माओवादी द्धन्द पश्चात शुरु भएको शान्ति प्रक्रिया अन्तिम टुङ्गोमा नपुगेको अवस्था र मुलुक नया“ थितिमा जाने भनिएपनि त्यसको पूर्ण अभ्यास शुरु नभइसकेको यो अवधि संक्रमणकाल हो । संविधानसभाबाट नया“ संविधान निर्माण भई हाल घोषित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावाहारिक अभ्यास शुरु नहुञ्जेल जनसाधारणले यस अवधिलाई यसरी नै बुझ्नेछन् । अर्थात् मुलुकमा संक्रमणकाल सकिएको छैन । जारी संक्रमणकालीन परिवेश र घटनाक्रमलाई उन्दै÷बुन्दै शाहले यो कथा संग्रह तयार पारेका छन् । एक हिसाबले यो शान्ति प्रक्रियाका जटिलता र संक्रमणकालीन परिवेशको पुलिन्दा हो । 

कथाका सन्दर्भ,पात्र,घटना,दृश्य नौला छैनन् । उनले जनसाधारणले दिनदिनै देखेभोगेका विषयवस्तुलाई चस्स छुनेगरी कथामा उतारेका छन् । यस अर्थमा यो समसामयिक छ । दश वर्ष सशस्त्र युद्धको नेतृत्व गरेको माओवादीको शान्तिपूर्ण अवतरणपछि जनसाधारणको आशा÷अपेक्षा विपरीत बढेको अराजकता र सत्तामुखी चरित्रप्रति लेखकले घोर असहमति जनाएका छन् । मुख्यत दीर्घकालीन शान्ति प्रक्रियाको क्रममा भइरहेको राजनीतिक रुपान्तरणको अभ्यास र यसमा आइपरेका चुनौतीलाई कथामा समेटिएका छन् । खासगरी द्धन्दपछि राजनीतिक शक्तिको रुपमा उदाएको माओवादीभित्र यसक्रममा देखापरेका विसंगति र समस्याहरुलाई तिखो प्रहार गरिएको छ । माओवादी छापामार,तल्लो तहको कार्यकर्तादेखि मन्त्री बनेका नेतासम्म कथाका पात्र बनेका छन् । माओवादी नेतृत्वमा शान्ति र सत्ता अभ्यासका क्रममा बदलिएको जीवनशैली,नेता–कार्यकर्तावीचको बढ्दो दूरी र तिनमा पलाउदो असुरक्षा भावलाई कथाकारले महसुस गरेका छन् । 

‘काठमाडौमा कामरेड’ कथामा प्रतिनिधि पात्र अर्थात् राजधानीका सडकमा चन्दा असुल्दै हिड्ने पूर्ब छापामारको असुरक्षित मनोदशाको गहिराई नाप्ने कोसिस गरिएको छ । बन्दुकसहित हिड्नुभन्दा बन्दुकविहीन हु“दा प्राप्त हुने पूर्व छापामारको आनन्दभावलाई प्रतिकात्मक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ । बन्दुकको दम्भप्रति तिखो वा“ण हान्दै बन्दुकविहीन कानूनी राजको वकालत कथामा गरिएको छ । ‘कामरेड अब ती दिन पुराना भए’ कथामा शहर पसेका माओवादी नेताहरुमा खिइदै गएको ‘क्रान्तिकारीता’ र बद्लिएको रवाफी जीवनलाई व्यङ्ग्य गरिएको छ । समसामयिक राजनीति र सामाजिक परिवेशमा अटेर बुनिएका उनका कथाहरु मूलत राजनीतिक नेतृत्वको चरित्रमाथि प्रश्न गरेको छ । माओवादी नेतृत्व मात्रै होइन, सत्ताप्राप्तिको छिनाझप्टीमा लागिपरेका अरु ठूला दल र ती दलका नेतामा हुर्कदो प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरिएको छ । ‘नया“ राजाहरु’ कथा त्यस्तै विषवस्तुमा लेखिएको छ । सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका ठूला दलवीचको अन्तद्र्धन्द बडो मिठो र पठनीय शैलीमा पस्किएको छ । संघीयताका नाममा पृथ्वीनाराण शाहले एकीकरण गरेको राज्य टुक्राउदै दलका नेताहरु आफूलाई नया“ राजा बनाउने होडमा  लागिपरेकामा कथाकारले असन्तुष्टी पोखेका छन् । 

‘छिमेकीको छाता र छाडा छोराहरु’ कथामा दलहरुको निरीहपनलाई उजागर गरिएको छ । अझ छिमेकी शक्तिको को सबैभन्दा ठूलो पुजारी हुने होड चलेकोमा लेखक दिक्दार छन् । सत्ताबाहिर हु“दा छिमेक विरुद्ध विद्रोह ओकल्ने नवोदित दल झन् लम्पसार परेकोमा उनको दिक्दारी बढेको छ । ‘हराएको देश खोज्दै जा“दा’ वा ‘गुलाव सिंह बन्यो विस्फोट सिंह’लगायतका कथामा पनि परिवेश र पात्र फरक भएपनि विकसित भैरहेको सत्ताकेन्द्रित राजनीति र राजनीतिमा बढ्दो अपराधीकरणमाथि असहमति जनाइएको छ । सडकमा बढ्दो अराजकता र मनलागीतन्त्रका कारण निर्दोष नागरिकले अनाहकमा व्याहोर्नुपरेका पीडालाई ‘उ एक पात्र लोकतन्त्रको’ मा उतारिएको छ । 

कथामा उनको पुलिस पेशाको कुनै आग्रह मिसिएको छैन । तर जागिर खा“दाका क्रममा भेटिएका दृश्य र पात्रहरुलाई उनले राम्रैसंग कथामा उपयोग गरेका छन् ।‘रोजर सेन्ड ओभर’ उनको जागिरको एउटा अंश हो । त्यस दौरानमा एउटा प्रहरी अधिकृतले खेप्नुपरेका मानसिक दवाबलाई उनले यस कथामा दर्शाएको छन् । माओवादी द्धन्लकालमा रोल्पामा कार्यरत यी पुलिस अधिकृत त्यसपछि उपत्यका प्रहरी कार्यालयको चोरी शाखाका प्रमुख थिए । चोरी शाखामा काम गर्न दैनिक उठबस चोरहरुसंग हुनु स्वाभाविक थियो । चोरहरुको संगतको फल उनले ‘पुतली चोर कथा लेखेका छन् । राजधानीको कुनै सुकुम्बासी टोलका केही चोरहरु मिलेर घर फोर्छन् तर एकले अर्कालाई पुलिसको फन्दामा पार्ने अभिष्ट सबैको हुन्छ । त्यसको कारक हुन्छे – कथाकी शीर्षक पात्र पुतली । कथामा नारी मनोविज्ञान र विवसता दर्शाइएको छ । 

उनका ‘उ पनि काठमाण्डू’ र ‘मापूतोकी मेरी’ कथामा पनि नारी संवेदना र मनोदशा छ । राजधानीको महिला होस्टलकी एक छात्रा होस् अथवा मोजाम्विकको मापुतोकी मेरी अथवा सुकुम्बासी टोलकी पुतली हुन्,यी फरक परिवेश र पृष्ठभूमिका नारीहरुको मनोविश्लेषण र विवसतालाई लेखक उजागर गर्न सफल भएका छन् । ‘उ,म र बन्डाई विच’ यी कथा भन्दा फरक दृश्य र विषयवस्तुमा लेखिएको छ । कमाउन विदेशिने वाध्यता, विदेशी भूमिका पलायत भैसकेपछि त्यहा“ दोस्रो दर्जाको नागरिक हुुनुपर्दाको पीडा र त्यो परिवेशमा देशप्रति जाग्ने भावनालाई अत्यन्त सरस किसिमले लेखिएको यो कथाले आप्रवासी जीवन विताइरहेका नेपालीको मनोदशा राम्रैसित झल्काएको छ । उन्नाइस वटा कथा समेटेर प्रकाशित शाहको पा“चौ कृति ‘काठमाडौंमा कामरेड’ का अरु कथा पनि उत्तिकै पठनीय र मर्मबोध गर्ने खालका छन् । यसअघि उनका सटाहा,सिपाहीकी स्वास्नी,छपामारको छोरो र अफ्रिकन अमिगो  कथा संग्रहहरु प्रकाशित भैसकेका छन् ।कथा लेखनमा स्थापित नाम शाहको लेखनमाथि समालोचक÷लेखकहरुले प्रंससाको पुल बा“धेका छन् । बरिष्ठ साहित्यकार गोविन्दबहादुर मल्ल गोठालेले त ‘महेशविक्रम शाहका कथा पढ्दा उनले कथाको युद्ध हाक्लान जस्तो लाग्छ’ भनेका छन् । शाहका कथाले गोठालेले भनेझै युद्ध हा“क्ने हुन्÷होइनन्,त्यो भन्न त अफ्ठयारो छ तर ‘काठमाडांैंमा कामरेड’ पढेपछि समसामयिक विषयवस्तुका प्रखर कथा शिल्पी हुन् भन्न सायद कुनै कन्जुस्याईं गर्नु पर्नेछैन् ।

प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक ग¥यो, गरेन भन्ने मात्रै होइन । मुल मुद्दा मुलुकको नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेका तमाम राजनीतिक पार्टीको सम्पूर्ण आर्थिकस्थिति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै नेकपा एमाले, माले, राप्रपा, सद्भावना लगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीले समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्छन् । यी राजनीतिक पार्टीस“ग सम्बन्धित दर्जनौं वर्गीय सङ्गठनले पनि विभिन्न खाले गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता राजनीतिक संस्थाका दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नकै निम्ति ती पार्टीले मनग्गे रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यसको ठेट हिसाब कुनैपनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको पाइ“दैन । त्यसो त ती पार्टीका आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि छैन । प्रजातन्त्रप्राप्तिको एक दशकपछि राजनीतिक पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठाइन थालिएको छ । बहुदलीय  व्यवस्थामा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको आर्थिक स्रोत के हुन् ? कुन–कुन शीर्षकमा ती पार्टीले कसरी खर्च गर्छन् ? जस्ता प्रश्नको सार्वजनिक जबाफको माग हरेक जनताले गरिरहेका छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानीका ३ वटा स्रोत छन् । पार्टी प्रवक्ता नरहरि आचार्यका अनुसार काङ्ग्रेसका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक सांसद्ले प्रत्येक महिना पार्टीलाई रु. १२०० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पार्टीका साधारण सदस्य तथा सक्रिय सदस्यबाट असुलिने सदस्यता नवीकरण शुल्क र सदस्यता शुल्क पार्टीको आम्दानीको अर्को स्रोत मानिन्छ । यसबाहेक शुभेच्छुकले दिने आर्थिक सहयोगले नेपाली काङ्ग्रेसमा ठूलै महŒव राख्छ । शुभेच्छुकमा सामान्य नेपाली जनतादेखि ठूल्ठूला उद्योगपतिसमेत पर्छन् । मासिक रु. ७० हजार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भाडामा खर्च गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यतया पार्टीको प्रशासनिक काम गर्न राखिएका कर्मचारीलाई तलब, पार्टीका दैनिक गतिविधि सञ्चालनका लागि तथा पार्टीद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने गर्छ । तर यस पार्टीले अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली भने बनाएको छैन । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार, पार्टीको आयव्यय व्यवस्थित गर्न नियमको आवश्यकता महसुस भएकाले लेखा निर्देशिका तयार पारिंदैछ ।

दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले भने आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली नै बनाएको छ । पार्टीका आर्थिक विभाग प्रमुख भरतमोहन अधिकारी वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप वार्षिक बजेट बनाएर त्यसै अनुरूप खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । मूलतः एमालेको आम्दानीका स्रोत सांसद् लेवी, संगठित सदस्यता लेवी, चन्दा, दान, दातव्य तथा आर्थिक सहायता स्वरूप प्राप्त रकम, पार्टी नेता, सांसद् तथा कार्यकर्ता विदेश भ्रमणमा जा“दा प्राप्त हुने लेवी, व्याजबाट प्राप्त रकम र पार्टीको हिस्सा रहेका संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम नै छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताबाट मासिक रु. २५ देखि ८ हजारसम्मको लेवी उठ्ने गर्छ । यसबाहेक पार्टीको प्रकाशन ‘नवयुग’ पनि पार्टीको आम्दानीको स्रोत बन्नपुगेको कुरा आर्थिक विभाग प्रमुख अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै एमालेले पनि पार्टी सञ्चालन, कर्मचारी तलब, आवश्यक सामान खरिद, विभिन्न पार्टीका कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने गर्छ । फरक यति हो एमालेका पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा नेतालाई पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हुन पनि एमालेको आम्दानी तथा खर्च अन्य राजनीतिक पार्टीको तुलनामा बढी नै देखिन्छ ।

राप्रपाको आम्दानीका स्रोत तथा खर्च गर्ने ठाउ“ काङ्ग्रेस र एमालेको भन्दा फरक छैन । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराका अनुसार प्रतिमहिना केन्द्रीय नेताबाट उठ्ने लेवी नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । राप्रपाका केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीका निम्ति रु. ५०० देखि २००० सम्म बुझाउने गरेको पाइन्छ । त्यसबाहेक सदस्यता शुल्क तथा आर्थिक सहयोगले पार्टी चलेको बताउ“दै बोहरा भन्नुहुन्छ— ‘आर्थिक सहयोग मूलतः सत्तामा रहेका पार्टीले मात्रै पाउ“छन् । हामीलाई त अहिले कार्यालयको भाडै तिर्नसमेत गाह्रो परेको छ ।’ मुलुकका ठूला पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाको जस्तै बा“की रहेका पार्टीहरूको विधान हेर्ने हो भने मुख्य आर्थिक स्रोत पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताका लेभी र चन्दालाई नै मानिएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यी पार्टीहरू पार्टी सदस्यबाट उठाइने लेवी र सामान्य चन्दा सङ्कलनबाट मात्रै चलेका छन् त ? चन्दा, आर्थिक सहयोग भनेको व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रदान गर्ने रकम हो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चन्दाका नाममा व्यापारी उद्योगीबाट ठूल्ठूलो धनराशी असुल्ने गरेको पाइन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको जे स्रोत बताए पनि मूल रूपमा यी पार्टीहरू मुलुकका उद्योगी व्यापारीका आर्थिक सहयोगले चल्ने गरेका छन् । तर यसबारे खुलस्त कुरा न नेताले गर्छन् न त उद्योगीले नै । उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ पार्टीलाई चन्दा दिंदा व्यापारीले हैरानी महसुस गरेको बताउ“दै भन्नुहुन्छ— ‘उद्योग व्यवसायीले आफ्नो स्वेच्छाले, क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक सहयोग गर्दा त ठीकै हो । त्योभन्दा बढी पार्टीले माग गरेपछि केही न केही फाइदा नलिई आर्थिक सहयोग दिने कुरै भएन ।’ सत्तासीनहरूले बेलाबखत गर्ने अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नका अभाव आदि समस्या उब्जिनुको एउटा मुख्य कारण पनि तिनको व्यापारी वर्गस“ग हुने गरेको अस्वस्थ सा“ठगा“ठलाई नै मान्नेहरू एकथरी छन् भने राजनीतिक पार्टीका आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी नराख्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको गुनासो गर्नेहरूको पनि कमी छैन । २०५५ साल माघ ५ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका नेता सी.पी. मैनालीले आफू नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारमा आपूर्ति मन्त्री रह“दा पार्टीका निम्ति कमिशन लिएको प्रस्टै बताउनुभएको थियो । सीपी मैनालीले खुलेआम कमिशन लिएको स्वीकारे जस्तै अरू नेताले यस विषयमा मुख नफोरे पनि ‘दिन दुगुना रात चौगुना’का दरले भ्रष्टाचार एवं कमिशन तन्त्र मौलाएको चाहिं सत्य हो । तर कुनैपनि पार्टीका नेता पार्टी सञ्चालनका क्रममा व्यापारी या अरू कसैबाट ठूलो धनराशी लिएको स्वीकार्दैनन् । काङ्ग्रेसका पार्टी प्रवक्ता आचार्य स्पष्ट भन्छन्— ‘हामी संस्थागत भ्रष्टाचारका विरोधी हौं । पार्टीगत तहमा अहिलेसम्म आर्थिक सहयोग  लिएर त्यसवापत कसैलाई केही लाभ गर्ने काम भएको छैन । भ्रष्टाचार, कमिशनका कुकृत्य व्यक्तिबाट हुने हुन् । त्यो भएको छ या छैन छानविन नभई भन्न सक्दिन ।’

राजनीतिक पार्टी तथा नेताका संरक्षणमा भएका राजनीतिक भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू

• आरएनएसी सरकारमा रहने कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख आयस्रोत रह“दै आएको छ । ०४६ सालपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा घटित धमिजा काण्डमा शानेवानीले करिब ५० करोडको घाटा बेहोर्नु प¥यो । त्यतिबेला कांग्रेसकै कतिपय नेताले धमिजाबाट पार्टीमा राम्रै आम्दानी भएको स्वीकारेका थिए ।
• राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना नेपाल बैंक लिमिटेड र हङ्कङस्थित इण्डोस्वेज बैंकमा अनियमित ढङ्गले विदेशी मुद्राको खाता खोलेको अभियोगमा उद्योगपति मोहनगोपाल खेतान २०५० साल भदौमा गिरफ्तार गरिए । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लगाएको सो मुद्दा एमालेको शासनकालमा सरकारले नै आश्चर्यजनक रूपमा फिर्ता लियो ।
• नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माले सम्मिलित सरकारका समयमा घटेको चेज एयर प्रकरणलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिले समेत ठूलै भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । ७ लाख ८३ हजार ७ सय २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपिया“ अपचलन भएको सो काण्डमा मालेका नेताहरूको नाम मुछिएको थियो । त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारका समयमा चाईना साउथ वेस्ट एयर काण्ड पनि विवादित बन्न पुगेको थियो ।
• शानेवानिले गत मङ्सिर १६ गते बिना टेण्डर लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको आशङ्कामा प्रम कोइराला समेतको स्पष्टिकरण लिइसकेको छ । लाउडा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारको सिफारिसमा शानेवानीका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बन गरेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन जारी छ ।

पार्टी र नेताको आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण एकातिर मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिमा अपराधीकरण हावी हु“दै जान थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । पार्टीका आर्थिक व्यवस्थापनबारे कुनै कानुनी प्रावधान नभएकाले आर्थिक अराजकता व्याप्त भएको तर्क रविभक्त श्रेष्ठ राख्नुहुन्छ । संसद्को सोह्रौं अधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ प्रतिनिधिसभाको अठारौं अधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि राजनीतिक पार्टीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने कुरामा विश्वस्त देखिनुहुन्छ । सो विधेयकमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले आम्दानी खर्चको स्रोत खुलस्त गर्नुपर्ने, चन्दा दिने व्यक्तिले आम्दानीको ५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यसले गर्दा पार्टीको मात्रै होइन, चन्दा दिने व्यापारीको पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन्छ’— आचार्य थप्नुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारी पार्टीहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएमा राजनीतिक पार्टीमाथि शङ्का गर्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहा“को तर्क छ— ‘विशेष गरेर चुनावको समयमा पार्टीहरूले जथाभावी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेला सरकारले सम्पूर्ण पार्टीको प्रचार खर्च बेहोर्ने, तडकभडक कम गर्ने नीति बनाए त्यसै पनि पारदर्शी आउ“छ ।’ तर राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ ले दफा १२ मा व्यवस्था गरेको प्रावधान हटाएको छ । सो दफामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी नै प्राप्त गरेको प्रतिमत एक रुपिया“का दरले हुने प्रत्येक रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अनुदान दिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्टेट फण्डिङकै व्यवस्था नभएपनि त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप जस्तो देखिएको सो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ ।

‘स्टेट फण्डिङ’ को व्यवस्था नभएको अवस्थामा राजनीतिक पार्टी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य पार्टी आफैं आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने विषय भएपनि यो आफैंमा विवादास्पद कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहा“ प्रश्न गर्नुहुन्छ— ‘राजनीतिक पार्टीले व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने ? व्यवसायमा हात हालेको अवस्थामा झनै आर्थिक विसंगति आउने हो कि ?’

मुलुकको समग्र विकासको नेतृत्व लिने राजनीतिक पार्टी तथा त्यसका नेताले आफूलाई आर्थिक अनुशासनभित्र राखेको स्थितिमा निश्चय पनि बा“की क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता आउनसक्छ ।

माओवादीको आर्थिक स्रोत

भूमिगत पार्टी माओवादीले विभिन्न जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट अहिलेसम्ममा करोडौं लुटिसकेका छन् । संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षरत माओवादीले यिनै लुटेको रहमले नै आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दैआएको देखिन्छ । हुन त माओवादीले पनि नेपालका अरू राजनीतिक पार्टी जसले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई गोप्य नै राखेको छ । माओवादी सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार मूलतः माओवादीको आम्दानीको स्रोतमा बेलाबेलामा लुटिएका बैंकका रकम, विभिन्न वर्ग र पेसाका मानिसस“ग उठाइएको चन्दा, माओवादी प्रभावित जिल्लामा गरिने सामूहिक खेती प्रणाली र माओवादीका शुभेच्छुक व्यापारी, उद्योगी रहेका छन् । सामूहिक खेतीबाट आउने आयस्रोत सम्बन्धित क्षेत्रको निम्ति नै प्रयोग हुन्छ भने चन्दा सङ्कलनचाहिं देशव्यापी नै भइरहेको छ । स्वेच्छाले माओवादी आन्दोलनलाई सघाउनेले प्रदान गर्ने रकम बाहेक फरक वैचारिक मत राख्ने व्यक्तिहरूस“ग पनि माओवादीले रकम असुलिरहेको बताइन्छ । नाम बताउन नचाहने एक उद्योगपतिका अनुसार माओवादीलाई काठमाडौंका ठूल्ठूला होटेल, विभिन्न कम्पनी तथा कतिपय अरू पार्टीका नेताहरूले समेत आर्थिक सहयोग दिने गरेका छन् । यसरी सङ्कलित हुने रकम माओवादीले मूलतः हातहतियार, पार्टी सञ्चालन, पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पारिश्रमिक, माओवादी छापामारलाई पारिश्रमिक आदि शीर्षकमा खर्च गर्ने गर्छ ।

विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा नमूनाका लागि माओवादीले गरेको लुटपाटको केही विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

• ०५२ फागुन ३ गते जाजरकोट नया“ गाविस २ का पूर्व वन सहायक मन्त्री दीपबहादुर बस्नेतको घरबाट ४ करोड ३६ लाख
• २०५६ जेठ ४ गते सुर्खेत जिल्लाको गुल्मी गाविस २ को नेपाल बैंक लिमिटेड माओवादीले ८० लाख
• २०५६ जेठ २० गते रामेछापको नेपाल बैंक लिमिटेडको खिम्ति शाखाबाट ३४ लाख
• २०५६ मङ्सिर १६ गते दोलखाको मुलुङमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट करिब १ करोड २० लाख
• २०५६ फागुन २१ गते नेपाल बैंक लिमिटेड अछामबाट १ करोड ४४ लाख नगद तथा ५६ लाख बराबरको सुनचा“दी
• २०५६ चैत २ गते प्यूठानको भिङ्ग्रीमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ५५ लाख बराबरको सुनचा“दी
• २०५७ मङ्सिर ८ गते डोल्पाको दुनैमा अवस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब ६ करोड

यस बाहेक विभिन्न दुर्गम गाउ“हरूमा रहेका बैङ्कहरूबाट समेत माओवादीले सानोतिनो रकम लुटेको रकमको कुनै लेखाजोखा नै पाइ“दैन ।

एउटा चिनियाँ जोडी चेयरम्यान माओले लगाउने हरियो ताराअंकित क्याप किन्न मोलमोलाइ गरिरहेको छ । १० आरएमबी (युआन) तिरेर क्याप किन्दै गरेको जोडीलाई सोध्न मन लाग्छ, तिमीहरू माओलाई कसरी सम्झन्छौ ? फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीमा पढ्ने एकजना दोभासे चिनियाँ केटी आइभी ती जोडीका कुरा अथ्र्याउँछिन्, ‘माओ हाम्रा नायक हुन् । उनलाई हामी आदरसाथ लिन्छौ र यहाँ उनैको स्मृति हल हेर्न आएका हौं ।’ जोडी यति भनेर एउटा ठूला लाइनमा मिसिन्छ, जहाँ दसौं हजार मानिस माओ स्मृति हलभित्र छिर्न लामबद्ध भएका छन् ।

तियानमेन स्क्वायर, ग्रेट वाल, समर प्यालेस अथवा फोरविडन सिटी, सबैजसो घुमफिर गर्ने स्थल बाहिर माओको सम्झना दिलाउने क्याप, व्याच, स-साना सालिक बेच्न राखिएको देख्दा लाग्छ, चीन अझै माओमय छ । यी दृश्यले बाहिरियालाई आज पनि चिनियाँहरू आफ्नो परिचयमा माओ जोड्न चाहँदा रहेछन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर यथार्थमा उनीहरू माओलाई एउटा ऐतिहासिक पात्रको रूपमा मात्रै सम्झन चाहन्छन् । बाहिरी दुनियाँलाई वर्तमान चीनको छवि माओसंग नजोडियोस् भन्ने चाहन्छन् । सिङख्वा युनिभर्सिटीमा पत्रकारिताका अध्यापन गर्ने एकजना प्राध्यापक ची अनविन भन्छन्, ‘चेयरम्यान माओ चीनको संघर्षको इतिहास हो । अहिलेको चीन संघर्षमा होइन, समृद्धितर्फ बढिरहेको छ । त्यसकारण चीन अहिले माओको नामले चिनिनु आवश्यक छैन ।’

चीनले २०१० मा ओलम्पिक खेल आयोजना गर्दाका बखतमा पनि माओलाई कसरी सम्झने भन्ने विषयमा बहस नै भएको रहेछ । त्यो बखत एकथरीले ओलम्पिक खेलको लोगो नै ‘दौडिरहेको माओ’ बनाउने कि प्रस्ताव गरेको रहेछ । प्रा.अनविन भन्छन्, ‘तर विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलोमा दर्ज भइसकेको चीनले अब पुरानो संघर्षको इतिहासलाई परिचय बनाउन आवश्यक छैन भनेर त्यसो गरिएन ।’ तर यसको अर्थ माओको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने कुरामा उनी सचेत छन् । ‘माओले ल्याएको सांस्कृतिक जागरणको अवमूल्यन गर्ने होइन । उनलाई स्मरण गर्नुपर्छ’, भन्छन्, ‘तर अब चीनलाई विश्व रंगमञ्चमा चिनाउने प्रतीक माओ हुनसक्दैनन् ।’

आर्थिक समृद्धितिरको यात्रासँगै विश्व रंगमञ्चमा चिनियाँहरू बाहिरियालाई आफ्नो परिचय दिंदा ‘सफ्ट पावर’ भन्न रुचाउँदा रहेछन् । एकजना चिनियाँ अधिकारी चीनले विश्व राजनीतिमा कुनै पनि राष्ट्रलाई बल या पैसाको आडमा प्रभावमा राख्ने नीति नलिएको बरु सहयोगात्मक भूमिका खेल्दै ‘सफ्ट पावर’ कूटनीति लिएको बताउँछन् । आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकासलाई एक सूत्रीय अभियान बनाएका चिनियाँहरूले विश्व बजारमा आफ्नो बर्चस्व राख्न खोजेको देखिन्छ । एक अर्का चिनियाँ विज्ञ भन्छन्, ‘हामी हाम्रा उत्प्ाादनलाई विश्व बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पार्न चाहन्छौं । पाँच जनाको परिवारमध्ये कम्तीमा चार सदस्यले चीनमा उत्पादन भएको जुत्ता लगाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

विश्व बजार चिनियाँ उत्पादनले ढाकेको छ । महाशक्तिशाली अमेरिकादेखि अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरूसम्म सबैतिर चिनियाँ उत्पादनको खपत अत्यधिक हुने गरेको छ । बजार अनुसार फरक स्तरका सामग्री उत्पादन गरिरहेको चीनले दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ । सन् १९७८ मा देङ सिआयो पिङले खुला नीति अख्तियार गरेपछि आर्थिक सुधारको बाटोमा हिंडेको चीनले झन्डै साढे तीन दशकको अवधिमा पत्याउनै कठिन हुने आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ । तीन दशकसम्म हरेक वर्ष लगातार अनुपातमा १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएको चीनले पछिल्लो पाँच वर्षमा १० दशमलव ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गरेको छ ।

साढे तीन दशकभन्दा अघिको चीनलाई फर्केर हेर्दा स्वयं चिनियाँहरू पनि यो चमत्कारिक विकास देखेर आश्चर्यचकित छन् । मानवअधिकार विषयसँग सम्वन्धित ५० वषर्ीय प्राध्यापक याओ जुनमेइ ३१ वर्ष अघिको आफ्नो समाजमा फर्किन्छिन् । त्यो बेलाकी उनको एउटा साथीको कथा कम्ती ठिटलाग्दो छैन । ‘ती साथीका आठ दिदीबहिनी थिए र उनी सबैभन्दा जेठी थिइन् । उनीहरूसँग जम्मा एउटामात्रै ट्राउजर थियो । सबै पालैपालो लगाएर स्कुल जान्थे’, जुनमेइ भन्छिन्, ‘तीन दशक अघिको त्यो अवस्था सम्भिmँदा सपनाजस्तो लाग्छ ।’ झन्डै पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको चीनले दास, सामन्ती, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था पार गरेको छ । सन् १९४९ मा सांस्कृतिक क्रान्तिपछि समाजवादमा प्रवेश गरेको चीनको आर्थिक मुहार फेरिएकोचाहिं सन् १९७८ पछि हो ।

बेइजिङ, गोन्जाउ, फुजियानजस्ता सहर पुग्दा चीनको भौतिक विकास चरमचुलीमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । सडक, यातायात, शिक्षालय, अस्पताल, व्यवस्थित सहरीकरण सबै कुरामा पश्चिमा शैलीमा भौतिक पूर्वाधार विकास भएको देख्न सकिन्छ । ३१ प्रान्त भएको चीनमा झन्डै ७/८ वटा प्रान्तको भौतिक विकास अभूतपूर्व भए पनि बाँकी चीन अझै पनि विकास निर्माणको पर्खाइमा बसेको स्वयं चिनियाँ अधिकारी भन्छन् । सरकारले क्रमशः बाँकी ठाउँमा पनि आर्थिक विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि चीनमा आर्थिक विकाससँंगै वर्गीय विभेद बढेर गएको छ । सहर र गाउँ, धनी र गरिब बीचको बढ्दो आर्थिक असमानता चिनियाँको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । स्पेनका लागि चीनका पूर्वराजदूत सीभीआई बैबेन चीनमा आर्थिक विकाससंगै विभेद बढेको स्वीकार्छन्, भन्छन्, ‘चीनमा सहरीकरण व्यापक भएको छ, तर यसले वर्गीय विभेद बढाएको छ ।’ बेइजिङ युनिभरसिटीमा अर्थशास्त्रका प्रा. सन की मिङ पनि आर्थिक विकाससंगै बढ्दो विभेदलाई न्यून गर्न धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जातीय, क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले ११ आंै पञ्चवर्षीय योजनामा सहर र गाउँ बीचका आर्थिक असमानता घटाउन, गरिबी निवारण, मातृ मृत्युदर घटाउन, औसत आयु बढाउन विभिन्न कार्यक्रम राखेको बैबेन बताउँछन् । ‘सरकारले गाउँलेलाई सहरमुखी बनाउने योजना ल्याएको छ, कतिपय ठाउँमा गाउँलेहरूलाई सहरतर्फ आउन आकषिर्त गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर गरिरहेको खेतीपाती र आफ्नो थातथलो छोडेर वृद्धवृद्धा सहर आउन तयार छैनन् । युवाहरू भने सहरतर्फ आकषिर्त छन् ।’ झन्डै दुई दशकदेखि बेइजिङमा व्यापार गरेर बसेका एकजना नेपाली डा. पवित्र पन्तको अनुभवमा पनि चीनमा आर्थिक असमानता चुलिएको छ । उनका अनुसार, बेइजिङमा मात्रै मासिक एक हजार युआन कमाउनेदेखि २५ हजार युएस डलर तलब खानेसम्म छन् ।

चिनियाँहरू आफ्नो आर्थिक विकास र झन्डै साढे तीन दशकमा कमाएको सफलताबारे जति हौसिएर भन्न रुचाउँछन्, राजनीतिका बारेमा उतिसारो बोल्न चाहँदैनन् । चीनको राजनीतिबारे चासो राखे पनि अधिकांश विज्ञहरू आफ्नो विषय अन्तर्गत नपर्ने भनेर जवाफ दिन चाहँदैनन् । बेइजिङस्थिति सूचना परिषद्को कार्यालयकी एक सूचना अधिकृत सि यान्जुनचाहिं राजनीतिका बारेमा कुरा गर्न अग्रसर भइन् । बेलायतस्थित अक्सफोर्ड युनिभरसिटी पढेर फर्किएकी यान्जुनले भनिन्, ‘पश्चिमाहरूले विरोध गरेजस्तो चीनमा एकदलीय व्यवस्था होइन, यहाँ अरु पनि आठवटा राजनीतिक पार्टी छन् ।’

के-के रहेछन् त ती ? चाइना इन्टरकन्टिनेन्टल प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘जनरल रिभ्यु अफ चाइना’मा उल्लेख भएअनुसार, रिभोलुसनरी पार्टी अफ चाइनिज कोमिङताङ, चाइना डेमोक्रेटिक लिग, चाइना डेमोक्रेटिक नेसनल कन्स्ट्रक्सन एसोसियसन, चाइना एसोसियसन फर प्रोमोटिङ डेमोक्रेसी, चाइनिज पिजेन्ट एन्ड वर्कर्स पार्टी, चाइना झी गोंग पार्टी, जीउ सान सोसाइटी र ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गभर्नमेन्ट लिग चीनको खाजगरी आठवटा अरु पार्टी अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि पार्टी न सत्तामा छन् न प्रतिपक्षमै ।
चीनको संविधानअनुसार, राष्ट्रिय जनसभा (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस) सबैभन्दा ठूलो कार्यकार निकाय हो । त्यहाँ एउटा स्थायी समिति पनि हुन्छ । राष्ट्रिय जनसभा र स्थायी समितिसंग विभिन्न निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार निहित हुन्छ । चीनमा सत्ताको बागडोर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा यी अरु पार्टीहरू पनि क्रियाशील हुन्छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य पार्टीहरूको साझा फोरम चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्प|mेस (सीपीपीसीसी) हो, जहाँ बैठक बस्दा अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू राख्न पाउँछन् । एकजना विज्ञ भन्छन्- ‘कम्युनिष्ट पार्टीको छाताभित्र अरु पार्टीहरू पनि अटाउने हुन् । धेरै पार्टीको अर्थ पश्चिमाहरूको बहुदलीय परिपाटी होइन  ।’ तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय व्यवस्था नभए पनि चिनियाँहरू आफ्नै ढंगले प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको बताउँछन् ।

इन्स्िटच्युट अफ एसियन प्यासिफिक स्टडिजसँग आवद्ध एकजना चिनियाँ प्रा. वाङ होङवेइ पश्चिमाहरूको जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र चीनका लागि उचित नहुने तर्क गर्छन् । भर्खरै चीन र भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा प्रा. वाङ नयाँ पुस्तक -अ क्रिटिकल रिभ्यु अफ कन्टेम्पोरेरी चाइना(इन्डिया रिलेसन)  प्रकाशित भएको छ, । पुस्तकमा उनले सन् १९४० देखि २०१० सम्मको चीन-भारत सम्बन्धका उतार-चढावलाई समेटेका छन् । नेपाल मामिलामा समेत विज्ञता कमाएका वाङको निष्कर्ष छ, ‘चीन पश्चिमाहरूको जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र कपी गर्न सक्दैन । झन्डै एक अर्ब तीस करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था धान्न सक्दैन । कदाचित त्यस्तो व्यवस्था अपनाए त्यसको भोलिपल्टै मुलुक गम्भीर अराजकतामा फस्न सक्छ । त्यसकारण हामी फरक किसिमले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ।’

‘पश्चिमाहरू चीन कमजोर भएको हेर्न चाहन्छन्’
इन्स्टिच्युट अफ एसियन प्यासिफिक स्टडिजसँग आबद्ध ७८ वर्षीय प्राध्यापक वाङ होङवेइ नेपालको राजनीतिबारे जानकार राख्ने एक चिनियाँ विज्ञ हुन् । गतसाता बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा भेटिएका प्रा. वाङसँग नेपाल-चीन सम्बन्ध र चीनकै समसामयिक विषयमा केन्दि्रत रहेर गरिएको कुराकानीको संक्षेपः

बेइजिङबाट नेपालको राजनीतिलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
यतिखेर नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको छ । जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ, केही वर्षयता नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूबीच आपसी विवाद र द्वन्द्व चल्दै आएको छ । यद्यपि फरक-फरक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मतभिन्नताहरूलाई साँघुराउँदै सहमतिको साझा मिलनविन्दु खोजिरहेका छन्,  खासगरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सवालहरूमा । मे महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपाली नेताहरू यी दुई कार्यसूची पुरा गर्न सफल हुने म विश्वास गर्छु । यस संगसंगै प्रमुख दलहरूको एकीकृत सरकार गठन हुने र नेपाल विकास र समुन्नतिको बाटोमा हिंड्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु ।

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको र उसले अपनाउँदै आएको ‘मौनकूटनीति’ तोडेको भनिंदैछ नि ?
अवश्य पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा चीनले आफूलाई पश्चिमतर्फ केन्दि्रत गरेको छ । यसअघि चीनको धेरै ऊर्जा पूर्वी क्षेत्र समुद्रीतटीय क्षेत्रमा खर्च गर्‍यो । अहिले आर्थिक विकासका लागि तिब्बत लगायत पश्चिमी क्षेत्रमा आफूलाई बढी केन्दि्रत गरेको छ । यसै मेसोमा चीनले नेपाल लगायत अरु मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध र सहयोगलाई बढावा दिएको छ । उद्योग व्यवसायका हिसाबले भारतसँगको सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ । चीनको विकासको यो स्वाभाविक परिणति हो ।
अहिले चीन र नेपालबीच सिधा हवाई सम्पर्क भएकाले आवत-जावत पनि बाक्लिंदै गएको छ । त्यसले पनि सक्रियता बढेको देखिएको हुनसक्छ । विगतमा हाम्रालागि नेपाल भ्रमण सहज थिएन । म पहिलोपटक सन् १९६३ मा नेपाल जाँदा म्यानमार, ढाका हुँदै जानुपरेको थियो र त्यसका लागि झन्डै एक साता लागेको थियो । त्यो बेला तिब्बत, सेन्जन लगायतका धेरै क्षेत्र विकास भएको थिएन । अहिले चिनियाँ पर्यटक नेपाल घुम्न जान थालेका छन् ।

चीनको नेपालसँगको चासो खालि आर्थिक विकास र सहयोगमात्रै हो त ?
नेपालसंगको चीनको सुरक्षा चासो पनि जोडिएको छ । अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले तिब्बत मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्छन् । नेपालसँग तिब्बतको सीमा जोडिएकाले हाम्रो तिब्बतको सुरक्षा चासो नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाललाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको अर्को कारण तिब्बत पनि हो ।

नेपालमा बेलाबखत हुने गरेको ‘फ्रितिब्बत’ गतिविधि प्रति चिनियाँ पक्ष के सोच्छ ?
नेपाल सरकारले तिब्बती शरणर्थीका नाममा हुने गतिविधिलाई खुल्मखुल्ला गर्न दिएको छैन । तर कहिलेकाही चीनविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गर्दा पक्रिने अनि भोलिपल्टै पश्चिमा शक्तिहरूको दबाबमा छोड्ने गरेको पाइन्छ । तर हामीले नेपालको अप्ठ्यारो बुझेका छौं । अहिले सरकारले चीन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई अत्यन्त सख्ती अपनाएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीले आत्मदाह गर्ने भन्ने प्रचारका कारण पहिलोपटक तय भएको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भयो र दोस्रोपटक अत्यन्त संक्षिप्त सूचनामा भ्रमण भयो, चिनियाँपक्षले यो भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ ?
चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओको यो नेपालका लागि पहिलो भ्रमण थियो । उनले त्यहाँ नेपालका प्रमुख पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गरे । सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरूसँग भएको भेटघाट महत्वपूर्ण हो । त्यसक्रममा उनले चीन सबै प्रमुख पार्टीहरूसँग उत्तिकै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहने कुरा पनि व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गरे । यो दुबै देशका लागि उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने लाग्छ ।

नेपाल भारत-चीन लगायत विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ टकराव हुने थलो बन्दैछ भनिन्छ नि ?
चीनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले कहिल्यै पनि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको खेलमैदान बनाउन चाहेका छैनौ । हामी ‘बिग बोस’को भूमिकामा होइनौ, नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग पुराउन चाहन्छौं । चीन कुनै छिमेकी देशलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न चाहँदैन, नत कुनै खाले नियन्त्रणमा राख्ने महत्वाकांक्षा नै पालेको छ । हामी छिमेकी देशलाई प्रभाव या नियन्त्रणमा होइन, मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । नेपाल छिटोछिटो विकास भएको हेर्न चाहन्छौं । नेपाली जनताको आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुध्रेको हेर्न चाहन्छौं । चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ ।

भारत, अमेरिका लगायतका राष्ट्रको नेपाल चासो चाहिं ?
अरु राष्ट्रहरू भारत र पश्चिमाको नेपाल अवधारणा र चासो फरक छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने चीनमा उसको सबैभन्दा मुख्य चासो तिब्बत हो । ऊ लगायतका पश्चिमा शक्ति तिब्बत चीनबाट अलग्गिएको हेर्न चाहन्छन् । चीन कमजोर भएको हेर्न चाहन्छन् । आफ्नो यस्तो चाहना पूर्ति गर्न उसले नेपाललाई रणनीतिक हिसाबले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ । जहाँसम्म भारतको कुरो छ, उसमा बेलायती विस्तारवादको लिगेसी छ । चीनले नेपालमा केही गर्न लाग्यो भने त्यसलाई कतिपय भारतीय अधिकारीले थ्रेटको रूपमा बुझ्छन् । जस्तो, नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण हुँदा पनि भारतीयहरू सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । चिनियाँ अधिकारी, प्रतिनिधिमण्डहरूको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गरेको रूपमा बुझ्छन् । यस्तो उपस्थितिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने उनीहरू ठान्छन् । तर चीन कहिल्यै त्यस्तो सोच्दैन ।

के त्यसो भए नेपालमा भारतीय प्रभाव बढी छ ?
पक्कै पनि, नेपालमा भारतको प्रभाव चीनको भन्दा बलियो छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने सांस्कृतिक रूपले या भनौ भाषाको सहजताले गर्दा नेपालमा भारतको प्रभाव चीनको तुलनामा बढी छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ र आवत-जावत सजिलै गर्छन् । उसको सांस्कृतिक प्रभाव पनि बढी छ । र यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छांै । अरु मुलुकले जस्तो कुनै ‘थ्रेट’का रूपमा लिएका छैनौं ।

अब चीनको राजनीति अवस्था बारे केही कुरा गरौं,  बो सिलाई प्रकरणबारे अहिले पश्चिमा मिडियाहरू एकपछि अर्को रिपोर्ट गरिरहेका छन्, यो प्रकरण पछाडिको खास कारण के हो ?
बो सिलाईको श्रीमती गु कैलाई एउटा बि्रटिस व्यवसायी निल हेउडको गत नोभेम्बरमा भएको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ । तर अभियोग प्रमाणित भएको छैन । केन्द्रीय सरकारले यो मामिलामा आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसक्यो र यो विषय छानविनकै क्रममा छ । बो लाई पनि उनको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिसकिएको छ । हत्याका पछाडिका सबै कारण खुलेका छैनन् । ठूलो धनराशि विदेशिएको अनुमान पनि गरिएको छ । छानविनका क्रममा भएकाले यसको तथ्य के हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२५ सदस्यीय पोलिट व्युरो सदस्य भएका बोसिलाई नौ सदस्यीय स्थायी समितिमा आउने धेरै सम्भावना थियो, त्यसैले पार्टी भित्रै हुर्केको शीर्ष नेतृत्वको द्वन्द्वका कारण उनीमाथि षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन्नि ?
पश्चिमा मिडियाले चीनको यथार्थ समाचारलाई जहिल्यै बङग्याउँछन् । बो एकजना पोलिटव्युरो सदस्य थिए र चोङछिङमा एक नम्बरमा । यो प्रकरणमा छानविन चलेकाले केही भन्न सक्दिन, तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा शीर्ष तहमा बसेका राजनीतिकर्मी संलग्न भएको यो ठूलो स्क्यान्डल हो । पश्चिमाहरू चीन विभाजित भएको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरू विपन्न र कमजोर चीन भएको हेर्न चाहन्छन् र सानो विषय पाए भने त्यसलाई मिडियामार्फत ठूला बनाएर प्रस्तुत गर्छन् । बो सिलाई प्रकरणलाई पनि पश्चिमा मिडियाले धेरै बढाइ-चढाइ गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष तहमा भ्रष्टाचार भएको त यस घटनाले देखायोनि ?
हु जिन्ताओ, बेन जियाबाओजस्ता नेताहरू सफा छन् । उनीहरूमाथि कुनै दाग लागेको छैन । तर केही नेताहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन्, अपवादका रूपमा । यो चीनका लागि संवेदनशील हो र नेताहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । तर भ्रष्टाचारले धेरै गाँजिसकेको भए चीनले यति धेरै आर्थिक विकास गर्नसक्ने थिएन । केही-केही कमजोरी भएका छन् । यो गम्भीर कुरा पनि हो । तर संगसंगै यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणाली क्रियाशील छ । प्रभावकारी ढंगबाट भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारवाही गरेर निरुत्साहित गरिएको छ ।

चीनको चुनौती केहो ?
चीनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो आफै कमजोर भएर जान्छ । चीनले सफलता पाउन सक्दैन । शीर्ष नेतृत्व तहमा केही मात्रामा देखिएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति, ‘बिग बोस’ बन्ने चाहनामा लगाम लगाइनुपर्छ ।

विधाका हिसबाले ‘माधवी ओ माधवी’ निबन्ध संग्रह हो । निबन्धको शाव्दिक अर्थ हो, कुनै निश्चित विषयलाई विशेष प्रकारले बा“ध्नु । तर, दाहाल यो कृतिमा कतै बा“धिएका छैनन्, उन्मुक्त पोखिएका छन् । त्यसलै उनी यसलाई निबन्ध संग्रह नभनी ‘निर्बन्ध लेखन’ भन्न रुचाउ“छन् । भन्छन्, ‘माधवी ओ माधवी मेरो निर्बन्ध लेखन हो । निर्बन्ध भनेको बन्धनरहित । यो किताब पढेर पाठक, आफन्त, मेरा परिवारले के भन्लान्, मैले यति खुल्न हुन्छ कि हुदैन, राजनीतिप्रति टिप्पणी गर्दा मैले बनाउन चाहेको पार्टी या दलका नेताले के भन्लान् भन्ने नसोची मनमा जे छ, त्यो कुरा लेखेकाले यसलाई निर्बन्ध भनेको हु“ ।’ (हिमाल खबर डटकम)

अखबारी लेखनमा जमेका दाहालको ‘प्रमोशन’ भएको छ । अब उनी लेखक÷स्रस्टा सूचिमा उक्लिएका छन् । तिखा राजनीतिक विश्लेषण मार्फत चिनिएका दाहाल आशलाग्दा आख्यानकारमा दर्ज भएका छन् । 

‘माधवी ओ माधवी’ उनको तेस्रो कृति हो । यसअघि उनका दुई कृति ‘नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन’ (गैरआख्यान) र ‘मोक्षभूमि’ (आख्यान) प्रकाशित भइसकेको छ । अखबारी लेखनमा उनी मुलतः राजनीतिक विषयमाथि विमर्स छेड्छन् । दलीय अभ्यासका संस्कृति÷विकृति उधिन्छन् । राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त र व्यावहारका पाटाहरु केलाउ“छन् । दलहरुमा हुर्कदो अलोकतान्त्रिक चरित्रले उनलाई पिरोल्छ । उनको त्यही पीर अखवारी लेखनमा व्यक्त हुन्छ । त्यसैको परिस्कृत बयान उनले आफ्नो पहिलो पुस्तक ‘नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन’ गरेका छन् । 

खासमा दाहाल राजनीतिक अभियन्ता हुन् । उनी बैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको अभियानमा छन् । राजनीतिको ‘कखरा’ नेकपा एमालेको स्कुलबाट सिकेर हुर्केका दाहाल झण्डै दशक यता बैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको खा“चो महसुस गर्दे त्यता हेलिए । 

शुरुमा पूर्व माओवादी नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको ‘नया“ शक्ति’ मा आवद्ध भए । ‘नया“ शक्ति’ को भारी भट्टराईले बोक्न नसक्ने देखेपछि उनी ‘विवेकशील साझा’ तिर सरे । ‘विवेकशील साझा’ पनि छिन्नभिन्न भएपछि दाहालको बैकल्पिक राजनीतिको अभियान सुस्ताएको छ । तथापि उनको लेखन क्रियाशीलता बढेको छ । 

राजनीतिक अभियन्ताका रुपमा दाहालको यात्रा कति सफल रह्यो ? कति रचनात्मक रह्यो वा कति अस्थिर ? यो बेग्लै विमर्सको विषय होला । यो समीक्षा त्यता केन्द्रित छैन । उनको लेखकीय पक्ष र नया“ कृतिमा केन्द्रित छ । 

साहित्य लेखनमा दाहालको आगमन शानदार देखिएको छ ।  जब उनी ‘मोक्षभूमि’ लिएर पाठक सामु आए, उनी नया“ अवतारमा उदाए । राजनीतिक अभियन्ता र अखबारी लेखकको पृष्ठभूमिका दाहालले ‘नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन’ लेख्नु उनको परिधिभित्रकै कर्म थियो । तर, जब उनले खस साम्राज्यको आख्यान ‘मोक्षभूमि’ लेखे, त्यसले उनलाई बेग्लै श्रेणीको शब्द सिल्पीका रुपमा दर्ज गरायो । 

सायद त्यसैले उनी उत्साहित छन् र लेखन कर्ममै बढि क्रियाशील छन् । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो साहित्यमा इतिहासका कथा लेखिएकै छैन । हामी लिच्छवी, किरा“त, मल्लकालका बैभवका इतिहास त पढ्छौं तर ती कालखण्डमा आख्यान पढ्न पाउदैनौं । किनकि ती लेखिएकै छैनन् ।’ 

दाहाल इतिहासको उत्खनन आख्यान मार्फत् गर्ने अभियानमा छन् । लिच्छिवीकालीन ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा आख्यान लेख्ने तयारीमा जुटेका उनले एक दिन कुरै कुरामा भने, मोक्षभूमिपछि अर्को कृति ल्याउन केही लामै समय लाग्ने देखेपछि ‘फिलर’ होस् भनेर ‘माधवी ओ माधवी’ लेखें । तर, यो सामान्य ‘फिलर’ होइन, एउटा गहकिलो र पठनीय कृति बनेको छ । 

यो कृतिका अनेक विशेषता छन् । मूलत ः यहा“ तीन मुख्य विशेषताको चर्चा गरिनेछ । 

यो पुस्तकको पहिलो विशेषता हो, निजात्मक लेखन । ‘माधवी ओ माधवी’ दाहालले आ“शुको मसीले लेखेको निजात्मक कथा हो । त्यसो त लेखक मृत्यूको कथा लेख्न आफूसंग आ“शुको मसी छैन भन्छन् । तर, उनको लेखनीमा जही–त्यही आ“शु छचल्किन्छ । वेपत्ता दाजुको वियोगमा उनी यतिधेरै बेचैन छन्, पुस्तकका पाना–पानामा उनका छटपटाहट व्यक्त हुन्छन् । कम्युनिष्ट कार्यकर्ता दाजु उनका आदर्श हुन् । दाजु हराउ“दा त्यसले घरमा जे जस्तो विपद् र व्यथा बढायो, त्यो पीडाको वृत्तान्त, त्यो बज्रपात वास्तवमै मर्मस्पर्शी छ । 

दाहालले आफ्नै कथा÷व्यथा लेखेका छन् । दाजु बेपत्ता, बसाई–सराई, पिताको देहान्त, आमाको अल्जाइमर्स र वियोग आदि जीवनका उकाली ओराली अनि सुस्केराहरु उनका भोगाई हुन् । र, ती भोगाई, ती कथा÷व्यथा नेपाली समाजका ऐना पनि हुन् । आफ्ना परिवेश मार्फत उनले समाजका कथा भनेका छन् । आत्मकथा झै लाग्ने उनका कथा÷वेदनाले पहाडी जनजीवनसंग साक्षात्कार गराउ“छ । सन्दर्भहरुमा लेखकको निजत्व भएपनि खासमा उनले रुढि र परम्परामा थिचिएको नेपाली समाजको तस्वीर खिचेका छन् । 

दोस्रो विशेषता हो, यात्रा साहित्य । कुनै पनि भ्रमण साहित्य सिर्जनाको एउटा बलियो स्रोत हो । दाहालले पनि आफूले घुमेका ठाउ“, देश÷विदेशका यात्रा वृत्तान्तलाई यो पुस्तकको अर्को मुख्य स्रोत बनाएका छन् । तर, स्वादिलो कुरा के छ भने, यात्रा संस्मरणका नाममा  ती वृत्तान्तमा घुमाईका विवरणहरुको फेहरिस्त छैन । यात्रा साहित्यको नौलो स्वाद पस्किएका छन्, उनले । 

जहा“ यात्रा गर्छन्, त्यहा“को ऐतिहासिकता र तथ्यमा आधारित भएर कैयन विमर्स गरेका छन्, उनले । जस्तो, डेनमार्कको कोपनहेगनबाट जर्मनीको बर्लिन घुम्दा उनले शहरको बखान कम, कार्ल माक्र्सको बयान धेरै गरेका छन् । उनका यात्रा वृत्तान्तमा राजनीतिक दर्शन हुन्छ, ती दर्शनहरुमाथि गहिरो विवेचना र प्रश्नहरु हुन्छ । 

बर्लिनका सडक घुम्दा उनले एउटा ‘डमी माक्र्स’ भेट्छन्, जो जिविकाका लागि माक्र्सको जस्तै दाह्री पालेर पर्यटकसंग फोटो खिचाइ बस्छन् । प“ुजीवादी पश्चिमा शहरमा माक्र्सको विक्री भएको देखेर उनी आफ्नै देश सम्झन्छन्, जहा“ कार्यालयका भित्तामा माक्र्सको फोटो टा“सेर राजनीतिको व्यापार चलेको छ । लेख्छन्, ‘माक्र्सका नाममा आज संसार भर व्यापार छ । कतै राजनीति वेचिन्छ, कतै सपना । कतै झण्डा बेचिन्छन्, कतै फोटो ।’ ( पृ. ८२ )

कम्बोडियाको नोम्पेन्ह शहरको किलिङ फिल्ड (मानव बधशाला) पुग्दा लेखकलाई पोलपोटको क्रुरताले क्रुद्ध पार्छ । कुनै बखत खा“टी कम्युनिष्ट कार्यकर्ता दाहाल चीनका माओको सांस्कृतिक क्रान्तिका कथा पढेर कम्युनिष्ट भएका थिए । होचि मिन्हले अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्ध प्रतिरोध गरेको संघर्षको कथाबाट प्रेरित भएर कम्युनिष्ट भएका थिए । उनले जे पढेका थिए वा जे पढाइएको थियो, त्यो भन्दा भिन्न अवस्था देखेर उनी क्रुद्ध हुन्छन् । मानव बधशालाको भ्रमण लेखकसंगै गर्दा दिगमिग हुन्छ र एउटा अपार घृणा जाग्छ । अनि लेखककै हारमा उभिएर प्रश्न गर्न मनलाग्छ, ‘राजनीति र सत्ताका नाममा निर्दोष मासिनहरु कहिलेसम्म बलिवेदीमा चढिरहने ?’

पोलपोटको क्रुरताले घायल लेखक लाल विद्रोहको केन्द्र नक्सलबाडी पुगेर क्रान्तिका सपनाको हिसाब किताब गर्न खोज्छन् । नक्सालबाडी पुगेर चारु मजुमदारलाई खोज्छन् तर न कानु सन्याल भेटिन्छन् र मजुमदार । 

पश्चिम बंगालको नक्सलाइट आन्दोलनका क्रममा कयौं बालबालिका र निर्दोष महिला मारिए । नक्सलाईटहरु वीचको आपसी विभाजनले यो आन्दोलन कमजोर भयो । दाहालले नक्सालबाडी पुगेरै, केही दिन अध्ययन गरेर यो आन्दोलनको उत्थान र ओरालो यात्रा पुस्तकमा समेटेका छन् । उनी जहा“ पुग्छन्, आन्दोलन र बलिदानको अर्थ खोज्छन् । चाहे कम्बोडिया पुगुन् वा नक्सालबाडी, सपनाको मृत्यू भएकोमा उनी द्रविभुत छन् । सोध्छन्, ‘इतिहास बनाउन हिडेका मान्छे समयको मरुभूमिमा कता पुरिए ? क्रान्तिको बलिवेदीमा चढेका ती मान्छे र उनका सपना आज किन गुमनाम छन् ?’( पृ. ७६ )

राजनीतिक दर्शन, कम्युनिष्ट राजनीतिका विसंगतिका बहस छेडिरहेका लेखक पुस्तकको अन्त्यमा आएर काल्पनिक प्रेमको उडान भर्छन् । यो उनको पुस्तकको तेस्रो विशेषता हो । खासमा पुस्तकको शीर्षकले न्याय अन्तिम निबन्धबाट मात्रै पाउ“छ । पुस्तकको मुख्य हिस्सामा राजनीतिक दर्शन, समाज र निजात्मक भोगाई छन् । ‘माधवी’संगको अलौकिक प्रेमगाथा पढ्न पुस्तकको पुछारमै पुग्नुपर्छ ।  

त्यसो त लेखक किर्गिस्तानको राजधानी विस्केकमा भेटिएका एउटी चञ्चले युवतिसंग मस्किन्छन् । इसाकुलमा भेटिएकी इबेलालाई ‘प्रेम’ गर्छन । विभिन्न निबन्धहरुमा पुरुष यौन मनोविज्ञान झल्किएका सन्दर्भहरु नभएका होइनन् तर मूल रुपमा लेखकको प्रेमिल रुप र यौन मनोविज्ञान उजागर ‘ओ माधवी ओ’ निबन्धमै भएको छ । 

‘माधवी’ मदनमणि दिक्षितको चर्चित उपन्यास हो । महाभारतको उत्तर पर्वमा भएको गालब र माधवीको कथालाई दिक्षितले आख्यानको रुपमा दिएका छन् । माधवी त्यही उपन्यासकी केन्द्रिय पात्र  हुन् । माधवी लेख्दा दिक्षित यति डुबेका थिए कि, उनी आफ्नै आख्यानकी पात्रसंग प्रेममा परेका थिए । उनी निद्रामै बर्बराउथे रे । माधवी…माधवी.. भनेर सपनामै ऐठन हुन्थ्यो रे दिक्षितलाई । 

तिनै माधवीसंग दाहाल पनि प्रेममा परेछन् । यस्तो अलौकिक प्रेम जहा“ एउटा निरीह प्रेमीको वेचैनी छ, समर्पण छ र आशक्ति पनि छ । दाहालले माधवीको प्रेम मार्फत एउटा पुरुषको प्रेमभाव र यौन मनोविज्ञान दर्शाएका छन् । सपनामा माधवीसंग रोमान्स र सयेर गरेका दाहालको अलौकिक प्रेममा भोगाईको मात्रा के–कति छ ? त्यो उनै जानुन् । यति चाहि भन्न सकिन्छ, सिर्जनालाई न्याय गर्ने इमान्दार प्रयत्न उनले गरेका छन् । अखबारमा प्रकाशित लेखमा प्रयोग भइसकेका कतिपय सूचना र सन्दर्भ दोहोरिंदा चाहिं कहीं कहीं खट्किन्छ । अन्यथा किताब पब्लिसर्सले प्रकाशित गरेको यो पुस्तकमा भएका २३ निबन्ध कथा पढेजस्तो सलल बग्छन् । सरल भाषा लेखिएको आख्यान जस्तो लाग्छ । 

राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टिका–टिप्पणी प्रीतिकर ह‘ुदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एक पछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त ‘रेफ्री’को भूमिका विर्सेर बेला–बेलामा राजनीतिक खेलाडी झैं प्रकट भइरहिन्छन् र विवादमा मुछिन्छिन् । 

राजनीतिका पण्डितहरु भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमेन्र्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपतकालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनकुनै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई त उज्यालो देला तर विधि र प्रणालीमा चाहि कालो बादलले ढाक्छ । जस्तो कि, यतिबेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ । 

दुई कारण

फेरि एकपटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिएकी छन् । 

नागरिकता विधेयक गत ६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १२ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइन । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक एकपटकसम्म राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फर्काउन सक्छन् । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिदैन । 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन पछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन र निर्धारित समयसीमा मंसीर ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक मंसीर ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नु पथ्र्यो । 

दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेकी हुन् । परिणाम, उनको सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको वृहद् नागरिक आन्दोलन समेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । 

आखिर यी सम्भावित परिदृश्य बुझेकी राष्ट्रपतिले यो जोखिम किन उठाइन ? उनलाई यसो गर्न मुख्यत दुई कारणले अभिप्रेरित गरेको हुनसक्छ । 

पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाइन् । जसरी सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको सन्देशलाई लत्यायो । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ‘इगो’ कै रुपमा लिइन् । 

यहॉनेर सत्तारुढ गठबन्धनबाट पनि चुक भएको छ । भाषणमा संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरुले बालुवाटारको दलीय बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु अशोभनीय थियो । नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा घनीभूत छलफल आवश्यक थियो । तर, संसदमा आफू अनुकुलको अंकगणित भएको अहम् पालेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता गर्दै पुनः विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएपनि सन्देशको सम्बोधन कही कतै गरिएन र जस्ताको तस्तै पारित गरियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसवीचमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने राष्ट्रपति चाहि राजनीतिक÷कानूनी परामर्समा थिइन । 

नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग परामर्श गर्दै गरेकी भण्डारीले ९ भदौमा पूर्व सैनिक अधिकारीहरुलाई रात्रीभोजमा बोलाएर भेटिन । बहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रधान सेनापतिहरु प्याराजंग थापा, पूर्णचन्द्र थापा लगायत ७० जना सैनिक अधिकारीहरुसंग राजनीतिक संवाद गरिन । संवादको केन्द्रीय विषय नागरिकता विधेयक नै थियो । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा सैनिक अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिको प्रसंसा गरेको र राष्ट्रपतिले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने आश्वासन दिएको भोजका सहभागीहरुले बताए । 

राष्ट्रपतिको ‘इगो’ लाई दुई कुराले मलजल गरिरहेका थिए । एक, राजनीति, कानून लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकलाई लिएर धु्रवीकरण हुनु र फिर्ता गरेकोमा प्रसंसा पाउनु । दुई, सत्तारुढ गठबन्धनले बालुवाटार बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु । ‘नागरिकता विधेयकको निर्णय संसदले गर्ने कि बालुवाटार बैठकले ?’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा.लालबाबु यादवले विभिन्न मिडिया मार्फत यो प्रश्न उठाएबाट पनि राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । 

अंकगणितको बलमा सत्तारुढ गठबन्धनले दम्भ देखाएकै हुन् । यद्यपि संसदको निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेरै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिको ‘इगो’ कति भयानक रहेछ भने, उनी संविधान उल्लंघन गर्न तयार भइन, ‘इगो’ छोडिनन् । 

दोस्रो, भण्डारीले विधेयकलाई दलीय राजनीतिको ऑखाबाट हेर्न खोजिन । कुनै बेला आफू सम्वद्ध पार्टीको दलीय आग्रह त्याग्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकता विधेयकमा उनको र एमालेको भाषा एकैनासको छ । उनले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउदा एमाले स्वागत गर्छ । जबकी उनैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको विधेयकमा उल्लेख भएजस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उनले तत्कालै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन । कानूनविदहरुको २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुबैको विषयवस्तु उही भएको तर्कसंग राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन । उनी एमालेको राजनीतिक लाभहानीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छिन्, जुन उनले दुईवटै कार्यकालमा गर्दै आइन । 

दम्भी महत्वाकांक्षाकी सारथी

महामहिम भण्डारी दुर्लभ अवसर पाउने सीमित व्यक्तित्व मध्ये पर्छिन् । जसले दुई पटक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाइन । तर, दुबै पटक उनी त्यो अवसरमा खरो उत्रन चुकिन् र विवादित बनिन् । हामी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सारा नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च संस्था मानेको छ तर भण्डारीले शीतलनिवासलाई राजनीतिक दलको मुख्यालय जस्तै बनाइदिइन् । जो राजनीतिक सरगर्मीले लपक्कै भिजेको छ । उनले आम नागरिकको अभिभावक भएर साझा राष्ट्रपतिको अनुभूति दिलाउनै सकिनन् । फगत एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतामा सीमित भइन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नहुदै शीर्ष नेतृत्ववीच द्धन्द चर्किरहदा शीतल निवास झगडा मिलाउने थलो बनेको थियो । ओली–प्रचण्डवीच दुरी बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक मामिला मिलाउन देखाएको अग्रसरता निकै अशोभनीय थियो । ओली सरकारका समयमा शीतलनिवास पार्टीको एउटा गुटलाई पोस्ने ‘शक्तिकेन्द्र’ नै थियो । मन्त्री नियुक्ति, विभिन्न प्रसासनिक र लाभका ओहोदाको नियुक्ति आदिमा शीतल निवासको रुचि र प्रभावका खबर छरपस्ट भएका थिए । 

राष्ट्रपति भएका शुरुवाती दिनहरुमै भण्डारी आलोचित हुनु थालिन् । भण्डारी १२ कार्तिक २०७२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्दा आम नेपालीले गर्विलो महसुस गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताकै पृष्ठभूमि भएपनि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मधेसी पृष्ठभूमिबाट थिए भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला बनेकी थिइन् । अझ नेपालकै इतिहासमा मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पहिलो चोटी महिलाले त्यो स्तरको जिम्मेवारी पाउनु कम्ती सुखद विषय थिएन । तर, भण्डारीले पदीय मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेपछि त्यो सुखद  रहेन, श्राप बन्न पुग्यो । 

राष्ट्रपति बनेसंगै भण्डारी राजसी शैलीमा मन्दिर र शक्तिपीठ धाउनु,  उद्घाटन र सार्वजनिक समारोहमा महिला संगठनको नेता–शैलीमा बाक्लो उपस्थिति हुनु, सडक सवारी आदिबाट दिक्दार जनसाधारणले विगतको राजशाहीकै स्मरण गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले घ‘ुडा टेकेर दशैंको टिका ग्रहण गरेको तस्वीरले उनको ‘शाही सान’लाई अझ उजागर गरिदियो । उनको शक्ति अभ्यास र उन्मादले त्यतिबेला उचाईमै पुग्यो, जुनबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइन । खासमा महामहिम भण्डारी ओलीको अहम र महत्वाकांक्षाकी एक सारथी मात्रै हुन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी भण्डारीको छवि ‘कठपुतली’ मा सीमित भइदिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यद्यपि ओली कार्यकालका उनका विवादास्पद निर्णय र गतिविधि सम्झिदा स्वाभाविक यो निष्कर्ष निस्कन्छ । 

इतिहासमा कयौं क्षमतावान र योग्य मानिसहरु पनि अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । अनि कयौं औसत र अयोग्यहरुले दुर्लभ अवसर पाउछन् । नेपाली राजनीतिमा पनि केही पात्रले आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेर इतिहामा कलंकित भएका दृष्टान्त पनि हाम्रै सामु छन् । चौतर्फी अनुकुलता पाएका ओलीले दम्भी कार्यशैलीका कारण ‘राजनेता’ बन्न सक्ने अवसर गुमाए । दुई पटक राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित ओहोदामा पुगेकी भण्डारीले पनि ओलीकै पथ रोजिन र इतिहासमा एउटा संविधान उल्लंघन गर्ने असफल राष्ट्रपतिमा दर्ज हुने बाटोमा हिडिन् । 

इतिहासले भण्डारीलाई कसरी चिन्ला ? असफल राष्ट्रपति वा एमाले नेतृ अथवा मदन भण्डारीकी पत्नी ? सामान्य कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट आएकी भण्डारी खासमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक नक्षत्र मदन भण्डारीकी पत्नी हुन् । उनले पाएको राजनीतिक विरासत मदनकै देन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मदन एउटा प्रखर सम्भावना बोकेका नेता थिए, जो परिक्षण नभइ अल्पायुमै रहस्यमय मृत्यू वरण गर्न बाध्य भए । र, पनि आज जन–जनमा बसेका छन् । त्यही विरासतबाट आएकी महामहिम भण्डारीलाई पहिलो महिला सफल राष्ट्रपतिका रुपमा इतिहास रच्ने अवसर थियो । तर, उनका एकपछि अर्को विवादित र असंवैधानिक कर्महरुले नेतापत्नी वा औसत नेताकै छविमा सीमित हुने बाटोमा अग्रसर छिन् । 

यसो भनिरहदा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने एक्ली पात्र भण्डारी होइनन् । खासमा सम्पूर्ण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै बखत नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पटक–पटक संविधानलाई मुच्र्छित पार्ने काम नेतृत्वबाटै भएको छ । कटुवाल प्रकरण होस् वा निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति होस्, संविधानको मानमर्दन हु‘दै आएको छ । ओलीको असंवैधानिक बाटो हिडेर संविधानको अवहेलना गरे भन्दै त्यसको रक्षाको नारा दिएर बनेको गठबन्धनले पनि संविधान मिच्न कुनै कसर बाकी राखेको छैन । सारमा, संविधानको सही र बलियो कार्यान्वयन नहुदा संस्थाहरु असफल हु‘दै गएका छन् र राजनीति तमासा बनेको छ । 

राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदम अथवा प्रधानन्यायाधीस महाअभियोग प्रकरण, एकजना असंवैधानिक राष्ट्रपति र विवादास्पद न्यायमुर्तिको कर्तुत र न्यायालयको विसंगतिको कथा मात्रै होइन, यो दु्रत गतिमा स्खलन हुदै गइरहेको नेपाली राजनीति र समाजको व्यथा पनि हो । यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई सामुहिक पतनको कगारमा पुराइदिएको छ । साखुल्ले पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै एकले अर्कोमाथि औला उठाएपनि खासमा यतिबेला कसैको आङमा प्रतिष्ठाको एकधरो छैन । सबै नग्न छन् । न्यायालय त कठघरामा छ‘दैछ, सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सभामुख, संसद, नागरिक समाज, मिडिया कोही त अछुतो छैन । 

यस्तै निराशा र संकटको बेला मुलुकले भरपर्दो अभिभावक खोज्ने हो, जो कसैप्रति रिस, राग अनि द्धैष राख्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले संकटको घडीमा सुझबुझ राखेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेरै यसलाई सर्वोच्च संस्थाको स्थानमा राखिएको हो । तर, यसको मर्यादा, गरिमा र साख जोगाउन नसक्दा यो चौतर्फी आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको छ ।

तोरीको तेलको निम्ति प्रसिद्धि कमाएको ललितपुर जिल्लाको खोकनाका रामलालको मात्रै होइन त्यहा“का अधिकांश साल्मी (तेल बेच्ने मानिस) हरूको अहिले यस्तै हविगत छ । धेरैले त तेल बेच्ने काम नै छोडिसकेका छन् भने बा“कीले जसोतसो आफ्नो बाबुबाजेको बिंडो थामिरहेका छन् । हरेक साल्मीको कथा रामलालको जस्तै दर्दनाक हुन्छ । व्यवसाय ओरालो लागेकोले होला, नौला मान्छेस“ग उनीहरू खुलेर आफ्नो पीरमर्का भन्न रुचाउ“दैनन् । खोकनाको वडा नं. ५ मा रहेको एउटा तेलमिलमा भेटिएका साल्मी कड्किंदै भन्छन्— ‘तपाईंहरूलाई भनेर हाम्रँे तेल बिक्री हुने हो र यस्तो लेख्ने मान्छेलाई त हामीले धेरै भनिसक्यौं हाम्रो दुःख ।’ तेलले कटकटिएको कमिज सुरुवाल लगाएका उनको चाउरिएको अनुहारमा जुन निराशा देखिन्थ्यो, त्यो बुझ्ने जो कोहीले उनको आक्रोश स्वाभाविक नै ठान्छ ।

खोकनाको साल्मीको तेलव्यवसाय धरासायी हु“दै जानुमा केही वर्षयता बजारमा थरीथरीका तेलका उत्पादनहरूको बाहुल्य रहनुलाई मान्न सकिन्छ । अहिले बजारमा तोरी, भटमास, वनस्पति आदि थुप्रै किसिमका प्रशोधित तेल पाइन्छ । तोरीको तेलको प्रयोग गर्नेहरू गाउ“–गाउ“मा पनि कम नै भेटिन्छन् । खोकनाका तेल व्यावसायी पनि यस कुरालाई स्वीकार्छन् । ‘प्रतिस्पर्धाका कारणले हामी पछाडि प¥यौं ।’ खोकना वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जन भन्छन्— ‘अहिले नया“ अत्याधुनिक तेल पेल्ने मेसिन आएका छन् । तेल उत्पादन कम्पनीहरू लाखौंको लगानीमा खुलेका छन् । हाम्रँे घरमै बनाउने तेल पेल्ने मेसिनबाट गरिने व्यवसायले ठूल्ठूलो व्यावसायीस“ग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ खोकनाको तोरीको तेल शुद्ध त एकदमै हुन्छ । तर, उक्त तेलमा लेदो पनि मिसिएको हुन्छ, जुन छान्ने प्रविधि भएको मेसिन खोकनाबासीस“ग छैन । उनीहरू सम्पूर्ण गाउ“ले मिलेर घरमै तेल पेल्ने मेसिन बनाउ“छन् ।

खोकना गाउ“विकास समिति–अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल तेलव्यवसाय खस्किनुको अर्को मुख्य कारण गाउ“मै तोरीको उत्पादनमा कमी आउनुलाई मान्छन् । पहिलेपहिले अर्थात् १५÷२० वर्षअगाडिसम्म मात्र गाउ“मै उत्पादित तोरीको तेल निकालेर बेच्ने गरिएको खोकनामा अहिले चितवनबाट तोरी झिकाउनुपर्छ । ‘खासादेखि समेत तोरी किनेर ल्याउने गरेका छन् ।’ जित डङ्गोल भन्छन्— ‘तोरी छरेर फाइदा नदेखेपछि यहा“का बारीमा तोरी कम छर्ने गरिएको छ । फेरि तोरीमा धेरै थरी रोग लागेर बाली नस्ट हुनथालेकाले पनि यसमा कमी आएको हो ।’

स्थानीय उत्पादनमा कमी आएपछि तेल उत्पादनको निम्ति खोकनाका साल्मीले तोरी किन्नुपर्ने भएको छ । तर, कम पू“जी भएका साल्मीले तोरी धेरै मह“गो भएकाले खरिद गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउ“छन् । अहिले एक पाथी तोरीको ६ सय पर्छ जबकि त्यही तोरी तेलमा परिणत हु“दा एक मानाको रु. ४० मात्रै आउ“छ । खोकनाका रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार एक पाथी तोरीको मुस्किले ५÷६ माना मात्रै तेल निस्कन्छ । यसरी नोक्सान भोग्न बाध्य खोकनाका साल्मीको मुख्य समस्या नै तोरी बन्न पुगेको छ । ‘पहिलेपहिले त तेलस“ग तोरी साट्ने गरिन्थ्यो । अब त तेल नै किन्न छोडे । न तेल बिक्री हुन्छ, न त तोरीस“ग नै साट्न पाइन्छ’— रामलाल भन्छन् । खोकनाका साल्मी आफूले उत्पादन गरेको तेल बेच्न काठमाडौं, भक्तपुर, मकवानपुर र धादिङको विभिन्न गाउ“सम्म पुग्थे । कति त अहिलेसम्म २÷४ दिन बास बसेरसमेत पुग्ने गरेका छन् । धुनबेंसी, फर्पिङ, चित्लाङसम्म तेल बेच्न हिंडेको अनुभव बोकेका धेरै साल्मी भेटिन्छन् खोकनामा । अचेले तेल बेच्ने शैलीमा भने थोरै परिवर्तन भएको छ । आफ्नो साधन मोटरसाइकल हुनेले त्यसमै तेल बेच्ने गरेको पनि भेटिन्छ ।

खोकनाको तेलव्यवसाय सङ्कटग्रस्त हु“दै जानुको कारण हो— वरिपरिका गाउ“हरूमा पनि तेल मिल खुल्नु । एक त पाकेटको तेल उत्पादन अत्यधिक भइरहेको छ भने अर्को वरिपरिका गाउ“मा पनि तेलमिलको विस्तार त्यसैअनुरूपले भएपछि खोकनाको तेल बिक्रीमा कमी आउने नै भयो ।’ गोपीलाल महर्जन तर्क गर्छन् । कुनै समय तेल पेल्ने मेसिन खोकनामा मात्रै भएको त्यहा“का बूढापाका बताउ“छन् । अहिले खोकनास“गैको सैंवु गाविस, कीर्तिपुरको पा“गा, थेचो, बा“डेगाउ“, चाखेल आदि थुप्रै ठाउ“मा यस्ता घरेलु तेल पेल्ने मेसिन छन् । यसबाहेक काठमाडौंकै कतिपय गाउ“मा पनि घरेलु तेल पेल्ने मेसिन भेटिन्छन् ।

खोकना तोरीको तेलको निम्ति प्रसिद्ध ठाउ“ हो भनेर विभिन्न पुस्तकमा लेखिएको भेटिन्छ । तर, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात कहिलेदेखि र किन यस ठाउ“लाई तेलस“ग जोडियो भन्ने अभिलेख कहीं पाइ“दैन । खोकनाका ६३ वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठ आफू जान्ने भएदेखि नै खोकनामा तेल पेल्ने गरेको देखेको बताउ“छन् । अहिले खोकनामा भेटिने बूढापाकाहरू आफू ७÷८ वर्षे बालक हु“दा आफ्नो बाबुबाजेले तेल पेल्ने, तेल बेच्ने काम गरेको सम्झन्छन् । यस अर्थमा खोकनाको तेलव्यवसाय कति पुरानो हो, यसै भन्न सकिंदैन । खोकनाका जित डङ्गोल खोकनाको तेल पेल्ने प्रचलन ६ सय वर्ष पुरानो भएको सुनेको बताउ“छन् ।

अहिले खोकनामा तोरीको तेल पेल्ने जम्मा ४ वटा मिल छन् । नेवारी भाषामा खोकनामा घरेलु तेल मिललाई ‘सामो’ भन्छन् । ‘सामो’को नेपाली अर्थ समूह हुन्छ । स्थानीय जनता नै मिलेर बनाइने ‘सामो’ मा धेरैजनाको लगानी हुन्छ । खोकनाका तेलमिल व्यक्तिगत होइनन् । सहकारिताका आधारमा सञ्चालित हुन्छन्— यस्ता तेलमिल । एउटा तेलमिलस“ग थोरैमा पनि सय÷डेढसय जनाको सम्बद्धता रहेको हुन्छ । तिनीहरूले तेल पेल्ने आफ्नै नियम बनाएका हुन्छन् । सबैको पालो आउ“छ । एक दिन एउटाले पेल्छ त अर्को दिन अर्कैले । आफ्नो पालोमा आफूले जम्मा गरेको तोरी पेल्छन् र तेल निकाल्छन् । यसरी मिलबाट तेल निकालेबापत डेढ–दुई माना तेल मिलमर्मतको निम्ति सबैले जम्मा गर्छन् । ‘जोस“ग जति बढी तोरी छ, उसले त्यति नै धेरै तेल निकाल्छ ।’ तेलमिलमा तेल पेलिरहेका हीरालाल डङ्गोल भन्छन्— ‘यसरी तेल पेल्ने, तेल बेच्ने साल्मीहरू नेवार समुदायका ज्यापूहरू हुन्छन् । डङ्गोल, महर्जनबाहेक अरू कसाही, कुसले, पोडे, च्यामे, दमाई, नापित जातजातिलाई अहिलेसम्म पनि तेलमिल छुन दिइदैन । ‘बाहुन–क्षेत्रीको पानी नचल्ने भनेजस्तै यी जातिलाई तेलमिल छुन दिइ“दैन’— खोकनाका गोपीलाल भन्छन् ।

पु“जीको अभावमा खोकनाको तेलव्यवसाय दिनप्रतिदिन अधोगतितर्फ गइरहेको छ । खोकनाको तेलव्यवसायमा आएको सङ्कटले खोकना गाविस नै चिन्तित भएको बताउने गाविस अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल यहा“को तेलव्यवसाय उकास्नको निम्ति लागेको बताउ“छन् । उनका अनुसार युनेस्कोको सहयोगमा खोकनामा थप दुईवटा तेलमिल निर्माण गरिएको छ । युनेस्कोले अनुदानस्वरूप दिएको ५५ सय डलरद्वारा निर्मित ती तेलमिलहरू चल्तीमा भने आइसकेका छैनन् । तर, यिनबाट मात्रै खोकनाका साल्मीलाई राहत भने मिल्ने छैन । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उत्पादित विभिन्न थरीका तेल माझ पुनः आफूलाई स्थापित गर्न उनीहरूलाई पु“जी तथा सरकारी प्रोत्साहनको खा“चो रहने छ ।

विश्व क्रिकेटका चुनिन्दा खेलाडी रहेको यी दुई देशका टिमसंग आमनेसामने हुनु नेपाली खेलाडीले सा“चेको वर्षौ पुरानो सपना थियो, जो पुरा भएको छ । नेपाली क्रिकेटको विकासमा यो अर्को एउटा उपलब्धी र अवसर बनेको छ । कारण, यी खेलपछि नेपाली खेलाडी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको नजरमा अझ चहकिलो हिसाबले परेका छन्, तिनको योग्यता र कौशल तारिफको विषय बनेको छ । भारत र पाकिस्तानका नामचीन खेलाडी, खेलविज्ञ, पत्रकार आदिले प्रसंसा गरेका छन् । 

प्रसंसा र बधाईबाट उत्साहित नेपाली क्रिकेटरहरु यतिबेला भारत र पाकिस्तानका समकक्षी खेलाडीसंगका भलाकुसारीका किस्सा सुनाउन व्यस्त छन् । क्रिकेटले गरेको प्रगति देखेर आमजनता थप आशावादी भएका छन् । राजनीतिक वृत्त त झन् कति आकर्षित छ भने, बढ्दो क्रिकेट क्रेज र यसका फ्यानलाई उसले एउटा मुख्य ‘कन्स्टिच्यूयन्सी’ मान्न थालेको प्रतीत हुन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि श्रीलंकाली स्टेडियमसम्मै राजनीतिक नेताका हाउभाउ अनि व्यक्त सद्भाव र समर्थन देख्दा लाग्छ, त्यसमा कही न कही ‘सेन्टीमेन्ट’ तान्ने रणनीति र मोह लुकेको छ । 

अपार सम्भावना भएको क्रिकेटलाई अब सरकारले किनाराको विषय बनाउनु ह“ुदैन । यो खेलको विकास र विस्तारका लागि वृहद् रणनीतिक योजनाको खा“चो छ । नेपालले अब क्रिकेट कुटनीतिको बाटो हिड्नुपर्छ ।

यता, सरकार चाहि क्रिकेटको उत्थान गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धतामा सीमित छ । खा“चो भइसकेका रंगशाला निर्माणमा उसको गति धीमा छ । व्यवस्थापकीय भूमिका भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) चाहिं प्रादेशिक हु“दै केन्द्रसम्मै नया“ नेतृत्व चयनको अभियानमा छ । अर्थात् देश क्रिकेटमय भएको छ । 

विद्धेष र घृणाको आगो सल्काउदै अस्थिरता निम्त्याउने नेपथ्यका खेलहरुले जनसाधारणमा भय र निराशा सिर्जना गरिरहेको यो समय क्रिकेटले आशा जगाएर केही राहत दिलाएको छ । यद्यपि, यो आशा र अपेक्षासंगै सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेकोमा गुनासा र असन्तुष्टी छन् । संगै क्यानको भूमिका पनि प्रश्नको घेरोमा छ । सीमित साधन स्रोतको बलमा नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को सिढी उक्लदै जा“दा सरकार अनि सरोकारवाला निकायहरु किन र कहा“ चुक्दैछन् ? क्रिकेटका प्राथामिकता र अबको गन्तव्य कसरी तय गर्ने ? मुख्यतः यो लेख यही प्रश्नको वरिपरी रहनेछ । 

तीन दशकको उपलब्धी

खेल विधामध्ये लोकप्रियताको सूचिमा सबैभन्दा माथि फुटबल पर्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा क्रिकेटमा प्रचुर सम्भावना भएको मात्रै होइन, यसले छिटो परिणाम दिनसक्छ भन्ने पनि देखियो । नेपालमा अभिजात बर्गले मनोरञ्जनका लागि खेल्न शुरु गरेको क्रिकेट जनतासंग जोडिन थालेपछि लोकप्रिय बन्दै गएको यसको पृष्ठभूमि खोतल्दा थाहा हुन्छ । 

संक्षिप्तमा नेपाली क्रिकेटको विकासक्रमबाट यो विश्लेषण शुरु गरौं । 

सोह्रौं शताव्दीमा बेलायतबाट क्रिकेट खेल शुरुवात र विस्तार हुनथालेको हो । नेपालमा पनि बेलायतबाट पढेर फर्केका मदन शमसेर राणाले वि.स. १९७७ मा क्रिकेट भित्राएका हुन् । यसरी हेर्दा, नेपाली मैदानमा क्रिकेट खेल शुरु भएको एक सय वर्ष पनि नाघीसक्यो । तर, यो खेल जनतासंग जोडिएको तीन दशक मात्रै भयो ।  

धैरै कालसम्म पनि क्रिकेट कुलीन राणा परिवारको मनोरञ्जनको साधनका रुपमा सीमित थियो । पञ्चायत कालको उत्तराद्र्धतिर अलि–अलि फैलिन थालेको क्रिकेट काठमाडौंको टुडिखेल र तराई–मधेसका कतिपय जिल्लामा छिटफुट खेलिन्थ्यो । तिनताका केही घरेलु प्रतियोगिताहरु पनि हुन्थे । 

क्यानको गठन वि.स.२०१८ सालमै भएपनि यसले संस्थागत औपचारिकता २०४० सालमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् अन्तर्गत रहेपछि मात्रै पायो । क्यानले २०४४ सालमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) को सदस्यता पायो, २०४६ सालमा एसियाली क्रिकेट परिषद (एसीसी) को सदस्य भयो । र, २०५२ सालमा आइसीसीएको एसोसियट सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपाली क्रिकेटको अन्तराष्ट्रिय यात्रा प्रारम्भ भयो । 

पहिलो पटक यही वर्ष नेपालले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लियो । एसीसी ट्रफीमा भाग लिन पुरुष राष्ट्रिय टिम मलेसियाको क्वालालम्पुर पुगेको थियो । जहा“ बु्रनाई र जापानलाई जितेपनि बंगलादेशसंग पराजित भएर समूह चरणबाटै बाहिरियो । नेपाली क्रिकेटको आधुनिकीकरण यहीबाट भएको मानिन्छ । 

२०५५ मा नेपालले पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्यो । किर्तिपुर क्रिकेट मैदान र पुल्चोकमा खेलिएको खेलमा नेपालले कुनै पनि खेल जितेन । दुई वर्षपछि २०५७ सालमा नेपालले पहिलोपटक १९ वर्षमुनिका खेलाडीहरुले खेल्ने ‘यु–१९ विश्वकप’मा भाग लियो । त्यसपछिका दिनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागीतासंगै आफूलाई खार्दै अघि बढ्यो । आइसीसी ट्रफी, एसीसी इलाइट कप, एसीसी फास्ट ट्रयाक नेसन्स कप, एसीसी इमर्जिङ नेसन्स कप, एसीसी ट्वान्टी–ट्वान्टी,, विश्व क्रिकेट लिग डिभिजनका विभिन्न प्रतियोगितामा खेल्दै जित, हार र अनुभव बटुल्दै खारिदै ‘वान डे’ खेल्ने मान्यता पाएको नेपालले अहिले एसिया कपमा क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसंग खेल्ने अवसर पायो । जहा“ पराजयका बाबजुद गतिलो सम्भावना भएको टिमका रुपमा फेरि एकपटक आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।  

खेल कुटनीति

सीमित साधन स्रोतका बाबजुद नेपाली क्रिकेट सफलताको यो मुकाममा आइपुगेपछि अब यो खेलको विकास र विस्तार आम चासोको विषय बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले खेलाडीले जे–जस्तो अभाव भोग्दै आएका छन्, त्यसलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारतिर दबाबका औला उठ्न थालेका छन् । 

क्रिकेटका लागि आवश्यक सुविधा सम्पन्न रंगशालाहरु निर्माण गर्ने कुरा अनिवार्य शर्त हुन् । किर्तिपुर स्टेडियममा फ्लड लाइटको व्यवस्था गरेको हल्लीखल्ली गर्ने प्रचण्ड सरकारले अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भर्खर टेण्डर प्रक्रियामै छ । मुलपानीमा भएका दुईवटामध्ये एउटामा खेल शुरु भएपनि अर्को निर्माणकै क्रममा छ । प्रादेशिक स्तरमा पनि रंगशालाहरु निर्माणका क्रममा छन् । सरकारको पहिलो कार्यसूचि यी भौतिक संरचनाहरु निर्माण छिटो गर्नु हुनुपर्छ । क्रिकेटका लागि पूर्वाधार विकास जति दु्रत हुन्छ, त्यति नै छिटो क्रिकेटले आफ्नो नया गन्तव्य पहिल्याउने निश्चित छ ।  एसिया कपमा विश्वविजेता देशसंग भिडेको देखेका नेपाली दर्शकले भविष्यमा नेपाली टिमलाई विश्वकप क्रिकेटमै खेलिरहेको देख्न सक्नेछन् । एक दिवसीय र ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाएको नेपालले टेस्ट क्रिकेटको मान्यता पाउन सक्नेछ ।

यो अपार सम्भावना भएको क्षेत्रलाई अब सरकारले किनाराको विषय बनाउनु हुदैन । यो खेलको विकास र विस्तारका लागि वृहद् रणनीतिक योजनाको खा“चो छ । अर्थात् अब नेपालले क्रिकेट कुटनीतिको बाटो हिड्नुपर्छ । क्रिकेटबाट खेल पर्यटन र आर्थिक समृद्धिको भाष्य त निर्माण भयो तर नेपाल खेल कुटनीतिको अवधारणामा प्रवेश नै गरेको छैन । त्यसकारण अब खेल पर्यटनबाट एक कदम बढेर सरकारले क्रिकेट कुटनीतिको अवधारणा विकास गर्नु जरुरी छ । 

हामी यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा छौ । जहा भुराजनीतिक जटिलता मात्रै छैन, संगै क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्रहरु पनि छन् । जसरी हामीले आर्थिक रुपमा समृद्ध राष्ट्रसंग सन्तुलित कुटनीति अख्तियार गर्न सक्दा त्यसको लाभ लिनसक्छौं । त्यसरी नै खेल कुटनीतिबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । 

विदेश नीतिमा चुक्दै र अपरिपक्व देखिदै आएको नेपालका लागि खेल कुटनीति परको विषय हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो हिनताबोध पालेर कहिलेसम्म बस्ने ? क्रिकेटले देखाएको सम्भावनापछि अब यो विषय बुझ्ने र यसमा थप विमर्स गर्न ढिलो गर्नुहुदैन । 

आपसी कलह र मनमुटाव भएका देशहरुले संवादको वातावरण बनाउन ‘खेल कुटनीति’ को अख्तियार गर्छन् भन्ने आम बुझाई छ । चीन र अमेरिकावीचको ‘पिङपङ डिप्लोमेसी’ लाई त्यही रुपमा अथ्र्याइन्छ पनि । सन् १९७१ मा बेइजिङमा यी दुई राष्ट्रका खेलाडीले टेबुलटेनिस टुर्नामेन्ट खेलेपछि तनावपूर्ण सम्बन्ध सुध्रिएको विश्वास गरिएको थियो । र, त्यो खेललाई ‘पिङपङ डिप्लोमेसी’ को संज्ञा दिइएको थियो । 

कयौ देशले खेल कुटनीतिलाई ‘सफ्ट पावर’ का रुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशले खेल कुटनीति कार्यान्वयनका लागि बेग्लै विभाग नै गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । रणनीतिक योजना बनाएरै खेल कुटनीतिलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने प्रचलन बढिरहदा नेपाल यसबाट बेखबर छ । खेल कुटनीति अख्तियार गर्न अर्को देशसंग तनावपूर्ण सम्बन्ध हुनैपर्छ भन्ने होइन । खेलको विकास, खेलबाट लिनसक्ने सबै खाले लाभलाई आफ्नो राष्ट्रको उच्चतम हितमा राख्न पनि खेल कुटानीतिलाई अख्तियार गर्ने गरिन्छ । जस्तो कि, जारी एसियाकपकै कुरा गरौं । भारतले पाकिस्तानको भूमिका खेल नखेल्ने अडान राखेपछि ‘तटस्थ भूमि’ श्रीलंकामा म्याच भयो । यदि हामीसंग अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेल प्रतियोगिता गर्ने रंगशाला भएको भए, क्रिकेट कुटनीतिको कौशल भएको भए त्यो ‘तटस्ट भूमि’ नेपाल पनि बन्न सक्थ्यो । 

हामी जुन भुराजनीति अवस्थितिमा छौं । यहा हरेक देशका आ–आफ्नै चासो र स्वार्थ छन् । भुराजनीतिक टकरावका अनेक सम्भावना छन् । भारत र पाकिस्तानवीचको बैमस्यता जगजाहेर नै छ । यो पृष्ठभूमिमा भविष्यमा कुनै पनि दिन खेल कुटनीति एउटा अर्थपूर्ण पक्ष हुनसक्छ । खेलले ठूला भुराजनीतिक मुद्दाहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्ला तर यसले जनस्तरको संवादलाई बढाउने, समझदारीका अवसरहरु खोल्न र साझा हितहरुमा जोड्ने काम गर्न सक्छ । त्यो भन्दा बढि नेपालको हकमा क्रिकेट खेलाडीले प्रतियोगिताका धेरै मञ्चहरु पाउने वातावरण बन्छ, जसले हाम्रा किकेटरको व्यावसायिकता र ‘एक्पोजर’ पनि बढाउनेछ । 

क्यानले पाठ नभुलोस्

क्रिकेटको विकास र यसको व्यावसायिकताको चर्चा गरिरहदा क्यानको भूमिका विर्सन मिल्दैन । सरकार जत्तिकै गम्भीर क्यान पनि हुनुपर्छ । नेपाली क्रिकेट यतिबेला उज्यालो युगतिर अग्रसर छ । तर, यसका काला पक्षहरु पनि छन् । जसलाई भुल्न मिल्दैन । नया“ नेतृत्व चयन प्रक्रिया चल्दै गर्दाको यो बेला झन् भुल्न मिल्दैन । 

क्यानको नेतृत्वदायी तहमा बसेका मान्छेहरुको काला कर्तुतहरुका कारण एकपछि अर्को सफलताको सिढी उक्लदै गरेको क्रिकेटमा धव्वा लागेको दृष्टान्त पुरानो भएको छैन ।  अति राजनीतिकरण, क्रिकेटका शुन्यप्राय गतिविधि शुन्यप्राय, निराशा र मनोवल गिरेका खेलाडी, आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका घटना लगायतका कारण नेपाली क्रिकेट आइसीसीको निलम्बनमै पर्यो । र, अब नेपाली क्रिकेटको आकासमा लागेका काला बादल विस्तारै हट्दैछन् । चरम राजनीतिकरणका कारण अस्तव्यस्त क्यान अब सम्हालिन थालेको छ । 

क्रिकेटको लोकप्रियता र प्रभाव बढ्न बलियो क्यान चाहिन्छ । त्यसकारण विगतका काला पक्षहरुलाई नमिठो पाठका रुपमा लिदै क्यानले नया“ नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वकप्तान पारस खड्काको बाग्मति प्रदेश क्रिकेट संघमा भएको ‘इन्ट्री’ लाई आशाको नजरले हेरिएको छ । केन्द्रीय तहको नेतृत्व चयनमा पनि विवादरहित, आर्थिक हिसाबले स्वच्छ, क्रिकेटप्रति समर्पित, यसलाई माया गर्ने, यसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका मानिस नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि सरकारलाई घच्घच्याउन सक्ने, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंग गतिलो समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । 

हामीसंग क्रिकेटलाई माया गर्ने दर्शक छन्, यसप्रतिको लोकप्रियता आकर्षण बढ्दो छ । यो खेलले सम्पूर्ण नेपालीलाई भावनात्मक एकतामा बाध्नसक्छ, देशको प्रतिष्ठा बढाउछ र सबैलाई एकैचाटी खुसी दिन्छ र उर्जा थप्छ । विश्वस्तरीय क्रिकेटका मेघा इभेन्टहरु गर्न सके त्यसले देशलाई आर्थिक लाभ पनि दिन्छ । यस्ते बहुलाभ दिनसक्ने क्रिकेटको बृहत्तर हितका लागि सरकारले क्रिकेट कुटनीतिको रिक्त मैदानमा उत्रिन ढिलो गर्नु हुदैन । 

सदरमुकाम मान्मा गाविस वडा नं. ६ का महानन्द आचार्यको यसपटकको माघे सक्रान्ती निकै खल्लो रह्यो । चाडपर्वमा २÷३ किलो मात्रै भएपनि चामल पाउने आशामा रहेका उनले खाद्य डिपोबाट एक दाना चामल पनि पाएनन् । ६ जनाको बाहुन परिवारले पैचौं गरेको जौका रोटीबाट थोरै भएपनि राहत महसुस गरे ।

१५ दिन हिंडेरै भएपनि ५० पाथी मकै किन्न पाएकोमा बदालकोट ९ का डिडि कामी दङ् छन् । सधैंजसो खाद्यान्न संकट हुने कालीकोटका उनलाई त्यति खाद्यान्नले २ महिना मात्रै पुग्छ । २ महिनापछि जहान परिवार कसरी पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले उनलाई गा“जेको छ ।

कालीकोटका विभिन्न गाउ“बाट खाद्यान्न लिन सदरमुकाम आइपुगेका नन्दे रोकाया, महानन्द आचार्य, डिडि कामीका समस्या सम्पूर्ण कालीकोटबासीको समस्या हो । त्यतिमात्र होइन नेपालका करिब ४१ वटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । यसर्थ खाद्यान्न समस्या ती सम्पूर्ण दुर्गम पहाडी गाउ“को समस्या हो । पहाडैपहाडले भरिएका यी जिल्लामा सिचाईंको अभाव, सरकारको कृषि नीति कार्यान्वयनको समस्या, खेतीयोग्य जमिनको कमी आदि थुप्रै कारणले आवश्यक खाद्यान्नको उब्जनी कम हुने गर्छ । जसका कारण यी जिल्लाका कतिपय ठाउ“का जनता बेलाबेलामा भोकमरीको शिकार हुने गरेका छन् । मुख्य व्यवसाय कृषि रहेको नेपालमा केही वर्षयता खाद्यान्नको आपूर्ति विदेशी राष्ट्रबाट समेत हुने गरेको छ । सन् १९९२ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्य भएको कुरा उल्लेख छ । र, यसको प्रमुख कारण दिन प्रतिदिन उत्पादकत्वमा आइरहेको कमीलाई मानिएको छ । खाद्यान्न अभावको चरम रूप विशेष गरेर कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरू र त्यस निकट रहेका अरू केही सुदुरपश्चिमका जिल्लामा देखिने गर्छ । साढे दुई दशकयता सिङ्गो कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको सबैभन्दा ठूलो पीडा नै खाद्यान्न अभाव रहिआएको छ । ०५५ चैत्रमा भाइरल इन्फ्लुयन्जाको प्रकोप फैलिरहेको अवस्थामा कर्णालीका पा“चै जिल्लामा खाद्यान्नको संकट समेत पर्न गएपछि उत्पन्न परिस्थिति कति भयावह थियो त्यसलाई कसैले बिर्सेका छैनन । त्यतिखेर रोग भोकको दोहोरोमारमा परेका आठ सयभन्दा बढी जनताले ज्यानै समेत गुमाए ।

कर्णालीमा खाद्यान्न संकट किन ?

०३२ सालमा कर्णालीका विभिन्न ठाउ“मा भोकमरी लागेपछि सरकारले राहतस्वरूप सो क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गरेको थियो । त्यही राहत वितरण कार्य नै पछि गएर संस्थागत हुनपुग्यो । र, नेपाल खाद्य संस्थानको नामबाट सहुलियत दरमा कर्णालीका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न थालियो । सुरुमा कृषि खरिद बिक्री संसथानका नामबाट खुलेको खाद्य संसथान ०३१ साल मङ्सिर देखि संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत रही स्थापना भएको थियो । स्थापनाका सुरुका वर्षमा ७५ वटै जिल्लामा….. गत विभाजनको आधारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने नेपाल खाद्य संसथानले ०४६ सालपछि देशका ३८ दुर्गम जिल्लामा अनुदानित खाद्यान्न आपूर्ति गनैृक ाम ग¥यो । भौगोलिक बनावट, उत्पादनमा क्ष्ँेत्रीय असन्तुलन अस्थिर उत्पादकत्व र बढ्दो जनसङ्ख्या आदि केही निश्चित विषयवस्तुलाई आधार बनाएर जिल्ला खाद व्यवस्था समिति मार्फत् हरेक दुगृम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण हुन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशभरि ७७ खाद्य डिपो, ४५ खाद्य शाखा कार्यालय १ चामल कारखाना, ११ अञ्चल स्तरीय खाद्य कार्यालय ८ र १ केन्द्रीय कार्यालय रहेका छन् । कर्णाली अञ्चलका पा“चै जिल्ला परनिर्भर भएको साढे दुई दशक बितिसकेको छ । त्यसभन्दा अघि कर्णालीका जनतालाई हातमुख जोर्ने खासै समस्या नभएको कुरा त्यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् । केही वर्ष यता सो भेगका जनतामा पशुपालन गर्ने प्रचलनमा कमी आएको छ । जसले कर्णालीबासीको आयस्रोतमा कमी ल्याउन थप टेवा दिएको तर्क हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोगटी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले तोकेको मह“गो चरन शुल्क कारण पशुपालन व्यावसायीमा नैराश्यता आएको पाइन्छ ।’

भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण यसैपनि कर्णाली क्ष्ँेत्रका जनताको खासै आयस्रोत छैन । पशुपालन, राडीपाखी बुन्ने, भारत वा नेपालकै कतिपय सहरमा मजदुरी गरेर कमाउने बाहेक अन्य विकल्प नभएका यहा“का जनताको निम्ति अहिलेसम्म सरकारले यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बूढा सरकारले मोटर गुड्ने बाटो मात्रै बनाइदिएपनि सहुलियतको खाद्यान्न नचाहिने बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘मोटरको बाटो भएको अवस्थामा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छ । र, जनताले काम पाएको अवस्थामा परनिर्भर बन्नुपर्दैन ।’ तर कर्णाली अञ्चलमा मोटर गुडाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक) दुई वर्षयता विविध कारणले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । त्यस्तै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले पटक पटक आवाज उठाउ“दै  आएको हिल्स, सिभिकोट मोटरबाटो प्रति पनि सरकारले त्यति चासो देखाएको देखिंदैन । यसबाहेक यस क्षेत्रको उब्जनी हुने कतिपय भूमिमा सिचाईंको राम्रँे प्रबन्ध नहुनुले पनि खाद्य उत्पादनमा कमी आएको पाइन्छ । विशेष गरेर यस क्षेत्रमा मकै, कोदो, जौ, उवा फापर र थोरै धान पनि उत्पादन हुने गर्छ । तर सो उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अनुमान कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह गर्छन् ।

कर्णाली अञ्चलका पा“चैवटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटबीच भौगोलिक एकरूपता मात्रै होइन रहनसहन, जीवनशैली तथा खाद्यान्न समस्याका प्रकृति पनि एकैनासे छन् । यी जिल्लाका सदरमुकाममा बाहेक अहिले अन्य कुनै गाउ“मा खाद्य डिपो भेटिन मुश्किल पर्छ । कालीकोटको थिर्पु, आदमघाट, खल्लागाउ“ खाद्य डिपो, डोल्पाको काइगाउ“, धौ, लिकुखाद्य डिपो मुगुको सोरुकोट पुलु डिपो, हुम्लाको श्रीनगर, सर्केगाउ डिपो र जुम्लाको जुम्लीकोट खाद्य डिपोमा न खाद्य नै छ न त कर्मचारी नै भेटिन्छ । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ— सरकारले सहुलियतदरमा हरेक दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न पु¥याएको छ ।

उता जिल्लाको सदरमुकामसम्म मात्रै पुग्ने खाद्यान्न आधीभन्दा बढी प्रहरी, सेना तथा कर्मचारीको निम्ति छुट्टिने गर्छ । र, बा“की रहेको खाद्यान्न लिन पनि जनताले लडाई नै गर्नुपर्छ । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बुढा आक्रोशित हु“दै भन्छन्— ‘जनताको नाममा आएको खाद्यान्न प्रहरी सेना तथा सदरमुकामका कर्मचारीले खाइदिंदा खाद्यान्न समस्या झै जटिल बनेको छ । सहुलियत दरको चामल खाएर प्रति केजी ८०÷९० रुपिया“को हिसाब देखाउने प्रचलनले भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।’ वास्तवमा सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीलाई खाद्यान्नको व्यवस्था छुट्टै किसिमले हुनुपर्ने नियम छ । हुम्ला जिललाको आठौं जिल्लापरिषद्ले बैठकबाट प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा शिक्षकका नाममा जनताको सहुलियत प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नमिल्ने गरी खाद्य संस्थान तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको थियो । हालै सम्पन्न नवौं जिल्ला परिषद्ले सो निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पुनः ध्यानाकर्षण गरेको छ । तैपनि हुम्ला सहित सम्पूर्ण कर्णालीका जिल्लामा जनताको नाममा आउने खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा सेना तथा प्रहरीकै नाममा छुट्टिने गरेको छ । ०५६ माघ २० गते खाद्य संसथानको चल्ती नं. १६२७ को परिपत्रले भने दुर्गम भत्ता पाउने कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत मूल्य बढाई खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसै अनुरूप दुर्गम भत्ता पाउने सरकारी कर्मचारी, प्रहरीले मनग्गे खाद्यान्न पाउने गर्छन् । तर मूल्यमा २५ प्रतिशत बढाइएको छ कि छैन, त्यो कसले अनुगमन गर्ने ?’ हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी शङ्का व्यक्त गर्छन् । सदरमुकाम थपिंदै गएको प्रहरी सङ्ख्याले खाद्यान्न समस्या बढाउन थोरबहुत मद्दत गरेको तर्क पनि सदरमुकामबासी निकाल्छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद् प्रेमबहादुर सिंह माओवादी र प्रहरी दुवैका कारण जनताले खाद्यान्न अभाव भोग्नुपरेको बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘गाउ“–गाउ“मा माओवादी छापामार र कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने अनुदानमा आएको खाद्यान्न प्रहरी र सेनाले खाएपछि दुवैको मारमा जनता नै पर्ने भए ।’ यस अर्थमा हेर्दा माओवादी समस्या सो क्ष्ँेत्रमा खाद्यान्न अभावको एउटा जड बनेको देखिन्छ ।

यातायातको विकास नभएको कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकामका जनता धेरैजसो समय हेलिकप्टर आगमनको प्रतीक्षामा रहेको भेटिन्छन् । खाद्यान्न आपूर्तिको महŒवपूर्ण माध्याम बनेको हेलिकप्टरले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप खाद्यान्न ओसार्ने काम कहिल्यै गर्दैन । सरकारले दुर्गम पहाडी, हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न मात्रै वार्षिक ठूलो रकम छुट्ट्याउने गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न ढुवानीको लागि २० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । नेपालगञ्जमा १२ देखि १८ रुपिया“ किलोमा पाइने चामल कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकाम पुग्दा त्यसको खास मूल्य रु. ७०÷८० पुगिसकेको हुन्छ । सरकारले एक किलो चामलको ढुवानी गर्न ५५ देखि ६० रुपिया“सम्म तिर्ने गरेको पाइन्थ्यो । तर, यसपटक ढुवानीको निम्ति टेण्डर आह्वान गर्दा कस्मिक एयरले प्रतिकेजी रु. २७ मै ढुवानी गर्ने ‘आ“ट’ गरेपछि स्वाभाविक रूपमा खाद्यान्न ढुवानी कस्मिक एयरले नै पायो ।

तर दुर्गम पहाडी जिल्लाका जनतालाई समयमा नै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको कस्मिक एयरले महिनौं खाद्यान्न ढुवानी नगरेपछि अहिले जुम्ला जिल्ला विकास समितिले त कार्वाहीको निम्ति माग नै गरेको छ । जुम्लीहरू मात्रै होइन कर्णालीका बा“की जिल्लाका सदरमुकामवासीहरू पनि अहिले कस्मिक एयरस“ग निकै आक्रोशित देखिन्छन् । तर कस्मिक एयर बजार व्यवस्थापनका वरिष्ठ प्रबन्धक उपेन्द्र कार्की कर्णालीका खाद्यान्न संकट क्षेत्रमा नियमित खाद्यान्न ढुवानी गरेको दाबी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘हामीस“ग दुईवटा मात्रै हेलिकप्टर छन् । तैपनि कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा हामीले सांग्रिला, मनाङ उयर, अनन्य एयरलाई डबल भाडा तिरेर पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेका छौं । कोटाको खाद्यँन्न हामीले समयमै पु¥याएका छौं ।

खाद्यान्न ढुवानी समयमै नहु“दाको पीडा त एकातिर छ“दैछ, खाद्यान्न पुगेपछि कर्णालीवासीले भोग्ने पीडाको कथाको अर्कै पाटो छ । सहुलियतको खाद्यान्न वितरण गर्ने दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा चामलको राजनीति हुन्छ । हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी जनप्रतिनिधिको एउटै मुद्दा खाद्यान्न नै भएपछि राजनीति हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । आखिर जनताको आवश्यकताको निम्ति राजनीति गर्ने न हो ।’ उनी स्पष्ट भन्छन् । तर, सर्वसाधारणको गुनासो छ— ‘जिल्लामा आएको खाद्यान्न वितरण पूर्वाग्रही ढङ्गले हुन्छ । जिल्लाका हाकिम, नेताका नजिकका मान्छेले मात्रै सहुलियतको चामल किन्न पाउ“छन् ।’ कर्णाली क्षेत्रका सांसद्, अरू जनप्रतिनिधि सबैको एउटै ध्याउना जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने रहेको छ । जसको कारण जिल्लाका अरू विकास निर्माणका कार्यतिर उनीहरूको ध्यान पुग्न नसकेको महसुस स्वयं उनीहरू नै गर्छन् ।

भन्न त नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । यहा“का बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित रहेको तथ्य पनि हामीस“ग छ । र, स“गस“गै कर्णाली क्षेत्र जस्ता दुर्गम पहाडी भेगका जनताले बिहान बेलुका दुई गा“स खान नपाएको वास्तविकता प्रस्टै छ । खाद्यान्नको अभाव भएका जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भन्ने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको आरोप कालीकोटे सांसद् प्रेमबहादुर सिंहको छ ।

यसो भन्दैमा सरकारले दुर्गम गाउ“मा कृषिका कुनै कार्यक्रम नै नलगेको भने होइन । कृषि मन्त्रालयले कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला लगायत सुदुरपश्चिमका थप ५ जिल्लामा स्थानीय खाद्यान्न उब्जाउ कार्यक्रम’ गरेको थियो । यसै आर्थिक वर्षमा कर्णालीको कृषि सुदृढीकरणको निम्ति ५ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न दुर्गम जिल्लामा कृषिको सुदृढीकरणको नाममा करोडौ बजेट खर्चिसकेको छ । मूल कुरो, तय भएका कृषि कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिए भन्ने हो । कर्णाली क्षेत्रको खाद्यँन्न समस्यालाई हेर्दा सरकारले त्यसको नाममा वार्षिक करोडौं त खर्च गरेको छ । तर त्यसले परनिर्भर कर्णँलीका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन रक्तिभर भूमिका निभाएको छैन ।

कर्णाली अञ्चलमा खाद्यान्न कहा“, कति ?

कतै भोकमरी, कतै फालाफाल

सहुलियत  दरमा खाद्य संस्थानले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ्मा यसपटक चामल फालाफाल छ । नेपाल खाद्य संस्थान ताप्लेजुङ शाखाका प्रमुख गौरीशङ्करलाल कर्णले दिएको जानकारी अनुसार, सो जिल्लाको खाद्य डिपोहरूमा १ हजार ३ सय ४५ क्विन्टल चामल सड्ने अवस्थामा रहेको छ । (कान्तिपुर दैनिक माघ २ गते) खाद्य डिपोले बिक्री गर्ने सो चामल गुणस्तरहीन भएको कारण बिक्री नभएको हो । खाद्य डिपोले निर्धारित मूल्य रु. २१ मा बिक्री गर्ने गरेको सो स्तरको चामल बाहिर रु. १५ मै पाउने भएकाले खाद्यको चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । तर यसको ठीक विपरित, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पाजस्ता विकट जिल्लामा खाद्यान्नको अभावमा भोकमरी फैलिने अवस्था छ । कर्णाली क्ष्ँेत्रमा रहेका १४ खाद्य डिपोमध्ये सदरमुकाममा बाहेक अन्यत्रका डिपोमा खाद्यान्न र कर्मचारी नभएको कुरा कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह बताउ“छन् । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठ खाद्यान्नको अभावको स्थिति नभएको दाबी गर्दै आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा गरिरहेको जानकारी दिन्छन् ।

खाद्य सुरक्षा हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । स्वास्थ्य जीवन बा“च्नका लागि आवश्यक परिणाम तथा गुणस्तरको खाद्य उपलब्धी नै मानवीय अधिकार मानिन्छ । तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको निम्ति खाद्य सुरक्षा चुनौती बनेको छ । सन् १९८६ मा श्री ५ को सरकार आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाको गुरु योजना तयार गरेको भएपनि यसको खासै कायान्वयन भएन । पर्याप्त खाद्य सुरक्षा गर्न नसकेका कारण एकातिर दुर्गम भेगका नेपालीहरूले आवश्यक खाद्यान्न पाइरहेका छैनन् भने खाद्यान्न उपलब्ध भएकाले पनि पोषणयुक्त खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन् ।

आमनिर्वाचन ०७९ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सिके) राउतसंग पराजित भएर निराशिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ओठमा हा“सो फर्कन थालेको छ । पछिल्ला दुइवटा घटनाक्रमले उनको निराशा उत्साहमा बदलिएको हो ।  

पहिलो, जसपा मधेस प्रदेशको अंकगणितमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिदा पनि उनले मुख्यमन्त्री पार्टीको पोल्टामा पार्न सके र आफू निकट नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए । एमाले बाहिरिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रवेश भएपछि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कायम राख्न उनी लागिपरेका छन् । 

दोस्रो, सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएर उनले पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पद पारे । र, त्यसमा पनि आफू निकट बारा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद यादवलाई अघि सारे । 

रामसहायप्रसाद यादव मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ । र, अब उपेन्द्रको नजर बारातिर केन्द्रित छ । आगामी वैसाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चुनिएर उनी संसद छिर्न चाहान्छन् । उनले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् यद्यपि दृश्य÷अदृश्य अभ्यासले उनको त्यो आकांक्षा प्रकट भएको बुझ्न कठिन छैन । 

पाँच महिनाअघि जनमतबाट अस्वीकृत उपेन्द्र फेरि चुनावी परिक्षामा होमिन खोज्दैछन् । हुन त चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु उनको अधिकार हो । एकपटक पराजित हुँदैमा उम्मेदवार हुनै नपाइने होइन । तर, पाँच वर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत भएर पराजित भइसकेपछि तत्कालै उम्मेदवार बन्दा त्यसले नैतिक प्रश्न त खडा गर्छ नै, राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । चर्चाकै चरणमा अनेक प्रश्न उठ्दा पनि उनी त्यसको वेवास्ता गर्दै संसद छिर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् र सत्तारुढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्ने माहौल बनाउने कसरतमा छन् । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालै गरेको दावी त्यो कसरतको प्रारम्भ हो । उनको दावी छ, ‘बारा–२ मा हाम्रो हक लाग्छ । सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार हुँदा हामीले नै पाउने हो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्रलाई सघाउने वचन दिएको समाचार आएपनि सत्ता गठबन्धनले उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गर्ने वा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निक्र्यौल गरिसेकेको छैन । यद्यपि सम्भावित उम्मेदवार उपेन्द्रका लागि प्रतिद्वन्दिताको पर्खाल चाहिं खडा भइसेकेको छ । 

यादवको मनसुवाविरुद्ध चुनौतीका रुपमा उभिएका छन्, जनमत पार्टीका नेता सिके राउत । सिकेले बारा–२ मा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । बारामै पुगेर उनले भने, ‘उपेन्द्र यादव फिरंगी हुन । सप्तरीका जनताले जसरी हराए, त्यसरी नै बारामा पनि हराउनुपर्छ ।’ 

हालै सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जनमत पार्टीले मधेसका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति आदि पार्टी समेटेर जसपाविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको थियो । 

जसपा र जनमत पार्टी दुवै सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । मधेस प्रदेशमा पनि यी दुई पार्टीहरु सरकारमा सामेल छन् । तर, दुई पार्टीका यी दुई नेतावीचको टकराव बढ्दै गएको छ । उपेन्द्र र सिकेवीचको प्रतिद्वन्दिता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसंग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्दिताको अन्तर्य हो, मधेसको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेसको सर्वेसर्वा नेता को हुने ? यो विश्लेषण यी प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ । 

‘मसिहा’ दौड

नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा तराई–मधेसका मुद्दा बोकेर नेताको उदय हुने अनि ती मुद्दाप्रति न्याय गर्न नसक्दा तिनको अवसान हुने गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छन् । जब–जब तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने नेताहरुको प्रसंग आउँछ, बेदानन्द झा स्मरणमा आउँछन् । किनभने, तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने पहिलो श्रेय उनै झालाई जान्छ । उनले २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरे । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने, तराईको स्वशासन र समावेशीकरणको मुद्दा उठाएर बेग्लै पार्टी बनाएका झा अन्ततः राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई समर्थन गरेर पञ्चायतमा मिसिए । 

२०४० सालमा कांग्रेसबाटै बाहिरिएका गजेन्द्रनारायण सिंह पनि तराई–मधेसका मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित भएको नाम हो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाल सद्भावना पार्टी मार्फत उनले तराई–मधेसका मुद्दा अघि बढाएका थिए । तर, सत्तालिप्सा, गुटफुट, शक्तिस्वार्थहरुको कठपुतली बन्ने प्रवृत्ति हुर्कदै जाँदा यो पार्टीले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेन । सिंह जिवित हुँदासम्स उनी मधेसी राजनीतिको मियो जस्तै थिए । उनको निधनपछि यो पार्टी दर्जनौ पटक छिन्नभिन्न हँुदै अहिले भए–नभए बराबरको अवस्थामा छ । 

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तराई–मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मियो, मधेसी जनअधिकार फोरम । जसको नेता थिए, उपेन्द्र यादव । सद्भावना पार्टीको गतिहीनताको विकल्पमा फोरमको उदय भएको थियो । 

कुनै बेला मधेसी पृष्ठभूमिका नेताहरुले साझा मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्न भनेर बनेको गैरसरकारी संस्था मधेसी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको रुप लिएपछि यसको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनको दबाबले मुुलुकमा संघीयता आयो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको अवतरणसंगै उठेको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दाले प्रवेश पायो । सहभागीतामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत हुन थाले । मुलधारको राजनीतिबाट पिछडिएको महसुस गर्ने मधेसी लगायतका सीमान्कृत समुदायले धेरैहदसम्म राहतको अनुभूति पनि गरे । त्यो अवस्था निर्माण गर्नमा उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमको निर्णायक भूमिका रह्यो । 

त्यसो त मधेसी राजनीतिमा उनीभन्दा बढि भोटा फटाएका पाका नेताहरु नभएका होइनन । तर, ०६४ को पहिलो संविधानसभाबाट फोरम जसरी उदायो, उपेन्द्र मधेसी राजनीतिको ‘अनुहार’ बने । उनलाई मधेसका ‘मसिहा’ भन्न थालियो । फोरमको उदयसंगै कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिका नेताहरु पनि फोरमतिर आकर्षिक हुन थाले । एकातिर फोरम फैलदै थियो भने अर्कोतर्फ जन्मसंगै विभाजन र फुटको विजारोपण भइसकेको थियो । त्यो फुटको विज कति झाँङ्गिदै गयो भने, यो पार्टी दर्जनौं पटक विभाजित भयो । पदीय लाभ र सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गर्नु, अदलबदल गर्नु सामान्य हुदै गए । 

हुन त मुलुकको समग्र राजनीति नै मुद्दामुखी नभई सत्तामुखी हुँदै गएको आजको यथार्थ हो । यो रोग कमबेसी सबैतिर छ । यद्यपि, मधेसी राजनीतिक वृत्तमा यो रोग बढि नै देखियो । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा मधेसी दलको क्षयीकरणको मुख्य कारण यही थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनमत पार्टीका सिके राउतको उदय भएको हो । २०६४ मा उपेन्द्रलाई मधेसको ‘मसिहा’ ठान्ने जममत अहिले सिकेतिर आकर्षित छ । अर्थात् मधेसी राजनीतिमा उदाउदै गरेका सिके र मधेस आन्दोलनको ‘ब्रान्ड’ बोकेका उपेन्द्रवीच मधेसको ‘मसिहा’ बन्ने होड चलेको छ । 

उपेन्द्र भर्सेस सिके

उसो त उपेन्द्र र सिके दुबैको राजनीतिक पृष्ठभूमि विवादमुक्त छैन । यादव अन्तरिम संविधान जलाएर राजनीतिमा चर्चामा आए र त्यससंगै उनको राजनीतिक उत्थानको यात्रा शुरु भयो । एमाले हँुदै कुनै बेला माओवादी निकट मानिने उनलाई संसयपूर्ण नजरले पनि हेरिन्थ्यो ।

सिके त झन् ‘बेग्लै मधेस राज्य’को माग गर्दै पृथकतावादी मनसुवा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । अतिवादी सोचका कारण उनी दर्जनौ पटक पक्राउ परे, राजद्रोहको मुद्दा नै खेपे । आफूले उठाएको बिखण्डनको मुद्दामा कहीकतै समर्थन र सहानुभूति नभेटेपछि अन्ततः ती विवादास्पद गतिविधि त्याग्दै मुलधारमा आएका सिकेले पार्टी गठन गरेको चार वर्षमै उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । २०७५ साल चैत ४ गते स्थापना भएर पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा होमिएको सिके नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । 

उता उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा श्रृङ्खलावद्ध फुट र विभाजनपछि खुम्चदै गएको छ । पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम ५४ सिट सहित बलियो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको थियो । पहिलो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा फोरम सहितका मधेसी दलको उपस्थिति प्रभावशाली थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा हुदै दोस्रो आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यी दल र तिनका नेता खिइदै गएका छन् । 

२०६३ पछि मधेसी राजनीतिक वृत्तमा छाएका जति पनि नेताहरु छन्, यतिबेला तिनको साख र विश्वसनीयताको धरातल कमजोर छ । कतिपय स्थापित नामहरु भ्रष्टाचारको दाग लागेर किनारा भइसकेका छन् । सबैभन्दा शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर राजनीतिक उत्तराद्र्धमा छन् । मधेस आन्दोलनको ‘अनुहार’ मानिएका उपेन्द्र राजनीतिक अवसरवादका प्रतीक बनेका छन् । जातीय संकिर्णवादको घेरामै रमाउने आरोप लाग्ने गरेका उनको सत्ताका लागि जस्तो सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र बनेको छ । उनमा त्यो चरित्र कति छ भन्ने देखाउन पछिल्लो ५÷६ महिना यताका सन्दर्भ नै काफी छन् ।  यसवीच उनी कहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन छोडेर एमालेसंग कुम जोड्न पुगे । चुनावपछि माओवादी एमालेसंग मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्दा त्यही पुगे र अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पनि सत्ता लाभ लिन पछि परेनन् । उपेन्द्र सत्ता राजनीतिमा पारङ्गत हुँदै जाँदा उनको मुद्दा र मैदानसंगको नाता टाढिदो छ । 

यहीनेर सिकेले आफ्नो राजनीति फल्ने÷फुल्ने अवसर देखेका छन् । उपेन्द्रका कमजोरीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न छ । जसरी उपेन्द्र सत्तामा जान हतारिएका देखिन्छन्, सिकेमा त्यो हतारो छैन । उनले पार्टीका अरु सदस्यलाई सरकारमा पठाएपनि आफूलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछन् । 

उपेन्द्र जब सत्ता बाहिर हुन्छन्, तब मात्रै उनलाई मधेस आन्दोलनको स्मरण हुन्छ, मधेसका मुद्दा सम्झिन्छन् । सिके जब–जब संसदको रोष्ट्रममा उभिन्छन्, मुद्दा अघि सार्छन् । कृषि, मलखादका समस्यामाथि उनी निरन्तर बोलिरहेका छन् । यसले कही न कही उनलाई मधेसका मुद्दासंग जोडिराखेको छ । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर मधेस आन्दोलनका सहीदप्रति मौनधारण गरेर उनले ‘सेन्टीमेन्ट’ आफूतिर आकर्षित गर्न खोजे । खासमा उनी आफ्नो विगतको विवादित छवि रुपान्तरणको अभियानमा छन् । संसद अथवा विभिन्न अन्तवार्ताहरुमा जब उनी शालीन र तर्कपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुँदा ‘के यी तिनै राउत हुन् जो राज्यविप्लवको अतिवादी र आपत्तिजनक सोच पाल्थे ?’ भनेझै लाग्छ ।  

मधेसमा एउटा तप्का चाहि अझै छ, जो सिकेलाई संसयपूर्ण नजरले हेर्छ । उनीसंगको अभियानका जोडिएका कतिपय नेता कार्यकर्ताले पनि उनलाई नातावाद, कृपावादको आरोप लगाएर छोडेका उदारहण पनि छन् । उपेन्द्रका समर्थकहरु त झन्, उनलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको उत्पादन ठान्छन् । उपेन्द्र निकट एक नेता दावी गर्छन्, ‘भारतले उपेन्द्रलाई घेरावन्दी गर्न विगतमा महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतोलाई अघि सारेजस्तै अहिले सिकेलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’

विदेशी शक्तिस्वार्थको चपेटामा सिङ्गो नेपाली राजनीति छ । मधेसी नेताहरु त्यसबाट मुक्त छैनन् । तर, उपेन्द्रको राजनीति ओरालिएको उनको आफ्नै कारणले हो । सत्ताकांक्षामा उनी यति ग्रस्त छन् कि, आन्दोलन र मुद्दासंग उनको अव सरोकार रहेन । ती सत्ता उक्लिने भर्याङ मात्रै बने । अहिले पनि उनी जसरी उच्च राजनीतिक तहबाट सेटिङ गरेर संसद छिर्ने दाउपेच खेल्दैछन्, त्यो त्यसैको एउटा कडी हो । 

सत्ताप्राप्ति नेपाली राजनीतिमा सफलताको मानक बन्दै गएको छ । जसरी पनि सत्ताप्राप्तिको मनसुवा उपेन्द्रमा सायद त्यसैकारण जागेको हो । तर, जब नेता जनमत र मुद्दासंग टाढिन्छ, उनको रानजीतिले सार्थकता पाउदैन । अहिले मधेसी राजनीतिमा एकातिर सत्ता दाउपेचमा पारङ्गत उपेन्द्र छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक रुपान्तरणमा बढेका सिके । यी दुबै सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । एउटासंग आन्दोलनको विरासत छ, अर्कोसंग बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि छ । एउटा परिक्षण भइसकेका छन् र अर्को परिक्षण हुने क्रममै छन् । एउटासंग ‘शंकाको सुविधा’ छ अर्कोसंग साख फर्काउने चुनौती छ । अब हेर्नुछ, आगामी दिनमा यीमध्ये को मधेसी राजनीतिको असली ‘सिकन्दर’ कहलिन्छ ? 

भारतको व्यापारिक केन्द्र मुम्बईमा केहीअघि भएको आतंककारी हमलाले दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय सुरक्षा एवं राजनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?

पहिलो, यसले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ । दोस्रो, ‘आतंकवादविरुद्धको अभियान’ झन् कडा रूपमा आउन सक्छ । भारतलाई यस अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन बढ्ने छ । तेस्रो, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा हुने सीमापार आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्षमता ती देशका सरकारस“ग नभएको देखिन्छ । लस्कर–ए–तोइबाको जस्तो क्रियाकलाप देखिएको छ, त्यो घट्लाजस्तो लाग्दैन । चौथो, भारतभित्रै विद्रोही समूहहरूको गतिविधि बढिरहेको छ । पहिलेदेखि चलिरहेको कास्मिर तनाव, माओवादी गतिविधि र अरू द्वन्द्वहरूविरुद्ध भारतले गरेका ‘काउन्टर–इन्सर्जेन्सी अपरेसन’ सफल भएका देखि“दैनन् । यसको अर्थ दक्षिण एसियामा ‘नन स्टेट एक्टर्स’ को गतिविधि बेपत्ता मात्रामा बढ्न सक्छ ।

अहिलेसम्म भारत सरकारको ‘रेस्पोन्स’ के रहेको छ भने पहिलेको जस्तै ‘पोटा’ विधेयक (आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन) ल्याउने र अमेरिकाको एफबीआईजस्तै सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी खडा गर्ने । पहिलेको अनुभवले के देखाउ“छ भने पोटाले काम गरेको छैन । यसको प्रभावकारिता छैन । यसले आतंकवाद नियन्त्रणभन्दा पनि जनअधिकारमा असर पार्छ । 

‘पोटा’ जस्तै कानुन बनाउनु र सुरक्षा निकाय थप्नुले भारतको विदेशनीतिमा सुरक्षा अवधारणाले प्राथमिकता पाउने सम्भावना बढेको हो ?

विदेशनीति भनेकै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हो । त्यसलाई कति प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने, त्यो अर्को कुरा हो । भारतका निम्ति ‘क्रसबोर्डर सेक्युरिटी’ मुख्य चासो हो जहिले पनि । पाकिस्तानसग यही कुरामा उसको विवाद परिरहन्छ । बंगलादेशस“गको सीमामा का“डेतार राखेको छ अहिले । नेपालमा चाहिं पाकिस्तानको ‘आईएसआई’ को चलखेल छ भन्ने दाबी गर्छ ।

दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा केही समस्या भएमा छोटो समयका लागि भारतलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा हु“दैन किनभने भारत आफैं विभिन्न किसिमको द्वन्द्वमा फसिरहेको छ । त्यसैले उसले यो क्ष्ँेत्रमा स्थायित्व र स्थिरतामा जोड दिनुपर्छ ।

मुम्बई हमलाजस्तै आक्रमणको खतरा नेपालमा देखिन्छ कि देखिन्न ?

खुला सिमानाले गर्दाखेरि भारत–पाकिस्तानका घटनामा कहिलेकाहीं हामी पनि मुछिने गर्छौं । पाकिस्तानीले नेपालको खुला सीमा प्रयोग गरेर नक्कली मुद्रा अपचलनदेखि विभिन्न गतिविधि गर्ने गरेको भन्ने भारतको दाबी छ । नेपालीको भनाइ के छ भने सीमा एकातिर मात्रै होइन, दुवैतिर खुला हो । खुला सीमाबाट उब्जन सक्ने खतरा नेपाललाई पनि छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको आतंकवादस“ग कसरी लड्ने भन्ने स्पष्टता हामीस“ग छैन । धेरै समस्या छ ‘सर्ट आउट’ गर्नुपर्ने । हाम्रो शब्दकोशमा त आतंकवाद भनेको के हो भन्नेसमेत छैन ।

हामी किन प्रस्ट हुन नसकेका होला ?

देशको परिस्थितिका कारण । यदि हामी (माओवादी द्वन्द्वको) सैन्य समाधानमा गएको भए अर्कै परिदृश्य हुन्थ्यो होला । यस दृष्टिले अपवादको केस हो नेपालको । यहा“ विद्रोही समूह नै सरकारमा पुगेका छन् तर अहिले राजनीतिक सहमति भत्किएको अवस्था छ । अनिश्चितता र स्पष्टताको अभाव छ । त्यसैले आतंकवादबारे प्रस्ट हुन नसकेको हो । 

भारतले हालै अमेरिकासित आणविक सम्झौता गरेपछि अमेरिकाविरोधी आतंककारी समूहको गतिविधि दक्षिण एसियामा केन्द्रित हुन थालेको मान्न सकिन्छ ?

अमेरिकाले इराकबाट हस्तक्षेप गर्दा सुरुमा जेजति लोकप्रियता कमाएको थियो पछि त्यहा“ र अन्यत्र बिस्तारै अमेरिकाविरोधी लहर चल्न थाल्यो । अहिले भारतस“ग अमेरिकाको एकखाले रणनीतिक साझेदारी कायम भएको छ । यहा“ पनि इराकमा जस्तै प्रतिक्रिया निस्क्यो भने त्यो धेरै खतरनाक हुन्छ ।

आतंकवाद नियन्त्रण गर्दा हुने अनावश्यक क्षतिलाई ‘कोल्याटेरल ड्यामेज’ भन्ने गरिन्छ । हामीकहा“ पनि विगतमा सरकारले माओवादी तह लगाउन पुलिस पठाउ“दा नचाहिने काम भएपछि उल्टै पुलिसप्रति जनताको रिस बढेको थियो । यस्तो स्थिति जहा“ पनि आउन सक्छ । त्यसकारण दक्षिण एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेशलाई सम्बन्धित सरकारहरूले कसरी ‘डिल’ गर्छन्, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ । 

अल–काइदाको ‘बेस’ अफगानस्तान भएकाले अमेरिकाको दक्षिण एसियामा मुख्य ध्यान गएको छ । न्युक्लियर मिसाइल पाकिस्तान र भारतमा पनि भएकाले झन् चासो छ । मुम्बई हमलालगत्तै (अमेरिकी विदेशमन्त्री) कोन्डालिजा राइस भारत र पाकिस्तानको भ्रमणमा आउनुले पनि उनीहरूको प्राथमिकता झल्कन्छ । 

भारतले अमेरिकास“ग रणनीतिक साझेदारी कायम गरेपछि दक्षिण एसियामा र नेपालमै पनि चीनको सक्रियता बढ्न थालेको छ । चीन र भारतबीचको प्रतिस्पर्धा कसरी अगाडि बढला ?

चीनले अन्तरिक्षमा मान्छे पठाइरहेको छ । यो पनि शक्तिको एउटा ‘प्रोजेक्सन’ हो । भारतले पनि चन्द्रमामा यान पु¥यायो । यो पनि एउटा प्रतिस्पर्धै हो तर भारतीयहरूले नै भन्छन्– प्रविधि र व्यापारमा भारतभन्दा चीन पुस्तौं पछाडि छ । चीन त ‘ग्लोबल पावर’ का रूपमा उदाइरहेको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीकै सन्दर्भमा हेरौं न, चीनले अमेरिकीलाई नै ऋण दिएको छ । चीन विगतको सोभियत संघजस्तो कम्युनिज्म निर्यात गर्ने काममा लागेको छैन, विश्वभरि आफ्नै आर्थिक साम्राज्य फैलाइरहेको छ । भारतले पनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न खोज्दै छ । यी दुई राष्ट्रमा हुने आर्थिक वृद्धिबाट सबैले फाइदा लिन सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य, हामीले त्यो फाइदा देख्नै सकेका छैनांै ।

नेपालले कस्तो फाइदा लिन सक्छ ?

उदाहरणका रूपमा भन्दा हामी नेपालीले जाडामा न्यानो ज्याकेट पाएका छौं । सस्तो जुत्ता, रेडियो पाएका छौं । भारतीय बाइक, गाडी सस्तोमा पाइएको छ तर यतिले मात्र पुग्दैन, हामीले द्विदेशीय व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । भारतको टायर कम्पनी ‘सिएट’ ले श्रीलंकामा प्लान्ट राखेको छ । टाटा ग्रुप बंगलादेशमा ३.२ बिलियन डलरको ग्यास पाइपलाइनमा काम गर्न खोज्दै छ । नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । हाम्रो आफ्नै राजनीतिक कारणले गर्दा हामीले बाहिर हेर्न भ्याएका छैनौं । 

हामी आन्तरिक रूपमा कमजोर भएकाले बाह्य शक्तिहरूको चलखेल निकै बढेजस्तो लाग्दैन ? 

ठाउ“ दिएपछि फाइदा लिन्छन् नै । हामीले आफैं ढोका खोलिदिएपछि त जो पनि छिर्छ नि ∕ कुनै मुलुक अस्तव्यस्त भयो, आफ्नै नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन भने ‘फेल्ड स्टेट’ घोषणा गरेर ‘राइट टु प्रोटेक्ट’ अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्ने अवधारणा अहिले विश्वमा छ । हालै रूसले जर्जियामा राइट टु प्रोटेक्टकै नाममा हस्तक्षेप गरेको हो । इन्डियाबाट राइट टु प्रोटेक्ट लागू भयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ ? भारतको गतिविधि बढेपछि चीन पनि चुप लाग्दैन । त्यसैले स्थिति निकै गम्भीर छ ।

इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालपछि भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरायो । ०१७ सालको घटनापछि १८६५ मा सेनासम्बन्धी सन्धि गरायो । ०४६ सालमा पनि एउटा सम्झौताको मस्यौदा पठाएकै हो । सबै घटनामा ‘फल आउट’ देखियो । अहिलेको परिवर्तन १२ बु“दे सम्झौताका कारण भएको हो । माओवादीले ‘त्यो सम्झौता रोल्पामा गरौं भनेको, तर गिरिजाबाबुका कारण दिल्लीमा गर्न पुगियो’ भनेका छन् । त्यसको पनि फल आउट हुन्छ । 

कस्तो हुन्छ कि भइसक्यो ?

बाहिरबाट सहजकर्ता कोही छ भने त्यसले निश्चित दबाब त सिर्जना गर्छ नै । अहिलेको दुर्भाग्य के भने हाम्रो भएको राज्य संयन्त्र ‘कोल्याप्स’ हु“दै गएको छ । पुलिस र सुरक्षा निकायमा आत्मविश्वास छैन । पहिले ‘नन–स्टेट एक्टर’ मा माओवादीको मात्रै सैन्यशक्ति थियो, अहिले तराईमा त्यो संख्या दर्जनौं पुगिसकेको छ । 

यो अवस्था हेर्दा हामी नया“ प्रणालीमा सुरक्षित अवतरण गर्न सक्छौं ?

म आशावादी छु । विश्वास छैन भने राजनीतिमा  भूमिका हु“दैन । नेपाली जनताजस्तो खुला दिमागले सकारात्मक सोच राख्ने जनता अन्य देशमा पाउन गाह्रो हुन्छ तर के हो भने त्यसमा आत्मविश्वास जगाउने नेतृत्व चाहिन्छ । अहिले कुनै दलले पनि जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेको र समाजलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ । त्यसैले केही समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सहमति निर्माण गर्नु हालका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो तर उनले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि मोहन वैद्यको भाषामा सरकार चलाउनुपरेको छ । 

हालसम्मको परिवर्तन मूलतः नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भएको सहमतिबाट सम्भव भएको हो तर अहिले असहमति यति बढेको छ कि उग्रवामपन्थी वा उग्रदक्षिणपन्थी धु्रवीकरणको खतरातर्फ समेत औंल्याइ“दै छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?

मैले देख्दा नेपालको राजनीति अघि बढ्न माओवादी मूलधारमा नबसी सुखै छैन । कांग्रेस, एमाले र मधेसका दुई पार्टी पनि स“गै नबसी हु“दैन । अरू साना पार्टीको पनि महŒवपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूले ठूला पार्टीलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । त्यो भएन भने अतिवाद ‘राइट’ बाट पनि आउनसक्छ, ‘लेफ्ट’ बाट पनि आउन सक्छ । अतिवादको खतरा टरेको छैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाल अहिलेको संकटबाट निस्कि“दैन । त्यस्तो विन्दुमा हामी पुगिसकेका छौं ।

अहिलेको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सन्दर्भमा माओवादीका लडाकु र हतियार व्यवस्थापनको काम पनि छ, यो कसरी पूरा हुनसक्छ ?

अन्तरिम संविधानले लडाकुलाई समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो विशेष समितिले तय गर्ने भनको छ । समायोजन भनेको के र पुनस्र्थापना भनेको के भन्नेबारे माओवादीको एकथरी व्याख्या छ, कांग्रेस र एमालेको अर्कोथरी । प्रधानमन्त्रीले समायोजन भनेको नेपाली सेनामा मात्र भन्ने होइन, पुलिस र सशस्त्र पुलिस वा अरू कुनै सुरक्षा निकायमा पनि हुनसक्छ भनेका छन् तर माओवादीका डिभिजन कमान्डरले भने ‘मर्जर’ को कुरा गरेका छन् । खासगरी हालैको माओवादी कार्यकर्ता भेलापछि यो लयमा कुरा बाहिर आएका छन् । उनीहरूको पोजिसन के भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न पनि सकेका छैनन् । विशेष समिति र प्राविधिक समितिको भूमिका पनि किटान भएको छैन । 

अन्तरिम संविधानले लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ भनेको छ । यो भित्र भएन भने क्यान्टोनमेन्टमा बसेकालाई सरकारले पैसा दि“दैन भनेको छ । त्यो अवघिमा हुने हो कि होइन ? अर्को निर्वाचनअघिसम्म गरिसक्ने हो कि होइन ? अनि वाईसीएलबारे के गर्ने ? यी प्रश्नबारे छलफल भएको छैन । 

के गर्दा समाधान होला त ?

सहमति निर्माण नगरी केही हुन सक्दैन । 

शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनको भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

यूएनले कुनै देशमा पनि अढाइ वर्षभन्दा अगाडि छाडेको छैन । केही गरी एक वर्षभित्र सकिएको देखिएको छ भने त्यो मिसनको नाम परिवर्तन गरेर बसेको हुन्छ । यूएनलाई हामीले असाध्यै कमजोर म्यान्डेट दिएर बोलाएका छौं । अहिले यूएन गयो भने ‘भ्याकुम’ कसले पुर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यसैले विकल्प नरहेकाले यो रहेको हो । हतियार व्यवस्थापनमा यसको भूमिका पूर्ण छैन । हतियार थन्क्याइदिने र औपचारिकतामा बस्ने भूमिका मात्र छ उसको । यसबाहेक शान्ति प्रक्रिया निर्माणमा कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।