राष्ट्रपतीय संस्थामाथि अखबारी टिका–टिप्पणी प्रीतिकर ह‘ुदै होइनन् । तर, महामहिम राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका एक पछि अर्को विवादित कर्मले टिप्पणी गर्न उत्प्रेरित गरिरहन्छन् । सायद नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको आलंकारिक भूमिका उनलाई स्वीकार्य छैन । त्यसैले त ‘रेफ्री’को भूमिका विर्सेर बेला–बेलामा राजनीतिक खेलाडी झैं प्रकट भइरहिन्छन् र विवादमा मुछिन्छिन् । 

राजनीतिका पण्डितहरु भन्छन्, आलंकारिक राष्ट्रपति ‘इमेन्र्जेन्सी लाइट’ जस्तै हो, जो आपतकालमा मात्रै बल्छ । तर, हाम्री महामहिम जुनकुनै बेला पिलिक–पिलिक बल्छिन्, जसले कुनै राजनीतिक दल वा नेता विशेषलाई त उज्यालो देला तर विधि र प्रणालीमा चाहि कालो बादलले ढाक्छ । जस्तो कि, यतिबेला नेपाली राजनीतिमा संवैधानिक संकटको कालो बादल लागेको छ । 

दुई कारण

फेरि एकपटक महामहिम भण्डारीले संविधानको मानमर्दन गरेकी छन् ।  संवैधानिक व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गर्दै उनले दुवै सदनबाट पारित भएर दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक अस्वीकृत गरिदिएकी छन् । 

नागरिकता विधेयक गत ६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १२ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै २९ साउनमा विधेयक संसदमै फिर्ता पठाइन । संविधानतः दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको कुनै पनि विधेयक एकपटकसम्म राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भन्दै फर्काउन सक्छन् । तर, दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्ने छुट संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिदैन । 

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ भन्छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुबै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रुपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुन पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिन पछि प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

भण्डारीले यो प्रावधान ठाडै कुल्चिन र निर्धारित समयसीमा मंसीर ४ गतेभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । भदौ २० गते दोस्रो पटक राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त विधेयक मंसीर ४ भित्र प्रमाणीकरण भइसक्नु पथ्र्यो । 

दोस्रो पटक प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताबारे भण्डारीले नबुझेकी होइनन् । उनले जानाजान संवैधानिक जटिलता सिर्जना गरेकी हुन् । परिणाम, उनको सर्वत्र आलोचना शुरु भएको छ । लामो समय निदाएर बसेको वृहद् नागरिक आन्दोलन समेत जागेर राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न थालेको छ । आलोचना र राजीनामाको माग मात्रै होइन, परिआएमा राष्ट्रपति न्यायिक कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । 

आखिर यी सम्भावित परिदृश्य बुझेकी राष्ट्रपतिले यो जोखिम किन उठाइन ? उनलाई यसो गर्न मुख्यत दुई कारणले अभिप्रेरित गरेको हुनसक्छ । 

पहिलो, नागरिकता विधेयकलाई उनले प्रतिष्ठाकै विषय बनाइन् । जसरी सत्तारुढ गठबन्धनले प्रतिष्ठाको विषय बनायो र राष्ट्रपतिको पुनर्विचारको सन्देशलाई लत्यायो । राष्ट्रपतिले पनि यसलाई ‘इगो’ कै रुपमा लिइन् । 

यहॉनेर सत्तारुढ गठबन्धनबाट पनि चुक भएको छ । भाषणमा संसदीय सर्वोच्चताको दुहाई दिने नेताहरुले बालुवाटारको दलीय बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु अशोभनीय थियो । नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा संसदमा घनीभूत छलफल आवश्यक थियो । तर, संसदमा आफू अनुकुलको अंकगणित भएको अहम् पालेको गठबन्धनले राष्ट्रपतिको सन्देशको बेवास्ता गर्दै पुनः विधेयक बहुमतले पारित गर्यो । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएपनि सन्देशको सम्बोधन कही कतै गरिएन र जस्ताको तस्तै पारित गरियो । त्यसपछि दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइयो । यसवीचमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका थिए भने राष्ट्रपति चाहि राजनीतिक÷कानूनी परामर्समा थिइन । 

नागरिकता विधेयकबारे विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरुसंग परामर्श गर्दै गरेकी भण्डारीले ९ भदौमा पूर्व सैनिक अधिकारीहरुलाई रात्रीभोजमा बोलाएर भेटिन । बहालवाला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, पूर्व प्रधान सेनापतिहरु प्याराजंग थापा, पूर्णचन्द्र थापा लगायत ७० जना सैनिक अधिकारीहरुसंग राजनीतिक संवाद गरिन । संवादको केन्द्रीय विषय नागरिकता विधेयक नै थियो । नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेकोमा सैनिक अधिकारीहरुले राष्ट्रपतिको प्रसंसा गरेको र राष्ट्रपतिले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने आश्वासन दिएको भोजका सहभागीहरुले बताए । 

राष्ट्रपतिको ‘इगो’ लाई दुई कुराले मलजल गरिरहेका थिए । एक, राजनीति, कानून लगायत विभिन्न क्षेत्रमा विधेयकलाई लिएर धु्रवीकरण हुनु र फिर्ता गरेकोमा प्रसंसा पाउनु । दुई, सत्तारुढ गठबन्धनले बालुवाटार बैठकबाटै विधेयक हुबहु पारित गर्ने निर्णय गर्नु । ‘नागरिकता विधेयकको निर्णय संसदले गर्ने कि बालुवाटार बैठकले ?’ राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार प्रा.लालबाबु यादवले विभिन्न मिडिया मार्फत यो प्रश्न उठाएबाट पनि राष्ट्रपतिको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । 

अंकगणितको बलमा सत्तारुढ गठबन्धनले दम्भ देखाएकै हुन् । यद्यपि संसदको निश्चित प्रक्रिया पुरा गरेरै दोस्रो पटक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । तर राष्ट्रपतिको ‘इगो’ कति भयानक रहेछ भने, उनी संविधान उल्लंघन गर्न तयार भइन, ‘इगो’ छोडिनन् । 

दोस्रो, भण्डारीले विधेयकलाई दलीय राजनीतिको ऑखाबाट हेर्न खोजिन । कुनै बेला आफू सम्वद्ध पार्टीको दलीय आग्रह त्याग्न नसक्नु उनको ठूलो कमजोरी हो । नागरिकता विधेयकमा उनको र एमालेको भाषा एकैनासको छ । उनले पुनर्विचारका लागि विधेयक फिर्ता पठाउदा एमाले स्वागत गर्छ । जबकी उनैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिलेको विधेयकमा उल्लेख भएजस्तै प्रावधान राखेर नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा उनले तत्कालै अनुमोदन गरिदिएकी थिइन । कानूनविदहरुको २०७८ जेठ ९ गते जारी भएको नागरिकता अध्यादेश र अहिलेको विधेयक दुबैको विषयवस्तु उही भएको तर्कसंग राष्ट्रपतिको कुनै चासो छैन । उनी एमालेको राजनीतिक लाभहानीलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्छिन्, जुन उनले दुईवटै कार्यकालमा गर्दै आइन । 

दम्भी महत्वाकांक्षाकी सारथी

महामहिम भण्डारी दुर्लभ अवसर पाउने सीमित व्यक्तित्व मध्ये पर्छिन् । जसले दुई पटक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी बहन गर्ने अवसर पाइन । तर, दुबै पटक उनी त्यो अवसरमा खरो उत्रन चुकिन् र विवादित बनिन् । हामी संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको भूमिका कार्यकारी र राष्ट्रपति संवैधानिक हुन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई सारा नेपाली जनताको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने सर्वोच्च संस्था मानेको छ तर भण्डारीले शीतलनिवासलाई राजनीतिक दलको मुख्यालय जस्तै बनाइदिइन् । जो राजनीतिक सरगर्मीले लपक्कै भिजेको छ । उनले आम नागरिकको अभिभावक भएर साझा राष्ट्रपतिको अनुभूति दिलाउनै सकिनन् । फगत एउटा राजनीतिक पार्टीको नेतामा सीमित भइन् । 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित नहुदै शीर्ष नेतृत्ववीच द्धन्द चर्किरहदा शीतल निवास झगडा मिलाउने थलो बनेको थियो । ओली–प्रचण्डवीच दुरी बढ्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको आन्तरिक मामिला मिलाउन देखाएको अग्रसरता निकै अशोभनीय थियो । ओली सरकारका समयमा शीतलनिवास पार्टीको एउटा गुटलाई पोस्ने ‘शक्तिकेन्द्र’ नै थियो । मन्त्री नियुक्ति, विभिन्न प्रसासनिक र लाभका ओहोदाको नियुक्ति आदिमा शीतल निवासको रुचि र प्रभावका खबर छरपस्ट भएका थिए । 

राष्ट्रपति भएका शुरुवाती दिनहरुमै भण्डारी आलोचित हुनु थालिन् । भण्डारी १२ कार्तिक २०७२ मा संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति बन्दा आम नेपालीले गर्विलो महसुस गरेका थिए । राजनीतिक दलका नेताकै पृष्ठभूमि भएपनि पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव मधेसी पृष्ठभूमिबाट थिए भने दोस्रो राष्ट्रपति महिला बनेकी थिइन् । अझ नेपालकै इतिहासमा मुलुकको सर्वोच्च स्थानमा पहिलो चोटी महिलाले त्यो स्तरको जिम्मेवारी पाउनु कम्ती सुखद विषय थिएन । तर, भण्डारीले पदीय मर्यादा र गरिमा राख्न नसकेपछि त्यो सुखद  रहेन, श्राप बन्न पुग्यो । 

राष्ट्रपति बनेसंगै भण्डारी राजसी शैलीमा मन्दिर र शक्तिपीठ धाउनु,  उद्घाटन र सार्वजनिक समारोहमा महिला संगठनको नेता–शैलीमा बाक्लो उपस्थिति हुनु, सडक सवारी आदिबाट दिक्दार जनसाधारणले विगतको राजशाहीकै स्मरण गर्न थाले । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीस गोपाल पराजुलीले घ‘ुडा टेकेर दशैंको टिका ग्रहण गरेको तस्वीरले उनको ‘शाही सान’लाई अझ उजागर गरिदियो । उनको शक्ति अभ्यास र उन्मादले त्यतिबेला उचाईमै पुग्यो, जुनबेला उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका एकपछि अर्को असंवैधानिक कदमलाई साथ दिइन । खासमा महामहिम भण्डारी ओलीको अहम र महत्वाकांक्षाकी एक सारथी मात्रै हुन् । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेकी भण्डारीको छवि ‘कठपुतली’ मा सीमित भइदिनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो । यद्यपि ओली कार्यकालका उनका विवादास्पद निर्णय र गतिविधि सम्झिदा स्वाभाविक यो निष्कर्ष निस्कन्छ । 

इतिहासमा कयौं क्षमतावान र योग्य मानिसहरु पनि अवसरबाट बञ्चित हुन्छन् । अनि कयौं औसत र अयोग्यहरुले दुर्लभ अवसर पाउछन् । नेपाली राजनीतिमा पनि केही पात्रले आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । पाएको अवसर उपयोग गर्न नसकेर इतिहामा कलंकित भएका दृष्टान्त पनि हाम्रै सामु छन् । चौतर्फी अनुकुलता पाएका ओलीले दम्भी कार्यशैलीका कारण ‘राजनेता’ बन्न सक्ने अवसर गुमाए । दुई पटक राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित ओहोदामा पुगेकी भण्डारीले पनि ओलीकै पथ रोजिन र इतिहासमा एउटा संविधान उल्लंघन गर्ने असफल राष्ट्रपतिमा दर्ज हुने बाटोमा हिडिन् । 

इतिहासले भण्डारीलाई कसरी चिन्ला ? असफल राष्ट्रपति वा एमाले नेतृ अथवा मदन भण्डारीकी पत्नी ? सामान्य कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको पृष्ठभूमिबाट आएकी भण्डारी खासमा नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका एक नक्षत्र मदन भण्डारीकी पत्नी हुन् । उनले पाएको राजनीतिक विरासत मदनकै देन हो भन्दा अत्युक्ति नहोला । मदन एउटा प्रखर सम्भावना बोकेका नेता थिए, जो परिक्षण नभइ अल्पायुमै रहस्यमय मृत्यू वरण गर्न बाध्य भए । र, पनि आज जन–जनमा बसेका छन् । त्यही विरासतबाट आएकी महामहिम भण्डारीलाई पहिलो महिला सफल राष्ट्रपतिका रुपमा इतिहास रच्ने अवसर थियो । तर, उनका एकपछि अर्को विवादित र असंवैधानिक कर्महरुले नेतापत्नी वा औसत नेताकै छविमा सीमित हुने बाटोमा अग्रसर छिन् । 

यसो भनिरहदा संविधानको अवहेलना र उल्लंघन गर्ने एक्ली पात्र भण्डारी होइनन् । खासमा सम्पूर्ण शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले कुनै न कुनै बखत नेपालको संविधानको उल्लंघन गर्दै आएको छ । पटक–पटक संविधानलाई मुच्र्छित पार्ने काम नेतृत्वबाटै भएको छ । कटुवाल प्रकरण होस् वा निर्दलीय खिलराज रेग्मी सरकार गठन गर्ने राजनीतिक सहमति होस्, संविधानको मानमर्दन हु‘दै आएको छ । ओलीको असंवैधानिक बाटो हिडेर संविधानको अवहेलना गरे भन्दै त्यसको रक्षाको नारा दिएर बनेको गठबन्धनले पनि संविधान मिच्न कुनै कसर बाकी राखेको छैन । सारमा, संविधानको सही र बलियो कार्यान्वयन नहुदा संस्थाहरु असफल हु‘दै गएका छन् र राजनीति तमासा बनेको छ । 

राष्ट्रपतिको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने कदम अथवा प्रधानन्यायाधीस महाअभियोग प्रकरण, एकजना असंवैधानिक राष्ट्रपति र विवादास्पद न्यायमुर्तिको कर्तुत र न्यायालयको विसंगतिको कथा मात्रै होइन, यो दु्रत गतिमा स्खलन हुदै गइरहेको नेपाली राजनीति र समाजको व्यथा पनि हो । यो प्रकरणले नेपाली समाजलाई सामुहिक पतनको कगारमा पुराइदिएको छ । साखुल्ले पल्टेर पानीमाथिको ओभानो बन्दै एकले अर्कोमाथि औला उठाएपनि खासमा यतिबेला कसैको आङमा प्रतिष्ठाको एकधरो छैन । सबै नग्न छन् । न्यायालय त कठघरामा छ‘दैछ, सत्तारुढ÷प्रतिपक्षी राजनीतिक दल, राष्ट्रपति, सभामुख, संसद, नागरिक समाज, मिडिया कोही त अछुतो छैन । 

यस्तै निराशा र संकटको बेला मुलुकले भरपर्दो अभिभावक खोज्ने हो, जो कसैप्रति रिस, राग अनि द्धैष राख्दैन । राष्ट्रपति संस्थाले संकटको घडीमा सुझबुझ राखेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेरै यसलाई सर्वोच्च संस्थाको स्थानमा राखिएको हो । तर, यसको मर्यादा, गरिमा र साख जोगाउन नसक्दा यो चौतर्फी आलोचना र टिप्पणीको विषय बनेको छ ।

तोरीको तेलको निम्ति प्रसिद्धि कमाएको ललितपुर जिल्लाको खोकनाका रामलालको मात्रै होइन त्यहा“का अधिकांश साल्मी (तेल बेच्ने मानिस) हरूको अहिले यस्तै हविगत छ । धेरैले त तेल बेच्ने काम नै छोडिसकेका छन् भने बा“कीले जसोतसो आफ्नो बाबुबाजेको बिंडो थामिरहेका छन् । हरेक साल्मीको कथा रामलालको जस्तै दर्दनाक हुन्छ । व्यवसाय ओरालो लागेकोले होला, नौला मान्छेस“ग उनीहरू खुलेर आफ्नो पीरमर्का भन्न रुचाउ“दैनन् । खोकनाको वडा नं. ५ मा रहेको एउटा तेलमिलमा भेटिएका साल्मी कड्किंदै भन्छन्— ‘तपाईंहरूलाई भनेर हाम्रँे तेल बिक्री हुने हो र यस्तो लेख्ने मान्छेलाई त हामीले धेरै भनिसक्यौं हाम्रो दुःख ।’ तेलले कटकटिएको कमिज सुरुवाल लगाएका उनको चाउरिएको अनुहारमा जुन निराशा देखिन्थ्यो, त्यो बुझ्ने जो कोहीले उनको आक्रोश स्वाभाविक नै ठान्छ ।

खोकनाको साल्मीको तेलव्यवसाय धरासायी हु“दै जानुमा केही वर्षयता बजारमा थरीथरीका तेलका उत्पादनहरूको बाहुल्य रहनुलाई मान्न सकिन्छ । अहिले बजारमा तोरी, भटमास, वनस्पति आदि थुप्रै किसिमका प्रशोधित तेल पाइन्छ । तोरीको तेलको प्रयोग गर्नेहरू गाउ“–गाउ“मा पनि कम नै भेटिन्छन् । खोकनाका तेल व्यावसायी पनि यस कुरालाई स्वीकार्छन् । ‘प्रतिस्पर्धाका कारणले हामी पछाडि प¥यौं ।’ खोकना वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र महर्जन भन्छन्— ‘अहिले नया“ अत्याधुनिक तेल पेल्ने मेसिन आएका छन् । तेल उत्पादन कम्पनीहरू लाखौंको लगानीमा खुलेका छन् । हाम्रँे घरमै बनाउने तेल पेल्ने मेसिनबाट गरिने व्यवसायले ठूल्ठूलो व्यावसायीस“ग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?’ खोकनाको तोरीको तेल शुद्ध त एकदमै हुन्छ । तर, उक्त तेलमा लेदो पनि मिसिएको हुन्छ, जुन छान्ने प्रविधि भएको मेसिन खोकनाबासीस“ग छैन । उनीहरू सम्पूर्ण गाउ“ले मिलेर घरमै तेल पेल्ने मेसिन बनाउ“छन् ।

खोकना गाउ“विकास समिति–अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल तेलव्यवसाय खस्किनुको अर्को मुख्य कारण गाउ“मै तोरीको उत्पादनमा कमी आउनुलाई मान्छन् । पहिलेपहिले अर्थात् १५÷२० वर्षअगाडिसम्म मात्र गाउ“मै उत्पादित तोरीको तेल निकालेर बेच्ने गरिएको खोकनामा अहिले चितवनबाट तोरी झिकाउनुपर्छ । ‘खासादेखि समेत तोरी किनेर ल्याउने गरेका छन् ।’ जित डङ्गोल भन्छन्— ‘तोरी छरेर फाइदा नदेखेपछि यहा“का बारीमा तोरी कम छर्ने गरिएको छ । फेरि तोरीमा धेरै थरी रोग लागेर बाली नस्ट हुनथालेकाले पनि यसमा कमी आएको हो ।’

स्थानीय उत्पादनमा कमी आएपछि तेल उत्पादनको निम्ति खोकनाका साल्मीले तोरी किन्नुपर्ने भएको छ । तर, कम पू“जी भएका साल्मीले तोरी धेरै मह“गो भएकाले खरिद गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताउ“छन् । अहिले एक पाथी तोरीको ६ सय पर्छ जबकि त्यही तोरी तेलमा परिणत हु“दा एक मानाको रु. ४० मात्रै आउ“छ । खोकनाका रामप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार एक पाथी तोरीको मुस्किले ५÷६ माना मात्रै तेल निस्कन्छ । यसरी नोक्सान भोग्न बाध्य खोकनाका साल्मीको मुख्य समस्या नै तोरी बन्न पुगेको छ । ‘पहिलेपहिले त तेलस“ग तोरी साट्ने गरिन्थ्यो । अब त तेल नै किन्न छोडे । न तेल बिक्री हुन्छ, न त तोरीस“ग नै साट्न पाइन्छ’— रामलाल भन्छन् । खोकनाका साल्मी आफूले उत्पादन गरेको तेल बेच्न काठमाडौं, भक्तपुर, मकवानपुर र धादिङको विभिन्न गाउ“सम्म पुग्थे । कति त अहिलेसम्म २÷४ दिन बास बसेरसमेत पुग्ने गरेका छन् । धुनबेंसी, फर्पिङ, चित्लाङसम्म तेल बेच्न हिंडेको अनुभव बोकेका धेरै साल्मी भेटिन्छन् खोकनामा । अचेले तेल बेच्ने शैलीमा भने थोरै परिवर्तन भएको छ । आफ्नो साधन मोटरसाइकल हुनेले त्यसमै तेल बेच्ने गरेको पनि भेटिन्छ ।

खोकनाको तेलव्यवसाय सङ्कटग्रस्त हु“दै जानुको कारण हो— वरिपरिका गाउ“हरूमा पनि तेल मिल खुल्नु । एक त पाकेटको तेल उत्पादन अत्यधिक भइरहेको छ भने अर्को वरिपरिका गाउ“मा पनि तेलमिलको विस्तार त्यसैअनुरूपले भएपछि खोकनाको तेल बिक्रीमा कमी आउने नै भयो ।’ गोपीलाल महर्जन तर्क गर्छन् । कुनै समय तेल पेल्ने मेसिन खोकनामा मात्रै भएको त्यहा“का बूढापाका बताउ“छन् । अहिले खोकनास“गैको सैंवु गाविस, कीर्तिपुरको पा“गा, थेचो, बा“डेगाउ“, चाखेल आदि थुप्रै ठाउ“मा यस्ता घरेलु तेल पेल्ने मेसिन छन् । यसबाहेक काठमाडौंकै कतिपय गाउ“मा पनि घरेलु तेल पेल्ने मेसिन भेटिन्छन् ।

खोकना तोरीको तेलको निम्ति प्रसिद्ध ठाउ“ हो भनेर विभिन्न पुस्तकमा लेखिएको भेटिन्छ । तर, यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अर्थात कहिलेदेखि र किन यस ठाउ“लाई तेलस“ग जोडियो भन्ने अभिलेख कहीं पाइ“दैन । खोकनाका ६३ वर्षीय रामप्रसाद श्रेष्ठ आफू जान्ने भएदेखि नै खोकनामा तेल पेल्ने गरेको देखेको बताउ“छन् । अहिले खोकनामा भेटिने बूढापाकाहरू आफू ७÷८ वर्षे बालक हु“दा आफ्नो बाबुबाजेले तेल पेल्ने, तेल बेच्ने काम गरेको सम्झन्छन् । यस अर्थमा खोकनाको तेलव्यवसाय कति पुरानो हो, यसै भन्न सकिंदैन । खोकनाका जित डङ्गोल खोकनाको तेल पेल्ने प्रचलन ६ सय वर्ष पुरानो भएको सुनेको बताउ“छन् ।

अहिले खोकनामा तोरीको तेल पेल्ने जम्मा ४ वटा मिल छन् । नेवारी भाषामा खोकनामा घरेलु तेल मिललाई ‘सामो’ भन्छन् । ‘सामो’को नेपाली अर्थ समूह हुन्छ । स्थानीय जनता नै मिलेर बनाइने ‘सामो’ मा धेरैजनाको लगानी हुन्छ । खोकनाका तेलमिल व्यक्तिगत होइनन् । सहकारिताका आधारमा सञ्चालित हुन्छन्— यस्ता तेलमिल । एउटा तेलमिलस“ग थोरैमा पनि सय÷डेढसय जनाको सम्बद्धता रहेको हुन्छ । तिनीहरूले तेल पेल्ने आफ्नै नियम बनाएका हुन्छन् । सबैको पालो आउ“छ । एक दिन एउटाले पेल्छ त अर्को दिन अर्कैले । आफ्नो पालोमा आफूले जम्मा गरेको तोरी पेल्छन् र तेल निकाल्छन् । यसरी मिलबाट तेल निकालेबापत डेढ–दुई माना तेल मिलमर्मतको निम्ति सबैले जम्मा गर्छन् । ‘जोस“ग जति बढी तोरी छ, उसले त्यति नै धेरै तेल निकाल्छ ।’ तेलमिलमा तेल पेलिरहेका हीरालाल डङ्गोल भन्छन्— ‘यसरी तेल पेल्ने, तेल बेच्ने साल्मीहरू नेवार समुदायका ज्यापूहरू हुन्छन् । डङ्गोल, महर्जनबाहेक अरू कसाही, कुसले, पोडे, च्यामे, दमाई, नापित जातजातिलाई अहिलेसम्म पनि तेलमिल छुन दिइदैन । ‘बाहुन–क्षेत्रीको पानी नचल्ने भनेजस्तै यी जातिलाई तेलमिल छुन दिइ“दैन’— खोकनाका गोपीलाल भन्छन् ।

पु“जीको अभावमा खोकनाको तेलव्यवसाय दिनप्रतिदिन अधोगतितर्फ गइरहेको छ । खोकनाको तेलव्यवसायमा आएको सङ्कटले खोकना गाविस नै चिन्तित भएको बताउने गाविस अध्यक्ष मदनकृष्ण डङ्गोल यहा“को तेलव्यवसाय उकास्नको निम्ति लागेको बताउ“छन् । उनका अनुसार युनेस्कोको सहयोगमा खोकनामा थप दुईवटा तेलमिल निर्माण गरिएको छ । युनेस्कोले अनुदानस्वरूप दिएको ५५ सय डलरद्वारा निर्मित ती तेलमिलहरू चल्तीमा भने आइसकेका छैनन् । तर, यिनबाट मात्रै खोकनाका साल्मीलाई राहत भने मिल्ने छैन । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा उत्पादित विभिन्न थरीका तेल माझ पुनः आफूलाई स्थापित गर्न उनीहरूलाई पु“जी तथा सरकारी प्रोत्साहनको खा“चो रहने छ ।

विश्व क्रिकेटका चुनिन्दा खेलाडी रहेको यी दुई देशका टिमसंग आमनेसामने हुनु नेपाली खेलाडीले सा“चेको वर्षौ पुरानो सपना थियो, जो पुरा भएको छ । नेपाली क्रिकेटको विकासमा यो अर्को एउटा उपलब्धी र अवसर बनेको छ । कारण, यी खेलपछि नेपाली खेलाडी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटको नजरमा अझ चहकिलो हिसाबले परेका छन्, तिनको योग्यता र कौशल तारिफको विषय बनेको छ । भारत र पाकिस्तानका नामचीन खेलाडी, खेलविज्ञ, पत्रकार आदिले प्रसंसा गरेका छन् । 

प्रसंसा र बधाईबाट उत्साहित नेपाली क्रिकेटरहरु यतिबेला भारत र पाकिस्तानका समकक्षी खेलाडीसंगका भलाकुसारीका किस्सा सुनाउन व्यस्त छन् । क्रिकेटले गरेको प्रगति देखेर आमजनता थप आशावादी भएका छन् । राजनीतिक वृत्त त झन् कति आकर्षित छ भने, बढ्दो क्रिकेट क्रेज र यसका फ्यानलाई उसले एउटा मुख्य ‘कन्स्टिच्यूयन्सी’ मान्न थालेको प्रतीत हुन्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि श्रीलंकाली स्टेडियमसम्मै राजनीतिक नेताका हाउभाउ अनि व्यक्त सद्भाव र समर्थन देख्दा लाग्छ, त्यसमा कही न कही ‘सेन्टीमेन्ट’ तान्ने रणनीति र मोह लुकेको छ । 

अपार सम्भावना भएको क्रिकेटलाई अब सरकारले किनाराको विषय बनाउनु ह“ुदैन । यो खेलको विकास र विस्तारका लागि वृहद् रणनीतिक योजनाको खा“चो छ । नेपालले अब क्रिकेट कुटनीतिको बाटो हिड्नुपर्छ ।

यता, सरकार चाहि क्रिकेटको उत्थान गर्ने औपचारिक प्रतिवद्धतामा सीमित छ । खा“चो भइसकेका रंगशाला निर्माणमा उसको गति धीमा छ । व्यवस्थापकीय भूमिका भएको नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) चाहिं प्रादेशिक हु“दै केन्द्रसम्मै नया“ नेतृत्व चयनको अभियानमा छ । अर्थात् देश क्रिकेटमय भएको छ । 

विद्धेष र घृणाको आगो सल्काउदै अस्थिरता निम्त्याउने नेपथ्यका खेलहरुले जनसाधारणमा भय र निराशा सिर्जना गरिरहेको यो समय क्रिकेटले आशा जगाएर केही राहत दिलाएको छ । यद्यपि, यो आशा र अपेक्षासंगै सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नसकेकोमा गुनासा र असन्तुष्टी छन् । संगै क्यानको भूमिका पनि प्रश्नको घेरोमा छ । सीमित साधन स्रोतको बलमा नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्को सिढी उक्लदै जा“दा सरकार अनि सरोकारवाला निकायहरु किन र कहा“ चुक्दैछन् ? क्रिकेटका प्राथामिकता र अबको गन्तव्य कसरी तय गर्ने ? मुख्यतः यो लेख यही प्रश्नको वरिपरी रहनेछ । 

तीन दशकको उपलब्धी

खेल विधामध्ये लोकप्रियताको सूचिमा सबैभन्दा माथि फुटबल पर्छ । तर, हाम्रो सन्दर्भमा क्रिकेटमा प्रचुर सम्भावना भएको मात्रै होइन, यसले छिटो परिणाम दिनसक्छ भन्ने पनि देखियो । नेपालमा अभिजात बर्गले मनोरञ्जनका लागि खेल्न शुरु गरेको क्रिकेट जनतासंग जोडिन थालेपछि लोकप्रिय बन्दै गएको यसको पृष्ठभूमि खोतल्दा थाहा हुन्छ । 

संक्षिप्तमा नेपाली क्रिकेटको विकासक्रमबाट यो विश्लेषण शुरु गरौं । 

सोह्रौं शताव्दीमा बेलायतबाट क्रिकेट खेल शुरुवात र विस्तार हुनथालेको हो । नेपालमा पनि बेलायतबाट पढेर फर्केका मदन शमसेर राणाले वि.स. १९७७ मा क्रिकेट भित्राएका हुन् । यसरी हेर्दा, नेपाली मैदानमा क्रिकेट खेल शुरु भएको एक सय वर्ष पनि नाघीसक्यो । तर, यो खेल जनतासंग जोडिएको तीन दशक मात्रै भयो ।  

धैरै कालसम्म पनि क्रिकेट कुलीन राणा परिवारको मनोरञ्जनको साधनका रुपमा सीमित थियो । पञ्चायत कालको उत्तराद्र्धतिर अलि–अलि फैलिन थालेको क्रिकेट काठमाडौंको टुडिखेल र तराई–मधेसका कतिपय जिल्लामा छिटफुट खेलिन्थ्यो । तिनताका केही घरेलु प्रतियोगिताहरु पनि हुन्थे । 

क्यानको गठन वि.स.२०१८ सालमै भएपनि यसले संस्थागत औपचारिकता २०४० सालमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद् अन्तर्गत रहेपछि मात्रै पायो । क्यानले २०४४ सालमा अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) को सदस्यता पायो, २०४६ सालमा एसियाली क्रिकेट परिषद (एसीसी) को सदस्य भयो । र, २०५२ सालमा आइसीसीएको एसोसियट सदस्य राष्ट्र भएपछि नेपाली क्रिकेटको अन्तराष्ट्रिय यात्रा प्रारम्भ भयो । 

पहिलो पटक यही वर्ष नेपालले अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लियो । एसीसी ट्रफीमा भाग लिन पुरुष राष्ट्रिय टिम मलेसियाको क्वालालम्पुर पुगेको थियो । जहा“ बु्रनाई र जापानलाई जितेपनि बंगलादेशसंग पराजित भएर समूह चरणबाटै बाहिरियो । नेपाली क्रिकेटको आधुनिकीकरण यहीबाट भएको मानिन्छ । 

२०५५ मा नेपालले पहिलो पटक अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्यो । किर्तिपुर क्रिकेट मैदान र पुल्चोकमा खेलिएको खेलमा नेपालले कुनै पनि खेल जितेन । दुई वर्षपछि २०५७ सालमा नेपालले पहिलोपटक १९ वर्षमुनिका खेलाडीहरुले खेल्ने ‘यु–१९ विश्वकप’मा भाग लियो । त्यसपछिका दिनमा अन्तराष्ट्रिय स्तरका प्रतियोगितामा सहभागीतासंगै आफूलाई खार्दै अघि बढ्यो । आइसीसी ट्रफी, एसीसी इलाइट कप, एसीसी फास्ट ट्रयाक नेसन्स कप, एसीसी इमर्जिङ नेसन्स कप, एसीसी ट्वान्टी–ट्वान्टी,, विश्व क्रिकेट लिग डिभिजनका विभिन्न प्रतियोगितामा खेल्दै जित, हार र अनुभव बटुल्दै खारिदै ‘वान डे’ खेल्ने मान्यता पाएको नेपालले अहिले एसिया कपमा क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्र भारत र पाकिस्तानसंग खेल्ने अवसर पायो । जहा“ पराजयका बाबजुद गतिलो सम्भावना भएको टिमका रुपमा फेरि एकपटक आफूलाई उभ्याउन सफल भएको छ ।  

खेल कुटनीति

सीमित साधन स्रोतका बाबजुद नेपाली क्रिकेट सफलताको यो मुकाममा आइपुगेपछि अब यो खेलको विकास र विस्तार आम चासोको विषय बन्दै गएको छ । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले खेलाडीले जे–जस्तो अभाव भोग्दै आएका छन्, त्यसलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेर तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारतिर दबाबका औला उठ्न थालेका छन् । 

क्रिकेटका लागि आवश्यक सुविधा सम्पन्न रंगशालाहरु निर्माण गर्ने कुरा अनिवार्य शर्त हुन् । किर्तिपुर स्टेडियममा फ्लड लाइटको व्यवस्था गरेको हल्लीखल्ली गर्ने प्रचण्ड सरकारले अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । भर्खर टेण्डर प्रक्रियामै छ । मुलपानीमा भएका दुईवटामध्ये एउटामा खेल शुरु भएपनि अर्को निर्माणकै क्रममा छ । प्रादेशिक स्तरमा पनि रंगशालाहरु निर्माणका क्रममा छन् । सरकारको पहिलो कार्यसूचि यी भौतिक संरचनाहरु निर्माण छिटो गर्नु हुनुपर्छ । क्रिकेटका लागि पूर्वाधार विकास जति दु्रत हुन्छ, त्यति नै छिटो क्रिकेटले आफ्नो नया गन्तव्य पहिल्याउने निश्चित छ ।  एसिया कपमा विश्वविजेता देशसंग भिडेको देखेका नेपाली दर्शकले भविष्यमा नेपाली टिमलाई विश्वकप क्रिकेटमै खेलिरहेको देख्न सक्नेछन् । एक दिवसीय र ट्वान्टी–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिता खेल्न पाएको नेपालले टेस्ट क्रिकेटको मान्यता पाउन सक्नेछ ।

यो अपार सम्भावना भएको क्षेत्रलाई अब सरकारले किनाराको विषय बनाउनु हुदैन । यो खेलको विकास र विस्तारका लागि वृहद् रणनीतिक योजनाको खा“चो छ । अर्थात् अब नेपालले क्रिकेट कुटनीतिको बाटो हिड्नुपर्छ । क्रिकेटबाट खेल पर्यटन र आर्थिक समृद्धिको भाष्य त निर्माण भयो तर नेपाल खेल कुटनीतिको अवधारणामा प्रवेश नै गरेको छैन । त्यसकारण अब खेल पर्यटनबाट एक कदम बढेर सरकारले क्रिकेट कुटनीतिको अवधारणा विकास गर्नु जरुरी छ । 

हामी यस्तो भौगोलिक अवस्थितिमा छौ । जहा भुराजनीतिक जटिलता मात्रै छैन, संगै क्रिकेटका महाशक्ति राष्ट्रहरु पनि छन् । जसरी हामीले आर्थिक रुपमा समृद्ध राष्ट्रसंग सन्तुलित कुटनीति अख्तियार गर्न सक्दा त्यसको लाभ लिनसक्छौं । त्यसरी नै खेल कुटनीतिबाट पनि लाभ लिन सकिन्छ । 

विदेश नीतिमा चुक्दै र अपरिपक्व देखिदै आएको नेपालका लागि खेल कुटनीति परको विषय हो भन्ने तर्क गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो हिनताबोध पालेर कहिलेसम्म बस्ने ? क्रिकेटले देखाएको सम्भावनापछि अब यो विषय बुझ्ने र यसमा थप विमर्स गर्न ढिलो गर्नुहुदैन । 

आपसी कलह र मनमुटाव भएका देशहरुले संवादको वातावरण बनाउन ‘खेल कुटनीति’ को अख्तियार गर्छन् भन्ने आम बुझाई छ । चीन र अमेरिकावीचको ‘पिङपङ डिप्लोमेसी’ लाई त्यही रुपमा अथ्र्याइन्छ पनि । सन् १९७१ मा बेइजिङमा यी दुई राष्ट्रका खेलाडीले टेबुलटेनिस टुर्नामेन्ट खेलेपछि तनावपूर्ण सम्बन्ध सुध्रिएको विश्वास गरिएको थियो । र, त्यो खेललाई ‘पिङपङ डिप्लोमेसी’ को संज्ञा दिइएको थियो । 

कयौ देशले खेल कुटनीतिलाई ‘सफ्ट पावर’ का रुपमा लिने गरेको पनि पाइन्छ । अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका देशले खेल कुटनीति कार्यान्वयनका लागि बेग्लै विभाग नै गठन गर्ने गरेको पाइन्छ । रणनीतिक योजना बनाएरै खेल कुटनीतिलाई उच्च प्राथामिकतामा राख्ने प्रचलन बढिरहदा नेपाल यसबाट बेखबर छ । खेल कुटनीति अख्तियार गर्न अर्को देशसंग तनावपूर्ण सम्बन्ध हुनैपर्छ भन्ने होइन । खेलको विकास, खेलबाट लिनसक्ने सबै खाले लाभलाई आफ्नो राष्ट्रको उच्चतम हितमा राख्न पनि खेल कुटानीतिलाई अख्तियार गर्ने गरिन्छ । जस्तो कि, जारी एसियाकपकै कुरा गरौं । भारतले पाकिस्तानको भूमिका खेल नखेल्ने अडान राखेपछि ‘तटस्थ भूमि’ श्रीलंकामा म्याच भयो । यदि हामीसंग अन्तराष्ट्रिय स्तरको खेल प्रतियोगिता गर्ने रंगशाला भएको भए, क्रिकेट कुटनीतिको कौशल भएको भए त्यो ‘तटस्ट भूमि’ नेपाल पनि बन्न सक्थ्यो । 

हामी जुन भुराजनीति अवस्थितिमा छौं । यहा हरेक देशका आ–आफ्नै चासो र स्वार्थ छन् । भुराजनीतिक टकरावका अनेक सम्भावना छन् । भारत र पाकिस्तानवीचको बैमस्यता जगजाहेर नै छ । यो पृष्ठभूमिमा भविष्यमा कुनै पनि दिन खेल कुटनीति एउटा अर्थपूर्ण पक्ष हुनसक्छ । खेलले ठूला भुराजनीतिक मुद्दाहरुलाई प्रभावित गर्न नसक्ला तर यसले जनस्तरको संवादलाई बढाउने, समझदारीका अवसरहरु खोल्न र साझा हितहरुमा जोड्ने काम गर्न सक्छ । त्यो भन्दा बढि नेपालको हकमा क्रिकेट खेलाडीले प्रतियोगिताका धेरै मञ्चहरु पाउने वातावरण बन्छ, जसले हाम्रा किकेटरको व्यावसायिकता र ‘एक्पोजर’ पनि बढाउनेछ । 

क्यानले पाठ नभुलोस्

क्रिकेटको विकास र यसको व्यावसायिकताको चर्चा गरिरहदा क्यानको भूमिका विर्सन मिल्दैन । सरकार जत्तिकै गम्भीर क्यान पनि हुनुपर्छ । नेपाली क्रिकेट यतिबेला उज्यालो युगतिर अग्रसर छ । तर, यसका काला पक्षहरु पनि छन् । जसलाई भुल्न मिल्दैन । नया“ नेतृत्व चयन प्रक्रिया चल्दै गर्दाको यो बेला झन् भुल्न मिल्दैन । 

क्यानको नेतृत्वदायी तहमा बसेका मान्छेहरुको काला कर्तुतहरुका कारण एकपछि अर्को सफलताको सिढी उक्लदै गरेको क्रिकेटमा धव्वा लागेको दृष्टान्त पुरानो भएको छैन ।  अति राजनीतिकरण, क्रिकेटका शुन्यप्राय गतिविधि शुन्यप्राय, निराशा र मनोवल गिरेका खेलाडी, आर्थिक अपारदर्शिता र अनियमितताका घटना लगायतका कारण नेपाली क्रिकेट आइसीसीको निलम्बनमै पर्यो । र, अब नेपाली क्रिकेटको आकासमा लागेका काला बादल विस्तारै हट्दैछन् । चरम राजनीतिकरणका कारण अस्तव्यस्त क्यान अब सम्हालिन थालेको छ । 

क्रिकेटको लोकप्रियता र प्रभाव बढ्न बलियो क्यान चाहिन्छ । त्यसकारण विगतका काला पक्षहरुलाई नमिठो पाठका रुपमा लिदै क्यानले नया“ नेतृत्व चयन गर्न सक्नुपर्छ । पूर्वकप्तान पारस खड्काको बाग्मति प्रदेश क्रिकेट संघमा भएको ‘इन्ट्री’ लाई आशाको नजरले हेरिएको छ । केन्द्रीय तहको नेतृत्व चयनमा पनि विवादरहित, आर्थिक हिसाबले स्वच्छ, क्रिकेटप्रति समर्पित, यसलाई माया गर्ने, यसम्बन्धी ज्ञान र सीप भएका मानिस नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ । क्रिकेटको विकास र विस्तारका लागि सरकारलाई घच्घच्याउन सक्ने, अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रसंग गतिलो समन्वय गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ । 

हामीसंग क्रिकेटलाई माया गर्ने दर्शक छन्, यसप्रतिको लोकप्रियता आकर्षण बढ्दो छ । यो खेलले सम्पूर्ण नेपालीलाई भावनात्मक एकतामा बाध्नसक्छ, देशको प्रतिष्ठा बढाउछ र सबैलाई एकैचाटी खुसी दिन्छ र उर्जा थप्छ । विश्वस्तरीय क्रिकेटका मेघा इभेन्टहरु गर्न सके त्यसले देशलाई आर्थिक लाभ पनि दिन्छ । यस्ते बहुलाभ दिनसक्ने क्रिकेटको बृहत्तर हितका लागि सरकारले क्रिकेट कुटनीतिको रिक्त मैदानमा उत्रिन ढिलो गर्नु हुदैन । 

सदरमुकाम मान्मा गाविस वडा नं. ६ का महानन्द आचार्यको यसपटकको माघे सक्रान्ती निकै खल्लो रह्यो । चाडपर्वमा २÷३ किलो मात्रै भएपनि चामल पाउने आशामा रहेका उनले खाद्य डिपोबाट एक दाना चामल पनि पाएनन् । ६ जनाको बाहुन परिवारले पैचौं गरेको जौका रोटीबाट थोरै भएपनि राहत महसुस गरे ।

१५ दिन हिंडेरै भएपनि ५० पाथी मकै किन्न पाएकोमा बदालकोट ९ का डिडि कामी दङ् छन् । सधैंजसो खाद्यान्न संकट हुने कालीकोटका उनलाई त्यति खाद्यान्नले २ महिना मात्रै पुग्छ । २ महिनापछि जहान परिवार कसरी पाल्ने हो भन्ने चिन्ताले उनलाई गा“जेको छ ।

कालीकोटका विभिन्न गाउ“बाट खाद्यान्न लिन सदरमुकाम आइपुगेका नन्दे रोकाया, महानन्द आचार्य, डिडि कामीका समस्या सम्पूर्ण कालीकोटबासीको समस्या हो । त्यतिमात्र होइन नेपालका करिब ४१ वटा दुर्गम पहाडी जिल्लामा खाद्यान्न अभाव हुने गरेको छ । यसर्थ खाद्यान्न समस्या ती सम्पूर्ण दुर्गम पहाडी गाउ“को समस्या हो । पहाडैपहाडले भरिएका यी जिल्लामा सिचाईंको अभाव, सरकारको कृषि नीति कार्यान्वयनको समस्या, खेतीयोग्य जमिनको कमी आदि थुप्रै कारणले आवश्यक खाद्यान्नको उब्जनी कम हुने गर्छ । जसका कारण यी जिल्लाका कतिपय ठाउ“का जनता बेलाबेलामा भोकमरीको शिकार हुने गरेका छन् । मुख्य व्यवसाय कृषि रहेको नेपालमा केही वर्षयता खाद्यान्नको आपूर्ति विदेशी राष्ट्रबाट समेत हुने गरेको छ । सन् १९९२ को विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा विगतमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आएर राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न विदेशबाट अन्न आयात गर्न बाध्य भएको कुरा उल्लेख छ । र, यसको प्रमुख कारण दिन प्रतिदिन उत्पादकत्वमा आइरहेको कमीलाई मानिएको छ । खाद्यान्न अभावको चरम रूप विशेष गरेर कर्णाली अञ्चलका जिल्लाहरू र त्यस निकट रहेका अरू केही सुदुरपश्चिमका जिल्लामा देखिने गर्छ । साढे दुई दशकयता सिङ्गो कर्णाली अञ्चलका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालीकोट र डोल्पाको सबैभन्दा ठूलो पीडा नै खाद्यान्न अभाव रहिआएको छ । ०५५ चैत्रमा भाइरल इन्फ्लुयन्जाको प्रकोप फैलिरहेको अवस्थामा कर्णालीका पा“चै जिल्लामा खाद्यान्नको संकट समेत पर्न गएपछि उत्पन्न परिस्थिति कति भयावह थियो त्यसलाई कसैले बिर्सेका छैनन । त्यतिखेर रोग भोकको दोहोरोमारमा परेका आठ सयभन्दा बढी जनताले ज्यानै समेत गुमाए ।

कर्णालीमा खाद्यान्न संकट किन ?

०३२ सालमा कर्णालीका विभिन्न ठाउ“मा भोकमरी लागेपछि सरकारले राहतस्वरूप सो क्षेत्रमा खाद्यान्न आपूर्ति गरेको थियो । त्यही राहत वितरण कार्य नै पछि गएर संस्थागत हुनपुग्यो । र, नेपाल खाद्य संस्थानको नामबाट सहुलियत दरमा कर्णालीका जनतालाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न थालियो । सुरुमा कृषि खरिद बिक्री संसथानका नामबाट खुलेको खाद्य संसथान ०३१ साल मङ्सिर देखि संस्थान ऐन २०२१ अन्तर्गत रही स्थापना भएको थियो । स्थापनाका सुरुका वर्षमा ७५ वटै जिल्लामा….. गत विभाजनको आधारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने नेपाल खाद्य संसथानले ०४६ सालपछि देशका ३८ दुर्गम जिल्लामा अनुदानित खाद्यान्न आपूर्ति गनैृक ाम ग¥यो । भौगोलिक बनावट, उत्पादनमा क्ष्ँेत्रीय असन्तुलन अस्थिर उत्पादकत्व र बढ्दो जनसङ्ख्या आदि केही निश्चित विषयवस्तुलाई आधार बनाएर जिल्ला खाद व्यवस्था समिति मार्फत् हरेक दुगृम जिल्लामा खाद्यान्न वितरण हुन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशभरि ७७ खाद्य डिपो, ४५ खाद्य शाखा कार्यालय १ चामल कारखाना, ११ अञ्चल स्तरीय खाद्य कार्यालय ८ र १ केन्द्रीय कार्यालय रहेका छन् । कर्णाली अञ्चलका पा“चै जिल्ला परनिर्भर भएको साढे दुई दशक बितिसकेको छ । त्यसभन्दा अघि कर्णालीका जनतालाई हातमुख जोर्ने खासै समस्या नभएको कुरा त्यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउ“छन् । केही वर्ष यता सो भेगका जनतामा पशुपालन गर्ने प्रचलनमा कमी आएको छ । जसले कर्णालीबासीको आयस्रोतमा कमी ल्याउन थप टेवा दिएको तर्क हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोगटी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले तोकेको मह“गो चरन शुल्क कारण पशुपालन व्यावसायीमा नैराश्यता आएको पाइन्छ ।’

भौगोलिक विकटता र गरिबीका कारण यसैपनि कर्णाली क्ष्ँेत्रका जनताको खासै आयस्रोत छैन । पशुपालन, राडीपाखी बुन्ने, भारत वा नेपालकै कतिपय सहरमा मजदुरी गरेर कमाउने बाहेक अन्य विकल्प नभएका यहा“का जनताको निम्ति अहिलेसम्म सरकारले यातायातको सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको छैन । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बूढा सरकारले मोटर गुड्ने बाटो मात्रै बनाइदिएपनि सहुलियतको खाद्यान्न नचाहिने बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘मोटरको बाटो भएको अवस्थामा रोजगारीका अवसर वृद्धि हुन्छ । र, जनताले काम पाएको अवस्थामा परनिर्भर बन्नुपर्दैन ।’ तर कर्णाली अञ्चलमा मोटर गुडाउने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको कर्णाली राजमार्ग (सुर्खेत–जुम्ला सडक) दुई वर्षयता विविध कारणले निर्माण कार्य ठप्प भएको छ । त्यस्तै कर्णालीका जनप्रतिनिधिले पटक पटक आवाज उठाउ“दै  आएको हिल्स, सिभिकोट मोटरबाटो प्रति पनि सरकारले त्यति चासो देखाएको देखिंदैन । यसबाहेक यस क्षेत्रको उब्जनी हुने कतिपय भूमिमा सिचाईंको राम्रँे प्रबन्ध नहुनुले पनि खाद्य उत्पादनमा कमी आएको पाइन्छ । विशेष गरेर यस क्षेत्रमा मकै, कोदो, जौ, उवा फापर र थोरै धान पनि उत्पादन हुने गर्छ । तर सो उब्जनीले ३ महिना पनि खान नपुग्ने अनुमान कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह गर्छन् ।

कर्णाली अञ्चलका पा“चैवटा जिल्ला हुम्ला, जुम्ला, मुगु, डोल्पा र कालीकोटबीच भौगोलिक एकरूपता मात्रै होइन रहनसहन, जीवनशैली तथा खाद्यान्न समस्याका प्रकृति पनि एकैनासे छन् । यी जिल्लाका सदरमुकाममा बाहेक अहिले अन्य कुनै गाउ“मा खाद्य डिपो भेटिन मुश्किल पर्छ । कालीकोटको थिर्पु, आदमघाट, खल्लागाउ“ खाद्य डिपो, डोल्पाको काइगाउ“, धौ, लिकुखाद्य डिपो मुगुको सोरुकोट पुलु डिपो, हुम्लाको श्रीनगर, सर्केगाउ डिपो र जुम्लाको जुम्लीकोट खाद्य डिपोमा न खाद्य नै छ न त कर्मचारी नै भेटिन्छ । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठको दाबी छ— सरकारले सहुलियतदरमा हरेक दुर्गम पहाडी हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न पु¥याएको छ ।

उता जिल्लाको सदरमुकामसम्म मात्रै पुग्ने खाद्यान्न आधीभन्दा बढी प्रहरी, सेना तथा कर्मचारीको निम्ति छुट्टिने गर्छ । र, बा“की रहेको खाद्यान्न लिन पनि जनताले लडाई नै गर्नुपर्छ । डोल्पाका सांसद् नरबहादुर बुढा आक्रोशित हु“दै भन्छन्— ‘जनताको नाममा आएको खाद्यान्न प्रहरी सेना तथा सदरमुकामका कर्मचारीले खाइदिंदा खाद्यान्न समस्या झै जटिल बनेको छ । सहुलियत दरको चामल खाएर प्रति केजी ८०÷९० रुपिया“को हिसाब देखाउने प्रचलनले भ्रष्टाचार मौलाएको छ ।’ वास्तवमा सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीलाई खाद्यान्नको व्यवस्था छुट्टै किसिमले हुनुपर्ने नियम छ । हुम्ला जिललाको आठौं जिल्लापरिषद्ले बैठकबाट प्रहरी, सेना, कर्मचारी तथा शिक्षकका नाममा जनताको सहुलियत प्राप्त खाद्यान्न उपलब्ध गराउन नमिल्ने गरी खाद्य संस्थान तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई जानकारी समेत गराइसकेको थियो । हालै सम्पन्न नवौं जिल्ला परिषद्ले सो निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा पुनः ध्यानाकर्षण गरेको छ । तैपनि हुम्ला सहित सम्पूर्ण कर्णालीका जिल्लामा जनताको नाममा आउने खाद्यान्नको ठूलो हिस्सा सेना तथा प्रहरीकै नाममा छुट्टिने गरेको छ । ०५६ माघ २० गते खाद्य संसथानको चल्ती नं. १६२७ को परिपत्रले भने दुर्गम भत्ता पाउने कर्मचारीलाई २५ प्रतिशत मूल्य बढाई खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । त्यसै अनुरूप दुर्गम भत्ता पाउने सरकारी कर्मचारी, प्रहरीले मनग्गे खाद्यान्न पाउने गर्छन् । तर मूल्यमा २५ प्रतिशत बढाइएको छ कि छैन, त्यो कसले अनुगमन गर्ने ?’ हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी शङ्का व्यक्त गर्छन् । सदरमुकाम थपिंदै गएको प्रहरी सङ्ख्याले खाद्यान्न समस्या बढाउन थोरबहुत मद्दत गरेको तर्क पनि सदरमुकामबासी निकाल्छन् । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा कालीकोटबाट निर्वाचित सांसद् प्रेमबहादुर सिंह माओवादी र प्रहरी दुवैका कारण जनताले खाद्यान्न अभाव भोग्नुपरेको बताउ“छन् । उनको तर्क छ— ‘गाउ“–गाउ“मा माओवादी छापामार र कार्यकर्तालाई पाल्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ भने अनुदानमा आएको खाद्यान्न प्रहरी र सेनाले खाएपछि दुवैको मारमा जनता नै पर्ने भए ।’ यस अर्थमा हेर्दा माओवादी समस्या सो क्ष्ँेत्रमा खाद्यान्न अभावको एउटा जड बनेको देखिन्छ ।

यातायातको विकास नभएको कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकामका जनता धेरैजसो समय हेलिकप्टर आगमनको प्रतीक्षामा रहेको भेटिन्छन् । खाद्यान्न आपूर्तिको महŒवपूर्ण माध्याम बनेको हेलिकप्टरले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप खाद्यान्न ओसार्ने काम कहिल्यै गर्दैन । सरकारले दुर्गम पहाडी, हिमाली जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न मात्रै वार्षिक ठूलो रकम छुट्ट्याउने गर्छ । यस आर्थिक वर्षमा खाद्यान्न ढुवानीको लागि २० करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ । नेपालगञ्जमा १२ देखि १८ रुपिया“ किलोमा पाइने चामल कर्णालीका ५ जिल्लाका सदरमुकाम पुग्दा त्यसको खास मूल्य रु. ७०÷८० पुगिसकेको हुन्छ । सरकारले एक किलो चामलको ढुवानी गर्न ५५ देखि ६० रुपिया“सम्म तिर्ने गरेको पाइन्थ्यो । तर, यसपटक ढुवानीको निम्ति टेण्डर आह्वान गर्दा कस्मिक एयरले प्रतिकेजी रु. २७ मै ढुवानी गर्ने ‘आ“ट’ गरेपछि स्वाभाविक रूपमा खाद्यान्न ढुवानी कस्मिक एयरले नै पायो ।

तर दुर्गम पहाडी जिल्लाका जनतालाई समयमा नै खाद्यान्न ढुवानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको कस्मिक एयरले महिनौं खाद्यान्न ढुवानी नगरेपछि अहिले जुम्ला जिल्ला विकास समितिले त कार्वाहीको निम्ति माग नै गरेको छ । जुम्लीहरू मात्रै होइन कर्णालीका बा“की जिल्लाका सदरमुकामवासीहरू पनि अहिले कस्मिक एयरस“ग निकै आक्रोशित देखिन्छन् । तर कस्मिक एयर बजार व्यवस्थापनका वरिष्ठ प्रबन्धक उपेन्द्र कार्की कर्णालीका खाद्यान्न संकट क्षेत्रमा नियमित खाद्यान्न ढुवानी गरेको दाबी गर्छन् । उनी थप्छन्— ‘हामीस“ग दुईवटा मात्रै हेलिकप्टर छन् । तैपनि कर्णालीका ५ वटै जिल्लामा हामीले सांग्रिला, मनाङ उयर, अनन्य एयरलाई डबल भाडा तिरेर पनि खाद्यान्न ढुवानी गरेका छौं । कोटाको खाद्यँन्न हामीले समयमै पु¥याएका छौं ।

खाद्यान्न ढुवानी समयमै नहु“दाको पीडा त एकातिर छ“दैछ, खाद्यान्न पुगेपछि कर्णालीवासीले भोग्ने पीडाको कथाको अर्कै पाटो छ । सहुलियतको खाद्यान्न वितरण गर्ने दुर्गम जिल्लाका सदरमुकाममा चामलको राजनीति हुन्छ । हुम्लाका सांसद् गोरखबहादुर बोकटी जनप्रतिनिधिको एउटै मुद्दा खाद्यान्न नै भएपछि राजनीति हुनुलाई स्वाभाविक मान्छन् । आखिर जनताको आवश्यकताको निम्ति राजनीति गर्ने न हो ।’ उनी स्पष्ट भन्छन् । तर, सर्वसाधारणको गुनासो छ— ‘जिल्लामा आएको खाद्यान्न वितरण पूर्वाग्रही ढङ्गले हुन्छ । जिल्लाका हाकिम, नेताका नजिकका मान्छेले मात्रै सहुलियतको चामल किन्न पाउ“छन् ।’ कर्णाली क्षेत्रका सांसद्, अरू जनप्रतिनिधि सबैको एउटै ध्याउना जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने रहेको छ । जसको कारण जिल्लाका अरू विकास निर्माणका कार्यतिर उनीहरूको ध्यान पुग्न नसकेको महसुस स्वयं उनीहरू नै गर्छन् ।

भन्न त नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनिन्छ । यहा“का बहुसङ्ख्यक जनता कृषिमा आधारित रहेको तथ्य पनि हामीस“ग छ । र, स“गस“गै कर्णाली क्षेत्र जस्ता दुर्गम पहाडी भेगका जनताले बिहान बेलुका दुई गा“स खान नपाएको वास्तविकता प्रस्टै छ । खाद्यान्नको अभाव भएका जनतालाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने ? भन्ने तर्फ सरकार गम्भीर नभएको आरोप कालीकोटे सांसद् प्रेमबहादुर सिंहको छ ।

यसो भन्दैमा सरकारले दुर्गम गाउ“मा कृषिका कुनै कार्यक्रम नै नलगेको भने होइन । कृषि मन्त्रालयले कर्णाली अञ्चलका ५ जिल्ला लगायत सुदुरपश्चिमका थप ५ जिल्लामा स्थानीय खाद्यान्न उब्जाउ कार्यक्रम’ गरेको थियो । यसै आर्थिक वर्षमा कर्णालीको कृषि सुदृढीकरणको निम्ति ५ करोड छुट्ट्याइएको छ । यसबाहेक विभिन्न दुर्गम जिल्लामा कृषिको सुदृढीकरणको नाममा करोडौ बजेट खर्चिसकेको छ । मूल कुरो, तय भएका कृषि कार्यक्रमहरू कति प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिए भन्ने हो । कर्णाली क्षेत्रको खाद्यँन्न समस्यालाई हेर्दा सरकारले त्यसको नाममा वार्षिक करोडौं त खर्च गरेको छ । तर त्यसले परनिर्भर कर्णँलीका जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन रक्तिभर भूमिका निभाएको छैन ।

कर्णाली अञ्चलमा खाद्यान्न कहा“, कति ?

कतै भोकमरी, कतै फालाफाल

सहुलियत  दरमा खाद्य संस्थानले खाद्यान्न उपलब्ध गराउने पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङ्मा यसपटक चामल फालाफाल छ । नेपाल खाद्य संस्थान ताप्लेजुङ शाखाका प्रमुख गौरीशङ्करलाल कर्णले दिएको जानकारी अनुसार, सो जिल्लाको खाद्य डिपोहरूमा १ हजार ३ सय ४५ क्विन्टल चामल सड्ने अवस्थामा रहेको छ । (कान्तिपुर दैनिक माघ २ गते) खाद्य डिपोले बिक्री गर्ने सो चामल गुणस्तरहीन भएको कारण बिक्री नभएको हो । खाद्य डिपोले निर्धारित मूल्य रु. २१ मा बिक्री गर्ने गरेको सो स्तरको चामल बाहिर रु. १५ मै पाउने भएकाले खाद्यको चामल सड्ने अवस्थामा पुगेको बताइन्छ । तर यसको ठीक विपरित, हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, डोल्पाजस्ता विकट जिल्लामा खाद्यान्नको अभावमा भोकमरी फैलिने अवस्था छ । कर्णाली क्ष्ँेत्रमा रहेका १४ खाद्य डिपोमध्ये सदरमुकाममा बाहेक अन्यत्रका डिपोमा खाद्यान्न र कर्मचारी नभएको कुरा कालीकोटका सांसद् प्रेमबहादुर सिंह बताउ“छन् । तर नेपाल खाद्य संस्थानका नायव महाप्रबन्धक खेलबहादुर श्रेष्ठ खाद्यान्नको अभावको स्थिति नभएको दाबी गर्दै आवश्यक खाद्यान्न सुरक्षा गरिरहेको जानकारी दिन्छन् ।

खाद्य सुरक्षा हरेक नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । स्वास्थ्य जीवन बा“च्नका लागि आवश्यक परिणाम तथा गुणस्तरको खाद्य उपलब्धी नै मानवीय अधिकार मानिन्छ । तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशको निम्ति खाद्य सुरक्षा चुनौती बनेको छ । सन् १९८६ मा श्री ५ को सरकार आपूर्ति मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षाको गुरु योजना तयार गरेको भएपनि यसको खासै कायान्वयन भएन । पर्याप्त खाद्य सुरक्षा गर्न नसकेका कारण एकातिर दुर्गम भेगका नेपालीहरूले आवश्यक खाद्यान्न पाइरहेका छैनन् भने खाद्यान्न उपलब्ध भएकाले पनि पोषणयुक्त खाद्यान्न पाउन सकेका छैनन् ।

आमनिर्वाचन ०७९ मा जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सिके) राउतसंग पराजित भएर निराशिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको ओठमा हा“सो फर्कन थालेको छ । पछिल्ला दुइवटा घटनाक्रमले उनको निराशा उत्साहमा बदलिएको हो ।  

पहिलो, जसपा मधेस प्रदेशको अंकगणितमा तेस्रो स्थानमा खुम्चिदा पनि उनले मुख्यमन्त्री पार्टीको पोल्टामा पार्न सके र आफू निकट नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाए । एमाले बाहिरिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा कांग्रेसको प्रवेश भएपछि मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्व कायम राख्न उनी लागिपरेका छन् । 

दोस्रो, सत्तारुढ गठबन्धनमा सामेल भएर उनले पार्टीको भागमा उपराष्ट्रपति पद पारे । र, त्यसमा पनि आफू निकट बारा क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद रामसहाय प्रसाद यादवलाई अघि सारे । 

रामसहायप्रसाद यादव मुलुकको तेस्रो उपराष्ट्रपति चुनिएपछि उक्त क्षेत्र रिक्त भएको छ । र, अब उपेन्द्रको नजर बारातिर केन्द्रित छ । आगामी वैसाख १० गते हुने उपनिर्वाचनमा चुनिएर उनी संसद छिर्न चाहान्छन् । उनले उम्मेदवारीको औपचारिक घोषणा गरेका छैनन् यद्यपि दृश्य÷अदृश्य अभ्यासले उनको त्यो आकांक्षा प्रकट भएको बुझ्न कठिन छैन । 

पाँच महिनाअघि जनमतबाट अस्वीकृत उपेन्द्र फेरि चुनावी परिक्षामा होमिन खोज्दैछन् । हुन त चुनावमा उम्मेदवारी दिन पाउनु उनको अधिकार हो । एकपटक पराजित हुँदैमा उम्मेदवार हुनै नपाइने होइन । तर, पाँच वर्षका लागि जनताबाट अस्वीकृत भएर पराजित भइसकेपछि तत्कालै उम्मेदवार बन्दा त्यसले नैतिक प्रश्न त खडा गर्छ नै, राम्रो सन्देश पनि जाँदैन । चर्चाकै चरणमा अनेक प्रश्न उठ्दा पनि उनी त्यसको वेवास्ता गर्दै संसद छिर्ने प्रयत्नमा जुटेका छन् र सत्तारुढ गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार बन्ने माहौल बनाउने कसरतमा छन् । जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले हालै गरेको दावी त्यो कसरतको प्रारम्भ हो । उनको दावी छ, ‘बारा–२ मा हाम्रो हक लाग्छ । सत्ता गठबन्धनबाट साझा उम्मेदवार हुँदा हामीले नै पाउने हो ।’

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपेन्द्रलाई सघाउने वचन दिएको समाचार आएपनि सत्ता गठबन्धनले उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार खडा गर्ने वा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने निक्र्यौल गरिसेकेको छैन । यद्यपि सम्भावित उम्मेदवार उपेन्द्रका लागि प्रतिद्वन्दिताको पर्खाल चाहिं खडा भइसेकेको छ । 

यादवको मनसुवाविरुद्ध चुनौतीका रुपमा उभिएका छन्, जनमत पार्टीका नेता सिके राउत । सिकेले बारा–२ मा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार उठाउने घोषणा गरिसकेका छन् । बारामै पुगेर उनले भने, ‘उपेन्द्र यादव फिरंगी हुन । सप्तरीका जनताले जसरी हराए, त्यसरी नै बारामा पनि हराउनुपर्छ ।’ 

हालै सम्पन्न उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि जनमत पार्टीले मधेसका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति आदि पार्टी समेटेर जसपाविरुद्ध उम्मेदवार खडा गरेको थियो । 

जसपा र जनमत पार्टी दुवै सत्तारुढ गठबन्धनमा छन् । मधेस प्रदेशमा पनि यी दुई पार्टीहरु सरकारमा सामेल छन् । तर, दुई पार्टीका यी दुई नेतावीचको टकराव बढ्दै गएको छ । उपेन्द्र र सिकेवीचको प्रतिद्वन्दिता उपनिर्वाचनको जितहारको सन्दर्भसंग मात्रै सीमित छैन । यो प्रतिद्वन्दिताको अन्तर्य हो, मधेसको मुद्दा कसले बोक्ने ? मधेसको सर्वेसर्वा नेता को हुने ? यो विश्लेषण यी प्रश्नमा केन्द्रित रहनेछ । 

‘मसिहा’ दौड

नेपाली राजनीतिको विभिन्न कालखण्डमा तराई–मधेसका मुद्दा बोकेर नेताको उदय हुने अनि ती मुद्दाप्रति न्याय गर्न नसक्दा तिनको अवसान हुने गरेको ऐतिहासिक दृष्टान्त छन् । जब–जब तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने नेताहरुको प्रसंग आउँछ, बेदानन्द झा स्मरणमा आउँछन् । किनभने, तराई–मधेसका मुद्दा उठाउने पहिलो श्रेय उनै झालाई जान्छ । उनले २००८ सालमा नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर नेपाल तराई कांग्रेस गठन गरे । हिन्दीलाई सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्ने, तराईको स्वशासन र समावेशीकरणको मुद्दा उठाएर बेग्लै पार्टी बनाएका झा अन्ततः राजा महेन्द्रको अप्रजातान्त्रिक कदमलाई समर्थन गरेर पञ्चायतमा मिसिए । 

२०४० सालमा कांग्रेसबाटै बाहिरिएका गजेन्द्रनारायण सिंह पनि तराई–मधेसका मुद्दा उठाएर राजनीतिमा स्थापित भएको नाम हो । २०४६ मा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनापछि नेपाल सद्भावना पार्टी मार्फत उनले तराई–मधेसका मुद्दा अघि बढाएका थिए । तर, सत्तालिप्सा, गुटफुट, शक्तिस्वार्थहरुको कठपुतली बन्ने प्रवृत्ति हुर्कदै जाँदा यो पार्टीले आफ्नो उपादेयता पुष्टि गर्न सकेन । सिंह जिवित हुँदासम्स उनी मधेसी राजनीतिको मियो जस्तै थिए । उनको निधनपछि यो पार्टी दर्जनौ पटक छिन्नभिन्न हँुदै अहिले भए–नभए बराबरको अवस्थामा छ । 

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि तराई–मधेसमा नयाँ राजनीतिक शक्ति जन्मियो, मधेसी जनअधिकार फोरम । जसको नेता थिए, उपेन्द्र यादव । सद्भावना पार्टीको गतिहीनताको विकल्पमा फोरमको उदय भएको थियो । 

कुनै बेला मधेसी पृष्ठभूमिका नेताहरुले साझा मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्न भनेर बनेको गैरसरकारी संस्था मधेसी जनअधिकार फोरमले राजनीतिक दलको रुप लिएपछि यसको नेतृत्वमा मधेसमा आन्दोलन उठ्यो । आन्दोलनको दबाबले मुुलुकमा संघीयता आयो । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको अवतरणसंगै उठेको मधेस आन्दोलनपछि राजनीतिमा समावेशीकरणका मुद्दाले प्रवेश पायो । सहभागीतामूलक र समावेशी प्रतिनिधित्वको वकालत हुन थाले । मुलधारको राजनीतिबाट पिछडिएको महसुस गर्ने मधेसी लगायतका सीमान्कृत समुदायले धेरैहदसम्म राहतको अनुभूति पनि गरे । त्यो अवस्था निर्माण गर्नमा उपेन्द्र नेतृत्वको फोरमको निर्णायक भूमिका रह्यो । 

त्यसो त मधेसी राजनीतिमा उनीभन्दा बढि भोटा फटाएका पाका नेताहरु नभएका होइनन । तर, ०६४ को पहिलो संविधानसभाबाट फोरम जसरी उदायो, उपेन्द्र मधेसी राजनीतिको ‘अनुहार’ बने । उनलाई मधेसका ‘मसिहा’ भन्न थालियो । फोरमको उदयसंगै कांग्रेस, एमाले, सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिका नेताहरु पनि फोरमतिर आकर्षिक हुन थाले । एकातिर फोरम फैलदै थियो भने अर्कोतर्फ जन्मसंगै विभाजन र फुटको विजारोपण भइसकेको थियो । त्यो फुटको विज कति झाँङ्गिदै गयो भने, यो पार्टी दर्जनौं पटक विभाजित भयो । पदीय लाभ र सत्ताका लागि पार्टी विभाजन गर्नु, अदलबदल गर्नु सामान्य हुदै गए । 

हुन त मुलुकको समग्र राजनीति नै मुद्दामुखी नभई सत्तामुखी हुँदै गएको आजको यथार्थ हो । यो रोग कमबेसी सबैतिर छ । यद्यपि, मधेसी राजनीतिक वृत्तमा यो रोग बढि नै देखियो । पछिल्लो आमनिर्वाचनमा मधेसी दलको क्षयीकरणको मुख्य कारण यही थियो । यही पृष्ठभूमिमा जनमत पार्टीका सिके राउतको उदय भएको हो । २०६४ मा उपेन्द्रलाई मधेसको ‘मसिहा’ ठान्ने जममत अहिले सिकेतिर आकर्षित छ । अर्थात् मधेसी राजनीतिमा उदाउदै गरेका सिके र मधेस आन्दोलनको ‘ब्रान्ड’ बोकेका उपेन्द्रवीच मधेसको ‘मसिहा’ बन्ने होड चलेको छ । 

उपेन्द्र भर्सेस सिके

उसो त उपेन्द्र र सिके दुबैको राजनीतिक पृष्ठभूमि विवादमुक्त छैन । यादव अन्तरिम संविधान जलाएर राजनीतिमा चर्चामा आए र त्यससंगै उनको राजनीतिक उत्थानको यात्रा शुरु भयो । एमाले हँुदै कुनै बेला माओवादी निकट मानिने उनलाई संसयपूर्ण नजरले पनि हेरिन्थ्यो ।

सिके त झन् ‘बेग्लै मधेस राज्य’को माग गर्दै पृथकतावादी मनसुवा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । अतिवादी सोचका कारण उनी दर्जनौ पटक पक्राउ परे, राजद्रोहको मुद्दा नै खेपे । आफूले उठाएको बिखण्डनको मुद्दामा कहीकतै समर्थन र सहानुभूति नभेटेपछि अन्ततः ती विवादास्पद गतिविधि त्याग्दै मुलधारमा आएका सिकेले पार्टी गठन गरेको चार वर्षमै उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेका छन् । २०७५ साल चैत ४ गते स्थापना भएर पहिलो पटक आमनिर्वाचनमा होमिएको सिके नेतृत्वको जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएको छ । 

उता उपेन्द्र नेतृत्वको जसपा श्रृङ्खलावद्ध फुट र विभाजनपछि खुम्चदै गएको छ । पहिलो संविधानसभामा मधेसी जनअधिकार फोरम ५४ सिट सहित बलियो क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिका रुपमा उदाएको थियो । पहिलो संविधानसभाको शक्ति सन्तुलनमा फोरम सहितका मधेसी दलको उपस्थिति प्रभावशाली थियो । तर, दोस्रो संविधानसभा हुदै दोस्रो आम निर्वाचनसम्म पुग्दा यी दल र तिनका नेता खिइदै गएका छन् । 

२०६३ पछि मधेसी राजनीतिक वृत्तमा छाएका जति पनि नेताहरु छन्, यतिबेला तिनको साख र विश्वसनीयताको धरातल कमजोर छ । कतिपय स्थापित नामहरु भ्रष्टाचारको दाग लागेर किनारा भइसकेका छन् । सबैभन्दा शीर्ष नेता महन्थ ठाकुर राजनीतिक उत्तराद्र्धमा छन् । मधेस आन्दोलनको ‘अनुहार’ मानिएका उपेन्द्र राजनीतिक अवसरवादका प्रतीक बनेका छन् । जातीय संकिर्णवादको घेरामै रमाउने आरोप लाग्ने गरेका उनको सत्ताका लागि जस्तो सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने चरित्र बनेको छ । उनमा त्यो चरित्र कति छ भन्ने देखाउन पछिल्लो ५÷६ महिना यताका सन्दर्भ नै काफी छन् ।  यसवीच उनी कहिले कांग्रेस माओवादी गठबन्धन छोडेर एमालेसंग कुम जोड्न पुगे । चुनावपछि माओवादी एमालेसंग मिलेर सरकार गठन गर्न पुग्दा त्यही पुगे र अहिले कांग्रेस सहितको गठबन्धनमा पनि सत्ता लाभ लिन पछि परेनन् । उपेन्द्र सत्ता राजनीतिमा पारङ्गत हुँदै जाँदा उनको मुद्दा र मैदानसंगको नाता टाढिदो छ । 

यहीनेर सिकेले आफ्नो राजनीति फल्ने÷फुल्ने अवसर देखेका छन् । उपेन्द्रका कमजोरीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने उनको ध्याउन्न छ । जसरी उपेन्द्र सत्तामा जान हतारिएका देखिन्छन्, सिकेमा त्यो हतारो छैन । उनले पार्टीका अरु सदस्यलाई सरकारमा पठाएपनि आफूलाई राजनीतिक रुपमा स्थापित गर्न खोज्दैछन् । 

उपेन्द्र जब सत्ता बाहिर हुन्छन्, तब मात्रै उनलाई मधेस आन्दोलनको स्मरण हुन्छ, मधेसका मुद्दा सम्झिन्छन् । सिके जब–जब संसदको रोष्ट्रममा उभिन्छन्, मुद्दा अघि सार्छन् । कृषि, मलखादका समस्यामाथि उनी निरन्तर बोलिरहेका छन् । यसले कही न कही उनलाई मधेसका मुद्दासंग जोडिराखेको छ । संसदको रोष्ट्रममा उभिएर मधेस आन्दोलनका सहीदप्रति मौनधारण गरेर उनले ‘सेन्टीमेन्ट’ आफूतिर आकर्षित गर्न खोजे । खासमा उनी आफ्नो विगतको विवादित छवि रुपान्तरणको अभियानमा छन् । संसद अथवा विभिन्न अन्तवार्ताहरुमा जब उनी शालीन र तर्कपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत हुँदा ‘के यी तिनै राउत हुन् जो राज्यविप्लवको अतिवादी र आपत्तिजनक सोच पाल्थे ?’ भनेझै लाग्छ ।  

मधेसमा एउटा तप्का चाहि अझै छ, जो सिकेलाई संसयपूर्ण नजरले हेर्छ । उनीसंगको अभियानका जोडिएका कतिपय नेता कार्यकर्ताले पनि उनलाई नातावाद, कृपावादको आरोप लगाएर छोडेका उदारहण पनि छन् । उपेन्द्रका समर्थकहरु त झन्, उनलाई विदेशी शक्तिकेन्द्रको उत्पादन ठान्छन् । उपेन्द्र निकट एक नेता दावी गर्छन्, ‘भारतले उपेन्द्रलाई घेरावन्दी गर्न विगतमा महन्थ ठाकुर, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतोलाई अघि सारेजस्तै अहिले सिकेलाई प्रयोग गरिरहेको छ ।’

विदेशी शक्तिस्वार्थको चपेटामा सिङ्गो नेपाली राजनीति छ । मधेसी नेताहरु त्यसबाट मुक्त छैनन् । तर, उपेन्द्रको राजनीति ओरालिएको उनको आफ्नै कारणले हो । सत्ताकांक्षामा उनी यति ग्रस्त छन् कि, आन्दोलन र मुद्दासंग उनको अव सरोकार रहेन । ती सत्ता उक्लिने भर्याङ मात्रै बने । अहिले पनि उनी जसरी उच्च राजनीतिक तहबाट सेटिङ गरेर संसद छिर्ने दाउपेच खेल्दैछन्, त्यो त्यसैको एउटा कडी हो । 

सत्ताप्राप्ति नेपाली राजनीतिमा सफलताको मानक बन्दै गएको छ । जसरी पनि सत्ताप्राप्तिको मनसुवा उपेन्द्रमा सायद त्यसैकारण जागेको हो । तर, जब नेता जनमत र मुद्दासंग टाढिन्छ, उनको रानजीतिले सार्थकता पाउदैन । अहिले मधेसी राजनीतिमा एकातिर सत्ता दाउपेचमा पारङ्गत उपेन्द्र छन् भने अर्कोतिर राजनीतिक रुपान्तरणमा बढेका सिके । यी दुबै सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका नेता हुन् । एउटासंग आन्दोलनको विरासत छ, अर्कोसंग बौद्धिक व्यक्तित्वको छवि छ । एउटा परिक्षण भइसकेका छन् र अर्को परिक्षण हुने क्रममै छन् । एउटासंग ‘शंकाको सुविधा’ छ अर्कोसंग साख फर्काउने चुनौती छ । अब हेर्नुछ, आगामी दिनमा यीमध्ये को मधेसी राजनीतिको असली ‘सिकन्दर’ कहलिन्छ ?