपछि त जो पनि छिर्छ नि ∕ कुनै मुलुक अस्तव्यस्त भयो, आफ्नै नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन भने ‘फेल्ड स्टेट’ घोषणा गरेर ‘राइट टु प्रोटेक्ट’ अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्ने अवधारणा अहिले विश्वमा छ । हालै रूसले जर्जियामा राइट टु प्रोटेक्टकै नाममा हस्तक्षेप गरेको हो । इन्डियाबाट राइट टु प्रोटेक्ट लागू भयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ ? भारतको गतिविधि बढेपछि चीन पनि चुप लाग्दैन । त्यसैले स्थिति निकै गम्भीर छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालपछि भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरायो । ०१७ सालको घटनापछि १८६५ मा सेनासम्बन्धी सन्धि गरायो । ०४६ सालमा पनि एउटा सम्झौताको मस्यौदा पठाएकै हो । सबै घटनामा ‘फल आउट’ देखियो । अहिलेको परिवर्तन १२ बु“दे सम्झौताका कारण भएको हो । माओवादीले ‘त्यो सम्झौता रोल्पामा गरौं भनेको, तर गिरिजाबाबुका कारण दिल्लीमा गर्न पुगियो’ भनेका छन् । त्यसको पनि फल आउट हुन्छ ।
कस्तो हुन्छ कि भइसक्यो ?
बाहिरबाट सहजकर्ता कोही छ भने त्यसले निश्चित दबाब त सिर्जना गर्छ नै । अहिलेको दुर्भाग्य के भने हाम्रो भएको राज्य संयन्त्र ‘कोल्याप्स’ हु“दै गएको छ । पुलिस र सुरक्षा निकायमा आत्मविश्वास छैन । पहिले ‘नन–स्टेट एक्टर’ मा माओवादीको मात्रै सैन्यशक्ति थियो, अहिले तराईमा त्यो संख्या दर्जनौं पुगिसकेको छ ।
यो अवस्था हेर्दा हामी नया“ प्रणालीमा सुरक्षित अवतरण गर्न सक्छौं ?
म आशावादी छु । विश्वास छैन भने राजनीतिमा भूमिका हु“दैन । नेपाली जनताजस्तो खुला दिमागले सकारात्मक सोच राख्ने जनता अन्य देशमा पाउन गाह्रो हुन्छ तर के हो भने त्यसमा आत्मविश्वास जगाउने नेतृत्व चाहिन्छ । अहिले कुनै दलले पनि जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेको र समाजलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ । त्यसैले केही समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सहमति निर्माण गर्नु हालका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो तर उनले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि मोहन वैद्यको भाषामा सरकार चलाउनुपरेको छ ।
हालसम्मको परिवर्तन मूलतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिबाट सम्भव भएको हो तर अहिले असहमति यति बढेको छ कि उग्रवामपन्थी वा उग्रदक्षिणपन्थी धु्रवीकरणको खतरातर्फ समेत औंल्याइ“दै छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
मैले देख्दा नेपालको राजनीति अघि बढ्न माओवादी मूलधारमा नबसी सुखै छैन । कांग्रेस, एमाले र मधेसका दुई पार्टी पनि स“गै नबसी हु“दैन । अरू साना पार्टीको पनि महŒवपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूले ठूला पार्टीलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । त्यो भएन भने अतिवाद ‘राइट’ बाट पनि आउनसक्छ, ‘लेफ्ट’ बाट पनि आउन सक्छ । अतिवादको खतरा टरेको छैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाल अहिलेको संकटबाट निस्कि“दैन । त्यस्तो विन्दुमा हामी पुगिसकेका छौं ।
अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा माओवादीका लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको काम पनि छ, यो कसरी पूरा हुनसक्छ ?
अन्तरिम संविधानले लडाकुलाई समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो विशेष समितिले तय गर्ने भनको छ । समायोजन भनेको के र पुनस्र्थापना भनेको के भन्नेबारे माओवादीको एकथरी व्याख्या छ, कांग्रेस र एमालेको अर्कोथरी । प्रधानमन्त्रीले समायोजन भनेको नेपाली सेनामा मात्र भन्ने होइन, पुलिस र सशस्त्र पुलिस वा अरू कुनै सुरक्षा निकायमा पनि हुनसक्छ भनेका छन् तर माओवादीका डिभिजन कमान्डरले भने ‘मर्जर’ को कुरा गरेका छन् । खासगरी हालैको माओवादी कार्यकर्ता भेलापछि यो लयमा कुरा बाहिर आएका छन् । उनीहरूको पोजिसन के भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न पनि सकेका छैनन् । विशेष समिति र प्राविधिक समितिको भूमिका पनि किटान भएको छैन ।
अन्तरिम संविधानले लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ भनेको छ । यो भित्र भएन भने क्यान्टोनमेन्टमा बसेकालाई सरकारले पैसा दि“दैन भनेको छ । त्यो अवघिमा हुने हो कि होइन ? अर्को निर्वाचनअघिसम्म गरिसक्ने हो कि होइन ? अनि वाईसीएलबारे के गर्ने ? यी प्रश्नबारे छलफल भएको छैन ।
के गर्दा समाधान होला त ?
सहमति निर्माण नगरी केही हुन सक्दैन ।
शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यूएनले कुनै देशमा पनि अढाइ वर्षभन्दा अगाडि छाडेको छैन । केही गरी एक वर्षभित्र सकिएको देखिएको छ भने त्यो मिसनको नाम परिवर्तन गरेर बसेको हुन्छ । यूएनलाई हामीले असाध्यै कमजोर म्यान्डेट दिएर बोलाएका छौं । अहिले यूएन गयो भने ‘भ्याकुम’ कसले पुर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यसैले विकल्प नरहेकाले यो रहेको हो । हतियार व्यवस्थापनमा यसको भूमिका पूर्ण छैन । हतियार थन्क्याइदिने र औपचारिकतामा बस्ने भूमिका मात्र छ उसको । यसबाहेक शान्ति प्रक्रिया निर्माणमा कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
