प्रश्न नेपाली काङ्ग्रेसले महाधिवेशनको आर्थिक हिसाबकिताब सार्वजनिक ग¥यो, गरेन भन्ने मात्रै होइन । मुल मुद्दा मुलुकको नेतृत्व गर्ने उद्देश्य बोकेका तमाम राजनीतिक पार्टीको सम्पूर्ण आर्थिकस्थिति सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने हो । नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै नेकपा एमाले, माले, राप्रपा, सद्भावना लगायतका विभिन्न राजनीतिक पार्टीले समय–समयमा विभिन्न कार्यक्रम गर्छन् । यी राजनीतिक पार्टीस“ग सम्बन्धित दर्जनौं वर्गीय सङ्गठनले पनि विभिन्न खाले गतिविधि गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता राजनीतिक संस्थाका दैनिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नकै निम्ति ती पार्टीले मनग्गे रकम खर्च गरिरहेको देखिन्छ । तर त्यसको ठेट हिसाब कुनैपनि पार्टीले सार्वजनिक गरेको पाइ“दैन । त्यसो त ती पार्टीका आर्थिक गतिविधिको अनुगमन गर्ने कानुनी व्यवस्था भएको पनि छैन । प्रजातन्त्रप्राप्तिको एक दशकपछि राजनीतिक पार्टीको आर्थिक व्यवस्थापन पारदर्शी हुनुपर्ने कुरा उठाइन थालिएको छ । बहुदलीय  व्यवस्थामा सहभागी सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीको आर्थिक स्रोत के हुन् ? कुन–कुन शीर्षकमा ती पार्टीले कसरी खर्च गर्छन् ? जस्ता प्रश्नको सार्वजनिक जबाफको माग हरेक जनताले गरिरहेका छन् ।

मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसको आम्दानीका ३ वटा स्रोत छन् । पार्टी प्रवक्ता नरहरि आचार्यका अनुसार काङ्ग्रेसका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक सांसद्ले प्रत्येक महिना पार्टीलाई रु. १२०० बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पार्टीका साधारण सदस्य तथा सक्रिय सदस्यबाट असुलिने सदस्यता नवीकरण शुल्क र सदस्यता शुल्क पार्टीको आम्दानीको अर्को स्रोत मानिन्छ । यसबाहेक शुभेच्छुकले दिने आर्थिक सहयोगले नेपाली काङ्ग्रेसमा ठूलै महŒव राख्छ । शुभेच्छुकमा सामान्य नेपाली जनतादेखि ठूल्ठूला उद्योगपतिसमेत पर्छन् । मासिक रु. ७० हजार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको भाडामा खर्च गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले मुख्यतया पार्टीको प्रशासनिक काम गर्न राखिएका कर्मचारीलाई तलब, पार्टीका दैनिक गतिविधि सञ्चालनका लागि तथा पार्टीद्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमका लागि खर्च गर्ने गर्छ । तर यस पार्टीले अहिलेसम्म आर्थिक गतिविधि व्यवस्थित गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली भने बनाएको छैन । प्रवक्ता आचार्यका अनुसार, पार्टीको आयव्यय व्यवस्थित गर्न नियमको आवश्यकता महसुस भएकाले लेखा निर्देशिका तयार पारिंदैछ ।

दोस्रो ठूलो पार्टी नेकपा एमालेले भने आफ्ना सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्नको निम्ति आर्थिक नियमावली नै बनाएको छ । पार्टीका आर्थिक विभाग प्रमुख भरतमोहन अधिकारी वार्षिक कार्ययोजना अनुरूप वार्षिक बजेट बनाएर त्यसै अनुरूप खर्च गर्ने गरेको बताउनुहुन्छ । मूलतः एमालेको आम्दानीका स्रोत सांसद् लेवी, संगठित सदस्यता लेवी, चन्दा, दान, दातव्य तथा आर्थिक सहायता स्वरूप प्राप्त रकम, पार्टी नेता, सांसद् तथा कार्यकर्ता विदेश भ्रमणमा जा“दा प्राप्त हुने लेवी, व्याजबाट प्राप्त रकम र पार्टीको हिस्सा रहेका संस्थाहरूबाट प्राप्त रकम नै छन् । एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताबाट मासिक रु. २५ देखि ८ हजारसम्मको लेवी उठ्ने गर्छ । यसबाहेक पार्टीको प्रकाशन ‘नवयुग’ पनि पार्टीको आम्दानीको स्रोत बन्नपुगेको कुरा आर्थिक विभाग प्रमुख अधिकारी बताउनुहुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै एमालेले पनि पार्टी सञ्चालन, कर्मचारी तलब, आवश्यक सामान खरिद, विभिन्न पार्टीका कार्यक्रममा नै खर्च गर्ने गर्छ । फरक यति हो एमालेका पूर्णकालीन कार्यकर्ता तथा नेतालाई पारिश्रमिकको समेत व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हुन पनि एमालेको आम्दानी तथा खर्च अन्य राजनीतिक पार्टीको तुलनामा बढी नै देखिन्छ ।

राप्रपाको आम्दानीका स्रोत तथा खर्च गर्ने ठाउ“ काङ्ग्रेस र एमालेको भन्दा फरक छैन । राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य दीपक बोहराका अनुसार प्रतिमहिना केन्द्रीय नेताबाट उठ्ने लेवी नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । राप्रपाका केन्द्रीय नेताहरूले पार्टीका निम्ति रु. ५०० देखि २००० सम्म बुझाउने गरेको पाइन्छ । त्यसबाहेक सदस्यता शुल्क तथा आर्थिक सहयोगले पार्टी चलेको बताउ“दै बोहरा भन्नुहुन्छ— ‘आर्थिक सहयोग मूलतः सत्तामा रहेका पार्टीले मात्रै पाउ“छन् । हामीलाई त अहिले कार्यालयको भाडै तिर्नसमेत गाह्रो परेको छ ।’ मुलुकका ठूला पार्टीहरू काङ्ग्रेस, एमाले र राप्रपाको जस्तै बा“की रहेका पार्टीहरूको विधान हेर्ने हो भने मुख्य आर्थिक स्रोत पार्टी नेता तथा कार्यकर्ताका लेभी र चन्दालाई नै मानिएको देखिन्छ । अब प्रश्न उठ्छ, के यी पार्टीहरू पार्टी सदस्यबाट उठाइने लेवी र सामान्य चन्दा सङ्कलनबाट मात्रै चलेका छन् त ? चन्दा, आर्थिक सहयोग भनेको व्यक्ति वा संस्थाले आफ्नो क्षमता अनुसार प्रदान गर्ने रकम हो । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले चन्दाका नाममा व्यापारी उद्योगीबाट ठूल्ठूलो धनराशी असुल्ने गरेको पाइन्छ ।

विभिन्न राजनीतिक दलले आफ्नो आम्दानीको जे स्रोत बताए पनि मूल रूपमा यी पार्टीहरू मुलुकका उद्योगी व्यापारीका आर्थिक सहयोगले चल्ने गरेका छन् । तर यसबारे खुलस्त कुरा न नेताले गर्छन् न त उद्योगीले नै । उद्योगी व्यापारीको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रथम उपाध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ पार्टीलाई चन्दा दिंदा व्यापारीले हैरानी महसुस गरेको बताउ“दै भन्नुहुन्छ— ‘उद्योग व्यवसायीले आफ्नो स्वेच्छाले, क्षमताले भ्याएसम्म आर्थिक सहयोग गर्दा त ठीकै हो । त्योभन्दा बढी पार्टीले माग गरेपछि केही न केही फाइदा नलिई आर्थिक सहयोग दिने कुरै भएन ।’ सत्तासीनहरूले बेलाबखत गर्ने अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि, खाद्यान्नका अभाव आदि समस्या उब्जिनुको एउटा मुख्य कारण पनि तिनको व्यापारी वर्गस“ग हुने गरेको अस्वस्थ सा“ठगा“ठलाई नै मान्नेहरू एकथरी छन् भने राजनीतिक पार्टीका आर्थिक हरहिसाब पारदर्शी नराख्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाइरहेको गुनासो गर्नेहरूको पनि कमी छैन । २०५५ साल माघ ५ गते एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा मालेका नेता सी.पी. मैनालीले आफू नेकपा एमालेको अल्पमत सरकारमा आपूर्ति मन्त्री रह“दा पार्टीका निम्ति कमिशन लिएको प्रस्टै बताउनुभएको थियो । सीपी मैनालीले खुलेआम कमिशन लिएको स्वीकारे जस्तै अरू नेताले यस विषयमा मुख नफोरे पनि ‘दिन दुगुना रात चौगुना’का दरले भ्रष्टाचार एवं कमिशन तन्त्र मौलाएको चाहिं सत्य हो । तर कुनैपनि पार्टीका नेता पार्टी सञ्चालनका क्रममा व्यापारी या अरू कसैबाट ठूलो धनराशी लिएको स्वीकार्दैनन् । काङ्ग्रेसका पार्टी प्रवक्ता आचार्य स्पष्ट भन्छन्— ‘हामी संस्थागत भ्रष्टाचारका विरोधी हौं । पार्टीगत तहमा अहिलेसम्म आर्थिक सहयोग  लिएर त्यसवापत कसैलाई केही लाभ गर्ने काम भएको छैन । भ्रष्टाचार, कमिशनका कुकृत्य व्यक्तिबाट हुने हुन् । त्यो भएको छ या छैन छानविन नभई भन्न सक्दिन ।’

राजनीतिक पार्टी तथा नेताका संरक्षणमा भएका राजनीतिक भ्रष्टाचारका केही उदाहरणहरू

• आरएनएसी सरकारमा रहने कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रमुख आयस्रोत रह“दै आएको छ । ०४६ सालपछिको पहिलो निर्वाचित प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको समयमा घटित धमिजा काण्डमा शानेवानीले करिब ५० करोडको घाटा बेहोर्नु प¥यो । त्यतिबेला कांग्रेसकै कतिपय नेताले धमिजाबाट पार्टीमा राम्रै आम्दानी भएको स्वीकारेका थिए ।
• राजश्व अनुसन्धान महाशाखाले नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना नेपाल बैंक लिमिटेड र हङ्कङस्थित इण्डोस्वेज बैंकमा अनियमित ढङ्गले विदेशी मुद्राको खाता खोलेको अभियोगमा उद्योगपति मोहनगोपाल खेतान २०५० साल भदौमा गिरफ्तार गरिए । नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले लगाएको सो मुद्दा एमालेको शासनकालमा सरकारले नै आश्चर्यजनक रूपमा फिर्ता लियो ।
• नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेकपा माले सम्मिलित सरकारका समयमा घटेको चेज एयर प्रकरणलाई प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिले समेत ठूलै भ्रष्टाचार ठहर गरेको थियो । ७ लाख ८३ हजार ७ सय २५ अमेरिकी डलर बराबरको नेपाली रुपिया“ अपचलन भएको सो काण्डमा मालेका नेताहरूको नाम मुछिएको थियो । त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा एमाले सम्मिलित सरकारका समयमा चाईना साउथ वेस्ट एयर काण्ड पनि विवादित बन्न पुगेको थियो ।
• शानेवानिले गत मङ्सिर १६ गते बिना टेण्डर लाउडा एयरको विमान भाडामा ल्याएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितताको आशङ्कामा प्रम कोइराला समेतको स्पष्टिकरण लिइसकेको छ । लाउडा प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री तारिणीदत्त चटौतले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् भने यसै प्रकरणलाई लिएर अख्तियारको सिफारिसमा शानेवानीका तत्कालीन अध्यक्ष हरिभक्त श्रेष्ठलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निलम्बन गरेको छ । यस सम्बन्धमा आवश्यक छानविन जारी छ ।

पार्टी र नेताको आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण एकातिर मुलुकमा राजनीतिक भ्रष्टाचार बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिमा अपराधीकरण हावी हु“दै जान थालेको महसुस गर्न थालिएको छ । पार्टीका आर्थिक व्यवस्थापनबारे कुनै कानुनी प्रावधान नभएकाले आर्थिक अराजकता व्याप्त भएको तर्क रविभक्त श्रेष्ठ राख्नुहुन्छ । संसद्को सोह्रौं अधिवेशनमा प्रस्तुत राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ प्रतिनिधिसभाको अठारौं अधिवेशनबाट पारित भइसकेको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य उक्त विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि राजनीतिक पार्टीका आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने कुरामा विश्वस्त देखिनुहुन्छ । सो विधेयकमा सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीले आम्दानी खर्चको स्रोत खुलस्त गर्नुपर्ने, चन्दा दिने व्यक्तिले आम्दानीको ५ प्रतिशत दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।’ यसले गर्दा पार्टीको मात्रै होइन, चन्दा दिने व्यापारीको पनि आर्थिक पारदर्शिता कायम हुन्छ’— आचार्य थप्नुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका भरतमोहन अधिकारी पार्टीहरूलाई सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिदिएमा राजनीतिक पार्टीमाथि शङ्का गर्नु नपर्ने बताउनुहुन्छ । उहा“को तर्क छ— ‘विशेष गरेर चुनावको समयमा पार्टीहरूले जथाभावी खर्च गरिरहेका हुन्छन् । त्यसबेला सरकारले सम्पूर्ण पार्टीको प्रचार खर्च बेहोर्ने, तडकभडक कम गर्ने नीति बनाए त्यसै पनि पारदर्शी आउ“छ ।’ तर राजनीतिक सङ्गठन वा दलको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०५६ ले दफा १२ मा व्यवस्था गरेको प्रावधान हटाएको छ । सो दफामा ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा खसेको जम्मा मतको ३ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई आयोगको सिफारिसमा श्री ५ को सरकारले त्यसरी नै प्राप्त गरेको प्रतिमत एक रुपिया“का दरले हुने प्रत्येक रकम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा अनुदान दिने’ व्यवस्था गरिएको थियो । तर स्टेट फण्डिङकै व्यवस्था नभएपनि त्यसको प्रारम्भिक स्वरूप जस्तो देखिएको सो व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले हटाइदिएको छ ।

‘स्टेट फण्डिङ’ को व्यवस्था नभएको अवस्थामा राजनीतिक पार्टी आत्मनिर्भर बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? काङ्ग्रेसका प्रवक्ता नरहरि आचार्य पार्टी आफैं आत्मनिर्भर बनाउने विषयमा बहस गर्नुपर्ने विषय भएपनि यो आफैंमा विवादास्पद कुरा भएको बताउनुहुन्छ । उहा“ प्रश्न गर्नुहुन्छ— ‘राजनीतिक पार्टीले व्यवसाय गर्ने कि नगर्ने ? व्यवसायमा हात हालेको अवस्थामा झनै आर्थिक विसंगति आउने हो कि ?’

मुलुकको समग्र विकासको नेतृत्व लिने राजनीतिक पार्टी तथा त्यसका नेताले आफूलाई आर्थिक अनुशासनभित्र राखेको स्थितिमा निश्चय पनि बा“की क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता आउनसक्छ ।

माओवादीको आर्थिक स्रोत

भूमिगत पार्टी माओवादीले विभिन्न जिल्लामा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तथा नेपाल बैंक लिमिटेडका विभिन्न शाखा कार्यालयबाट अहिलेसम्ममा करोडौं लुटिसकेका छन् । संसदीय व्यवस्था विरुद्ध सङ्घर्षरत माओवादीले यिनै लुटेको रहमले नै आफ्नो आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्दैआएको देखिन्छ । हुन त माओवादीले पनि नेपालका अरू राजनीतिक पार्टी जसले आफ्नो आर्थिक स्थितिलाई गोप्य नै राखेको छ । माओवादी सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार मूलतः माओवादीको आम्दानीको स्रोतमा बेलाबेलामा लुटिएका बैंकका रकम, विभिन्न वर्ग र पेसाका मानिसस“ग उठाइएको चन्दा, माओवादी प्रभावित जिल्लामा गरिने सामूहिक खेती प्रणाली र माओवादीका शुभेच्छुक व्यापारी, उद्योगी रहेका छन् । सामूहिक खेतीबाट आउने आयस्रोत सम्बन्धित क्षेत्रको निम्ति नै प्रयोग हुन्छ भने चन्दा सङ्कलनचाहिं देशव्यापी नै भइरहेको छ । स्वेच्छाले माओवादी आन्दोलनलाई सघाउनेले प्रदान गर्ने रकम बाहेक फरक वैचारिक मत राख्ने व्यक्तिहरूस“ग पनि माओवादीले रकम असुलिरहेको बताइन्छ । नाम बताउन नचाहने एक उद्योगपतिका अनुसार माओवादीलाई काठमाडौंका ठूल्ठूला होटेल, विभिन्न कम्पनी तथा कतिपय अरू पार्टीका नेताहरूले समेत आर्थिक सहयोग दिने गरेका छन् । यसरी सङ्कलित हुने रकम माओवादीले मूलतः हातहतियार, पार्टी सञ्चालन, पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई पारिश्रमिक, माओवादी छापामारलाई पारिश्रमिक आदि शीर्षकमा खर्च गर्ने गर्छ ।

विभिन्न पत्रपत्रिकामा प्रकाशित समाचारका आधारमा नमूनाका लागि माओवादीले गरेको लुटपाटको केही विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।

• ०५२ फागुन ३ गते जाजरकोट नया“ गाविस २ का पूर्व वन सहायक मन्त्री दीपबहादुर बस्नेतको घरबाट ४ करोड ३६ लाख
• २०५६ जेठ ४ गते सुर्खेत जिल्लाको गुल्मी गाविस २ को नेपाल बैंक लिमिटेड माओवादीले ८० लाख
• २०५६ जेठ २० गते रामेछापको नेपाल बैंक लिमिटेडको खिम्ति शाखाबाट ३४ लाख
• २०५६ मङ्सिर १६ गते दोलखाको मुलुङमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट करिब १ करोड २० लाख
• २०५६ फागुन २१ गते नेपाल बैंक लिमिटेड अछामबाट १ करोड ४४ लाख नगद तथा ५६ लाख बराबरको सुनचा“दी
• २०५६ चैत २ गते प्यूठानको भिङ्ग्रीमा रहेको नेपाल बैंक लिमिटेडबाट ५५ लाख बराबरको सुनचा“दी
• २०५७ मङ्सिर ८ गते डोल्पाको दुनैमा अवस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडबाट करिब ६ करोड

यस बाहेक विभिन्न दुर्गम गाउ“हरूमा रहेका बैङ्कहरूबाट समेत माओवादीले सानोतिनो रकम लुटेको रकमको कुनै लेखाजोखा नै पाइ“दैन ।

एउटा चिनियाँ जोडी चेयरम्यान माओले लगाउने हरियो ताराअंकित क्याप किन्न मोलमोलाइ गरिरहेको छ । १० आरएमबी (युआन) तिरेर क्याप किन्दै गरेको जोडीलाई सोध्न मन लाग्छ, तिमीहरू माओलाई कसरी सम्झन्छौ ? फरेन स्टडिज युनिभर्सिटीमा पढ्ने एकजना दोभासे चिनियाँ केटी आइभी ती जोडीका कुरा अथ्र्याउँछिन्, ‘माओ हाम्रा नायक हुन् । उनलाई हामी आदरसाथ लिन्छौ र यहाँ उनैको स्मृति हल हेर्न आएका हौं ।’ जोडी यति भनेर एउटा ठूला लाइनमा मिसिन्छ, जहाँ दसौं हजार मानिस माओ स्मृति हलभित्र छिर्न लामबद्ध भएका छन् ।

तियानमेन स्क्वायर, ग्रेट वाल, समर प्यालेस अथवा फोरविडन सिटी, सबैजसो घुमफिर गर्ने स्थल बाहिर माओको सम्झना दिलाउने क्याप, व्याच, स-साना सालिक बेच्न राखिएको देख्दा लाग्छ, चीन अझै माओमय छ । यी दृश्यले बाहिरियालाई आज पनि चिनियाँहरू आफ्नो परिचयमा माओ जोड्न चाहँदा रहेछन् भन्ने लाग्न सक्छ । तर यथार्थमा उनीहरू माओलाई एउटा ऐतिहासिक पात्रको रूपमा मात्रै सम्झन चाहन्छन् । बाहिरी दुनियाँलाई वर्तमान चीनको छवि माओसंग नजोडियोस् भन्ने चाहन्छन् । सिङख्वा युनिभर्सिटीमा पत्रकारिताका अध्यापन गर्ने एकजना प्राध्यापक ची अनविन भन्छन्, ‘चेयरम्यान माओ चीनको संघर्षको इतिहास हो । अहिलेको चीन संघर्षमा होइन, समृद्धितर्फ बढिरहेको छ । त्यसकारण चीन अहिले माओको नामले चिनिनु आवश्यक छैन ।’

चीनले २०१० मा ओलम्पिक खेल आयोजना गर्दाका बखतमा पनि माओलाई कसरी सम्झने भन्ने विषयमा बहस नै भएको रहेछ । त्यो बखत एकथरीले ओलम्पिक खेलको लोगो नै ‘दौडिरहेको माओ’ बनाउने कि प्रस्ताव गरेको रहेछ । प्रा.अनविन भन्छन्, ‘तर विश्व अर्थतन्त्रमा दोस्रो ठूलोमा दर्ज भइसकेको चीनले अब पुरानो संघर्षको इतिहासलाई परिचय बनाउन आवश्यक छैन भनेर त्यसो गरिएन ।’ तर यसको अर्थ माओको योगदानलाई अवमूल्यन गर्न नहुने कुरामा उनी सचेत छन् । ‘माओले ल्याएको सांस्कृतिक जागरणको अवमूल्यन गर्ने होइन । उनलाई स्मरण गर्नुपर्छ’, भन्छन्, ‘तर अब चीनलाई विश्व रंगमञ्चमा चिनाउने प्रतीक माओ हुनसक्दैनन् ।’

आर्थिक समृद्धितिरको यात्रासँगै विश्व रंगमञ्चमा चिनियाँहरू बाहिरियालाई आफ्नो परिचय दिंदा ‘सफ्ट पावर’ भन्न रुचाउँदा रहेछन् । एकजना चिनियाँ अधिकारी चीनले विश्व राजनीतिमा कुनै पनि राष्ट्रलाई बल या पैसाको आडमा प्रभावमा राख्ने नीति नलिएको बरु सहयोगात्मक भूमिका खेल्दै ‘सफ्ट पावर’ कूटनीति लिएको बताउँछन् । आर्थिक समृद्धि र भौतिक विकासलाई एक सूत्रीय अभियान बनाएका चिनियाँहरूले विश्व बजारमा आफ्नो बर्चस्व राख्न खोजेको देखिन्छ । एक अर्का चिनियाँ विज्ञ भन्छन्, ‘हामी हाम्रा उत्प्ाादनलाई विश्व बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पार्न चाहन्छौं । पाँच जनाको परिवारमध्ये कम्तीमा चार सदस्यले चीनमा उत्पादन भएको जुत्ता लगाउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।’

विश्व बजार चिनियाँ उत्पादनले ढाकेको छ । महाशक्तिशाली अमेरिकादेखि अफ्रिकाका गरिब मुलुकहरूसम्म सबैतिर चिनियाँ उत्पादनको खपत अत्यधिक हुने गरेको छ । बजार अनुसार फरक स्तरका सामग्री उत्पादन गरिरहेको चीनले दिन दुगुना रात चौगुनाका दरले आर्थिक प्रगति गरिरहेको छ । सन् १९७८ मा देङ सिआयो पिङले खुला नीति अख्तियार गरेपछि आर्थिक सुधारको बाटोमा हिंडेको चीनले झन्डै साढे तीन दशकको अवधिमा पत्याउनै कठिन हुने आर्थिक समृद्धि हासिल गरेको छ । तीन दशकसम्म हरेक वर्ष लगातार अनुपातमा १० प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आएको चीनले पछिल्लो पाँच वर्षमा १० दशमलव ६ प्रतिशतका दरले आर्थिक वृद्धि गरेको छ ।

साढे तीन दशकभन्दा अघिको चीनलाई फर्केर हेर्दा स्वयं चिनियाँहरू पनि यो चमत्कारिक विकास देखेर आश्चर्यचकित छन् । मानवअधिकार विषयसँग सम्वन्धित ५० वषर्ीय प्राध्यापक याओ जुनमेइ ३१ वर्ष अघिको आफ्नो समाजमा फर्किन्छिन् । त्यो बेलाकी उनको एउटा साथीको कथा कम्ती ठिटलाग्दो छैन । ‘ती साथीका आठ दिदीबहिनी थिए र उनी सबैभन्दा जेठी थिइन् । उनीहरूसँग जम्मा एउटामात्रै ट्राउजर थियो । सबै पालैपालो लगाएर स्कुल जान्थे’, जुनमेइ भन्छिन्, ‘तीन दशक अघिको त्यो अवस्था सम्भिmँदा सपनाजस्तो लाग्छ ।’ झन्डै पाँच हजार वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको चीनले दास, सामन्ती, अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्था पार गरेको छ । सन् १९४९ मा सांस्कृतिक क्रान्तिपछि समाजवादमा प्रवेश गरेको चीनको आर्थिक मुहार फेरिएकोचाहिं सन् १९७८ पछि हो ।

बेइजिङ, गोन्जाउ, फुजियानजस्ता सहर पुग्दा चीनको भौतिक विकास चरमचुलीमा पुगेको अनुभूति हुन्छ । सडक, यातायात, शिक्षालय, अस्पताल, व्यवस्थित सहरीकरण सबै कुरामा पश्चिमा शैलीमा भौतिक पूर्वाधार विकास भएको देख्न सकिन्छ । ३१ प्रान्त भएको चीनमा झन्डै ७/८ वटा प्रान्तको भौतिक विकास अभूतपूर्व भए पनि बाँकी चीन अझै पनि विकास निर्माणको पर्खाइमा बसेको स्वयं चिनियाँ अधिकारी भन्छन् । सरकारले क्रमशः बाँकी ठाउँमा पनि आर्थिक विकास गर्दै लैजाने लक्ष्य लिएको छ । यद्यपि चीनमा आर्थिक विकाससँंगै वर्गीय विभेद बढेर गएको छ । सहर र गाउँ, धनी र गरिब बीचको बढ्दो आर्थिक असमानता चिनियाँको सबैभन्दा ठूलो टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । स्पेनका लागि चीनका पूर्वराजदूत सीभीआई बैबेन चीनमा आर्थिक विकाससंगै विभेद बढेको स्वीकार्छन्, भन्छन्, ‘चीनमा सहरीकरण व्यापक भएको छ, तर यसले वर्गीय विभेद बढाएको छ ।’ बेइजिङ युनिभरसिटीमा अर्थशास्त्रका प्रा. सन की मिङ पनि आर्थिक विकाससंगै बढ्दो विभेदलाई न्यून गर्न धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘जातीय, क्षेत्रीय असन्तुलन बढ्दो छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

सरकारले ११ आंै पञ्चवर्षीय योजनामा सहर र गाउँ बीचका आर्थिक असमानता घटाउन, गरिबी निवारण, मातृ मृत्युदर घटाउन, औसत आयु बढाउन विभिन्न कार्यक्रम राखेको बैबेन बताउँछन् । ‘सरकारले गाउँलेलाई सहरमुखी बनाउने योजना ल्याएको छ, कतिपय ठाउँमा गाउँलेहरूलाई सहरतर्फ आउन आकषिर्त गरिरहेको छ’, उनी भन्छन्, ‘तर गरिरहेको खेतीपाती र आफ्नो थातथलो छोडेर वृद्धवृद्धा सहर आउन तयार छैनन् । युवाहरू भने सहरतर्फ आकषिर्त छन् ।’ झन्डै दुई दशकदेखि बेइजिङमा व्यापार गरेर बसेका एकजना नेपाली डा. पवित्र पन्तको अनुभवमा पनि चीनमा आर्थिक असमानता चुलिएको छ । उनका अनुसार, बेइजिङमा मात्रै मासिक एक हजार युआन कमाउनेदेखि २५ हजार युएस डलर तलब खानेसम्म छन् ।

चिनियाँहरू आफ्नो आर्थिक विकास र झन्डै साढे तीन दशकमा कमाएको सफलताबारे जति हौसिएर भन्न रुचाउँछन्, राजनीतिका बारेमा उतिसारो बोल्न चाहँदैनन् । चीनको राजनीतिबारे चासो राखे पनि अधिकांश विज्ञहरू आफ्नो विषय अन्तर्गत नपर्ने भनेर जवाफ दिन चाहँदैनन् । बेइजिङस्थिति सूचना परिषद्को कार्यालयकी एक सूचना अधिकृत सि यान्जुनचाहिं राजनीतिका बारेमा कुरा गर्न अग्रसर भइन् । बेलायतस्थित अक्सफोर्ड युनिभरसिटी पढेर फर्किएकी यान्जुनले भनिन्, ‘पश्चिमाहरूले विरोध गरेजस्तो चीनमा एकदलीय व्यवस्था होइन, यहाँ अरु पनि आठवटा राजनीतिक पार्टी छन् ।’

के-के रहेछन् त ती ? चाइना इन्टरकन्टिनेन्टल प्रेसले प्रकाशित गरेको ‘जनरल रिभ्यु अफ चाइना’मा उल्लेख भएअनुसार, रिभोलुसनरी पार्टी अफ चाइनिज कोमिङताङ, चाइना डेमोक्रेटिक लिग, चाइना डेमोक्रेटिक नेसनल कन्स्ट्रक्सन एसोसियसन, चाइना एसोसियसन फर प्रोमोटिङ डेमोक्रेसी, चाइनिज पिजेन्ट एन्ड वर्कर्स पार्टी, चाइना झी गोंग पार्टी, जीउ सान सोसाइटी र ताइवान डेमोक्रेटिक सेल्फ गभर्नमेन्ट लिग चीनको खाजगरी आठवटा अरु पार्टी अस्तित्वमा छन् । तर यीमध्ये कुनै पनि पार्टी न सत्तामा छन् न प्रतिपक्षमै ।
चीनको संविधानअनुसार, राष्ट्रिय जनसभा (नेसनल पिपुल्स कंग्रेस) सबैभन्दा ठूलो कार्यकार निकाय हो । त्यहाँ एउटा स्थायी समिति पनि हुन्छ । राष्ट्रिय जनसभा र स्थायी समितिसंग विभिन्न निर्णय गर्ने वैधानिक अधिकार निहित हुन्छ । चीनमा सत्ताको बागडोर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको हातमा छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धका आधारमा यी अरु पार्टीहरू पनि क्रियाशील हुन्छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र अन्य पार्टीहरूको साझा फोरम चाइनिज पिपुल्स पोलिटिकल कन्सल्टेटिभ कन्प|mेस (सीपीपीसीसी) हो, जहाँ बैठक बस्दा अन्य पार्टीहरूले पनि आफ्ना सुझावहरू राख्न पाउँछन् । एकजना विज्ञ भन्छन्- ‘कम्युनिष्ट पार्टीको छाताभित्र अरु पार्टीहरू पनि अटाउने हुन् । धेरै पार्टीको अर्थ पश्चिमाहरूको बहुदलीय परिपाटी होइन  ।’ तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय व्यवस्था नभए पनि चिनियाँहरू आफ्नै ढंगले प्रजातन्त्रको अभ्यास भइरहेको बताउँछन् ।

इन्स्िटच्युट अफ एसियन प्यासिफिक स्टडिजसँग आवद्ध एकजना चिनियाँ प्रा. वाङ होङवेइ पश्चिमाहरूको जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र चीनका लागि उचित नहुने तर्क गर्छन् । भर्खरै चीन र भारतसँगको सम्बन्धका बारेमा प्रा. वाङ नयाँ पुस्तक -अ क्रिटिकल रिभ्यु अफ कन्टेम्पोरेरी चाइना(इन्डिया रिलेसन)  प्रकाशित भएको छ, । पुस्तकमा उनले सन् १९४० देखि २०१० सम्मको चीन-भारत सम्बन्धका उतार-चढावलाई समेटेका छन् । नेपाल मामिलामा समेत विज्ञता कमाएका वाङको निष्कर्ष छ, ‘चीन पश्चिमाहरूको जस्तो संसदीय प्रजातन्त्र कपी गर्न सक्दैन । झन्डै एक अर्ब तीस करोड जनसंख्या भएको हाम्रो मुलुकले त्यस्तो व्यवस्था धान्न सक्दैन । कदाचित त्यस्तो व्यवस्था अपनाए त्यसको भोलिपल्टै मुलुक गम्भीर अराजकतामा फस्न सक्छ । त्यसकारण हामी फरक किसिमले प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौं ।’

‘पश्चिमाहरू चीन कमजोर भएको हेर्न चाहन्छन्’
इन्स्टिच्युट अफ एसियन प्यासिफिक स्टडिजसँग आबद्ध ७८ वर्षीय प्राध्यापक वाङ होङवेइ नेपालको राजनीतिबारे जानकार राख्ने एक चिनियाँ विज्ञ हुन् । गतसाता बेइजिङस्थित नेपाली राजदूतावासमा भेटिएका प्रा. वाङसँग नेपाल-चीन सम्बन्ध र चीनकै समसामयिक विषयमा केन्दि्रत रहेर गरिएको कुराकानीको संक्षेपः

बेइजिङबाट नेपालको राजनीतिलाई कसरी नियाल्दै हुनुहुन्छ ?
यतिखेर नेपाल राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियामा छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रिया सकारात्मक दिशातर्फ बढिरहेको छ । जहाँसम्म मलाई ज्ञान छ, केही वर्षयता नेपालको राजनीतिमा विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूबीच आपसी विवाद र द्वन्द्व चल्दै आएको छ । यद्यपि फरक-फरक राजनीतिक पार्टीका नेताहरूले आफ्ना मतभिन्नताहरूलाई साँघुराउँदै सहमतिको साझा मिलनविन्दु खोजिरहेका छन्,  खासगरी शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सवालहरूमा । मे महिनाको अन्त्यसम्ममा नेपाली नेताहरू यी दुई कार्यसूची पुरा गर्न सफल हुने म विश्वास गर्छु । यस संगसंगै प्रमुख दलहरूको एकीकृत सरकार गठन हुने र नेपाल विकास र समुन्नतिको बाटोमा हिंड्ने अपेक्षा पनि मैले लिएको छु ।

नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढेको र उसले अपनाउँदै आएको ‘मौनकूटनीति’ तोडेको भनिंदैछ नि ?
अवश्य पनि विगतका वर्षहरूको तुलनामा पछिल्ला वर्षमा चीनले आफूलाई पश्चिमतर्फ केन्दि्रत गरेको छ । यसअघि चीनको धेरै ऊर्जा पूर्वी क्षेत्र समुद्रीतटीय क्षेत्रमा खर्च गर्‍यो । अहिले आर्थिक विकासका लागि तिब्बत लगायत पश्चिमी क्षेत्रमा आफूलाई बढी केन्दि्रत गरेको छ । यसै मेसोमा चीनले नेपाल लगायत अरु मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध र सहयोगलाई बढावा दिएको छ । उद्योग व्यवसायका हिसाबले भारतसँगको सम्बन्ध पनि विस्तार भइरहेको छ । चीनको विकासको यो स्वाभाविक परिणति हो ।
अहिले चीन र नेपालबीच सिधा हवाई सम्पर्क भएकाले आवत-जावत पनि बाक्लिंदै गएको छ । त्यसले पनि सक्रियता बढेको देखिएको हुनसक्छ । विगतमा हाम्रालागि नेपाल भ्रमण सहज थिएन । म पहिलोपटक सन् १९६३ मा नेपाल जाँदा म्यानमार, ढाका हुँदै जानुपरेको थियो र त्यसका लागि झन्डै एक साता लागेको थियो । त्यो बेला तिब्बत, सेन्जन लगायतका धेरै क्षेत्र विकास भएको थिएन । अहिले चिनियाँ पर्यटक नेपाल घुम्न जान थालेका छन् ।

चीनको नेपालसँगको चासो खालि आर्थिक विकास र सहयोगमात्रै हो त ?
नेपालसंगको चीनको सुरक्षा चासो पनि जोडिएको छ । अमेरिका लगायतका पश्चिमा शक्तिहरूले तिब्बत मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने प्रयत्न गर्छन् । नेपालसँग तिब्बतको सीमा जोडिएकाले हाम्रो तिब्बतको सुरक्षा चासो नेपालसँग जोडिएको छ । नेपाललाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुको अर्को कारण तिब्बत पनि हो ।

नेपालमा बेलाबखत हुने गरेको ‘फ्रितिब्बत’ गतिविधि प्रति चिनियाँ पक्ष के सोच्छ ?
नेपाल सरकारले तिब्बती शरणर्थीका नाममा हुने गतिविधिलाई खुल्मखुल्ला गर्न दिएको छैन । तर कहिलेकाही चीनविरुद्ध नाराबाजी र प्रदर्शन गर्दा पक्रिने अनि भोलिपल्टै पश्चिमा शक्तिहरूको दबाबमा छोड्ने गरेको पाइन्छ । तर हामीले नेपालको अप्ठ्यारो बुझेका छौं । अहिले सरकारले चीन विरोधी गतिविधि गर्नेलाई अत्यन्त सख्ती अपनाएको छ ।

तिब्बती शरणार्थीले आत्मदाह गर्ने भन्ने प्रचारका कारण पहिलोपटक तय भएको चिनियाँ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित भयो र दोस्रोपटक अत्यन्त संक्षिप्त सूचनामा भ्रमण भयो, चिनियाँपक्षले यो भ्रमणलाई कसरी हेरेको छ ?
चिनियाँ प्रधानमन्त्री बेन जिआबाओको यो नेपालका लागि पहिलो भ्रमण थियो । उनले त्यहाँ नेपालका प्रमुख पार्टीका नेताहरूसँग भेटघाट गरे । सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरूसँग भएको भेटघाट महत्वपूर्ण हो । त्यसक्रममा उनले चीन सबै प्रमुख पार्टीहरूसँग उत्तिकै सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहने कुरा पनि व्यक्त गरे । नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग गरे । यो दुबै देशका लागि उपलब्धिपूर्ण भयो भन्ने लाग्छ ।

नेपाल भारत-चीन लगायत विदेशी शक्तिराष्ट्रहरूको स्वार्थ टकराव हुने थलो बन्दैछ भनिन्छ नि ?
चीनको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा हामीले कहिल्यै पनि नेपाललाई आफ्नो स्वार्थको खेलमैदान बनाउन चाहेका छैनौ । हामी ‘बिग बोस’को भूमिकामा होइनौ, नेपालको आर्थिक-सामाजिक विकासमा सहयोग पुराउन चाहन्छौं । चीन कुनै छिमेकी देशलाई आफ्नो प्रभुत्वमा राख्न चाहँदैन, नत कुनै खाले नियन्त्रणमा राख्ने महत्वाकांक्षा नै पालेको छ । हामी छिमेकी देशलाई प्रभाव या नियन्त्रणमा होइन, मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छौं । नेपाल छिटोछिटो विकास भएको हेर्न चाहन्छौं । नेपाली जनताको आर्थिक विकास र जीवनस्तर सुध्रेको हेर्न चाहन्छौं । चीन आफ्ना छिमेकीहरूसँग शान्ति र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ ।

भारत, अमेरिका लगायतका राष्ट्रको नेपाल चासो चाहिं ?
अरु राष्ट्रहरू भारत र पश्चिमाको नेपाल अवधारणा र चासो फरक छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने चीनमा उसको सबैभन्दा मुख्य चासो तिब्बत हो । ऊ लगायतका पश्चिमा शक्ति तिब्बत चीनबाट अलग्गिएको हेर्न चाहन्छन् । चीन कमजोर भएको हेर्न चाहन्छन् । आफ्नो यस्तो चाहना पूर्ति गर्न उसले नेपाललाई रणनीतिक हिसाबले प्रयोग गर्ने प्रयत्न गर्छ । जहाँसम्म भारतको कुरो छ, उसमा बेलायती विस्तारवादको लिगेसी छ । चीनले नेपालमा केही गर्न लाग्यो भने त्यसलाई कतिपय भारतीय अधिकारीले थ्रेटको रूपमा बुझ्छन् । जस्तो, नेपालसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्ने सन्दर्भमा चिनियाँ अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण हुँदा पनि भारतीयहरू सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । चिनियाँ अधिकारी, प्रतिनिधिमण्डहरूको भ्रमणलाई भारतीय पक्षले चीनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गरेको रूपमा बुझ्छन् । यस्तो उपस्थितिले नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर हुने उनीहरू ठान्छन् । तर चीन कहिल्यै त्यस्तो सोच्दैन ।

के त्यसो भए नेपालमा भारतीय प्रभाव बढी छ ?
पक्कै पनि, नेपालमा भारतको प्रभाव चीनको भन्दा बलियो छ । यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने सांस्कृतिक रूपले या भनौ भाषाको सहजताले गर्दा नेपालमा भारतको प्रभाव चीनको तुलनामा बढी छ । नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ र आवत-जावत सजिलै गर्छन् । उसको सांस्कृतिक प्रभाव पनि बढी छ । र यसलाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिएका छांै । अरु मुलुकले जस्तो कुनै ‘थ्रेट’का रूपमा लिएका छैनौं ।

अब चीनको राजनीति अवस्था बारे केही कुरा गरौं,  बो सिलाई प्रकरणबारे अहिले पश्चिमा मिडियाहरू एकपछि अर्को रिपोर्ट गरिरहेका छन्, यो प्रकरण पछाडिको खास कारण के हो ?
बो सिलाईको श्रीमती गु कैलाई एउटा बि्रटिस व्यवसायी निल हेउडको गत नोभेम्बरमा भएको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ । तर अभियोग प्रमाणित भएको छैन । केन्द्रीय सरकारले यो मामिलामा आफ्नो कुरा बाहिर ल्याइसक्यो र यो विषय छानविनकै क्रममा छ । बो लाई पनि उनको जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरिसकिएको छ । हत्याका पछाडिका सबै कारण खुलेका छैनन् । ठूलो धनराशि विदेशिएको अनुमान पनि गरिएको छ । छानविनका क्रममा भएकाले यसको तथ्य के हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२५ सदस्यीय पोलिट व्युरो सदस्य भएका बोसिलाई नौ सदस्यीय स्थायी समितिमा आउने धेरै सम्भावना थियो, त्यसैले पार्टी भित्रै हुर्केको शीर्ष नेतृत्वको द्वन्द्वका कारण उनीमाथि षड्यन्त्र भएको हुन सक्ने कुरा पनि बाहिर आएका छन्नि ?
पश्चिमा मिडियाले चीनको यथार्थ समाचारलाई जहिल्यै बङग्याउँछन् । बो एकजना पोलिटव्युरो सदस्य थिए र चोङछिङमा एक नम्बरमा । यो प्रकरणमा छानविन चलेकाले केही भन्न सक्दिन, तर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको इतिहासमा शीर्ष तहमा बसेका राजनीतिकर्मी संलग्न भएको यो ठूलो स्क्यान्डल हो । पश्चिमाहरू चीन विभाजित भएको हेर्न चाहन्छन् । उनीहरू विपन्न र कमजोर चीन भएको हेर्न चाहन्छन् र सानो विषय पाए भने त्यसलाई मिडियामार्फत ठूला बनाएर प्रस्तुत गर्छन् । बो सिलाई प्रकरणलाई पनि पश्चिमा मिडियाले धेरै बढाइ-चढाइ गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको शीर्ष तहमा भ्रष्टाचार भएको त यस घटनाले देखायोनि ?
हु जिन्ताओ, बेन जियाबाओजस्ता नेताहरू सफा छन् । उनीहरूमाथि कुनै दाग लागेको छैन । तर केही नेताहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त छैनन्, अपवादका रूपमा । यो चीनका लागि संवेदनशील हो र नेताहरू यसमा गम्भीर हुनुपर्छ । तर भ्रष्टाचारले धेरै गाँजिसकेको भए चीनले यति धेरै आर्थिक विकास गर्नसक्ने थिएन । केही-केही कमजोरी भएका छन् । यो गम्भीर कुरा पनि हो । तर संगसंगै यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुगमन प्रणाली क्रियाशील छ । प्रभावकारी ढंगबाट भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारवाही गरेर निरुत्साहित गरिएको छ ।

चीनको चुनौती केहो ?
चीनले भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने यो आफै कमजोर भएर जान्छ । चीनले सफलता पाउन सक्दैन । शीर्ष नेतृत्व तहमा केही मात्रामा देखिएको सुविधाभोगी प्रवृत्ति, ‘बिग बोस’ बन्ने चाहनामा लगाम लगाइनुपर्छ ।