rishi-companion domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home3/mythamel/public_html/.website_3022c654/wp-includes/functions.php on line 6121rishi domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home3/mythamel/public_html/.website_3022c654/wp-includes/functions.php on line 6121पहिलो, यसले भारत–पाकिस्तानबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन सक्छ । दोस्रो, ‘आतंकवादविरुद्धको अभियान’ झन् कडा रूपमा आउन सक्छ । भारतलाई यस अभियानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन बढ्ने छ । तेस्रो, भारत, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा हुने सीमापार आतंकवादी गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्षमता ती देशका सरकारस“ग नभएको देखिन्छ । लस्कर–ए–तोइबाको जस्तो क्रियाकलाप देखिएको छ, त्यो घट्लाजस्तो लाग्दैन । चौथो, भारतभित्रै विद्रोही समूहहरूको गतिविधि बढिरहेको छ । पहिलेदेखि चलिरहेको कास्मिर तनाव, माओवादी गतिविधि र अरू द्वन्द्वहरूविरुद्ध भारतले गरेका ‘काउन्टर–इन्सर्जेन्सी अपरेसन’ सफल भएका देखि“दैनन् । यसको अर्थ दक्षिण एसियामा ‘नन स्टेट एक्टर्स’ को गतिविधि बेपत्ता मात्रामा बढ्न सक्छ ।
अहिलेसम्म भारत सरकारको ‘रेस्पोन्स’ के रहेको छ भने पहिलेको जस्तै ‘पोटा’ विधेयक (आतंकवाद नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन) ल्याउने र अमेरिकाको एफबीआईजस्तै सेन्ट्रल इन्भेस्टिगेसन एजेन्सी खडा गर्ने । पहिलेको अनुभवले के देखाउ“छ भने पोटाले काम गरेको छैन । यसको प्रभावकारिता छैन । यसले आतंकवाद नियन्त्रणभन्दा पनि जनअधिकारमा असर पार्छ ।
विदेशनीति भनेकै आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हो । त्यसलाई कति प्राथमिकतामा राख्ने वा नराख्ने, त्यो अर्को कुरा हो । भारतका निम्ति ‘क्रसबोर्डर सेक्युरिटी’ मुख्य चासो हो जहिले पनि । पाकिस्तानसग यही कुरामा उसको विवाद परिरहन्छ । बंगलादेशस“गको सीमामा का“डेतार राखेको छ अहिले । नेपालमा चाहिं पाकिस्तानको ‘आईएसआई’ को चलखेल छ भन्ने दाबी गर्छ ।
दक्षिण एसियाका कुनै पनि मुलुकमा केही समस्या भएमा छोटो समयका लागि भारतलाई फाइदा होला तर दीर्घकालीन हिसाबले फाइदा हु“दैन किनभने भारत आफैं विभिन्न किसिमको द्वन्द्वमा फसिरहेको छ । त्यसैले उसले यो क्ष्ँेत्रमा स्थायित्व र स्थिरतामा जोड दिनुपर्छ ।
खुला सिमानाले गर्दाखेरि भारत–पाकिस्तानका घटनामा कहिलेकाहीं हामी पनि मुछिने गर्छौं । पाकिस्तानीले नेपालको खुला सीमा प्रयोग गरेर नक्कली मुद्रा अपचलनदेखि विभिन्न गतिविधि गर्ने गरेको भन्ने भारतको दाबी छ । नेपालीको भनाइ के छ भने सीमा एकातिर मात्रै होइन, दुवैतिर खुला हो । खुला सीमाबाट उब्जन सक्ने खतरा नेपाललाई पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उठेको आतंकवादस“ग कसरी लड्ने भन्ने स्पष्टता हामीस“ग छैन । धेरै समस्या छ ‘सर्ट आउट’ गर्नुपर्ने । हाम्रो शब्दकोशमा त आतंकवाद भनेको के हो भन्नेसमेत छैन ।
देशको परिस्थितिका कारण । यदि हामी (माओवादी द्वन्द्वको) सैन्य समाधानमा गएको भए अर्कै परिदृश्य हुन्थ्यो होला । यस दृष्टिले अपवादको केस हो नेपालको । यहा“ विद्रोही समूह नै सरकारमा पुगेका छन् तर अहिले राजनीतिक सहमति भत्किएको अवस्था छ । अनिश्चितता र स्पष्टताको अभाव छ । त्यसैले आतंकवादबारे प्रस्ट हुन नसकेको हो ।
अमेरिकाले इराकबाट हस्तक्षेप गर्दा सुरुमा जेजति लोकप्रियता कमाएको थियो पछि त्यहा“ र अन्यत्र बिस्तारै अमेरिकाविरोधी लहर चल्न थाल्यो । अहिले भारतस“ग अमेरिकाको एकखाले रणनीतिक साझेदारी कायम भएको छ । यहा“ पनि इराकमा जस्तै प्रतिक्रिया निस्क्यो भने त्यो धेरै खतरनाक हुन्छ ।
आतंकवाद नियन्त्रण गर्दा हुने अनावश्यक क्षतिलाई ‘कोल्याटेरल ड्यामेज’ भन्ने गरिन्छ । हामीकहा“ पनि विगतमा सरकारले माओवादी तह लगाउन पुलिस पठाउ“दा नचाहिने काम भएपछि उल्टै पुलिसप्रति जनताको रिस बढेको थियो । यस्तो स्थिति जहा“ पनि आउन सक्छ । त्यसकारण दक्षिण एसियामा अमेरिकाको रणनीतिक प्रवेशलाई सम्बन्धित सरकारहरूले कसरी ‘डिल’ गर्छन्, त्यसैमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ ।
अल–काइदाको ‘बेस’ अफगानस्तान भएकाले अमेरिकाको दक्षिण एसियामा मुख्य ध्यान गएको छ । न्युक्लियर मिसाइल पाकिस्तान र भारतमा पनि भएकाले झन् चासो छ । मुम्बई हमलालगत्तै (अमेरिकी विदेशमन्त्री) कोन्डालिजा राइस भारत र पाकिस्तानको भ्रमणमा आउनुले पनि उनीहरूको प्राथमिकता झल्कन्छ ।
चीनले अन्तरिक्षमा मान्छे पठाइरहेको छ । यो पनि शक्तिको एउटा ‘प्रोजेक्सन’ हो । भारतले पनि चन्द्रमामा यान पु¥यायो । यो पनि एउटा प्रतिस्पर्धै हो तर भारतीयहरूले नै भन्छन्– प्रविधि र व्यापारमा भारतभन्दा चीन पुस्तौं पछाडि छ । चीन त ‘ग्लोबल पावर’ का रूपमा उदाइरहेको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीकै सन्दर्भमा हेरौं न, चीनले अमेरिकीलाई नै ऋण दिएको छ । चीन विगतको सोभियत संघजस्तो कम्युनिज्म निर्यात गर्ने काममा लागेको छैन, विश्वभरि आफ्नै आर्थिक साम्राज्य फैलाइरहेको छ । भारतले पनि अर्थतन्त्रलाई मजबुत पार्न खोज्दै छ । यी दुई राष्ट्रमा हुने आर्थिक वृद्धिबाट सबैले फाइदा लिन सकिन्छ । हाम्रो दुर्भाग्य, हामीले त्यो फाइदा देख्नै सकेका छैनांै ।
उदाहरणका रूपमा भन्दा हामी नेपालीले जाडामा न्यानो ज्याकेट पाएका छौं । सस्तो जुत्ता, रेडियो पाएका छौं । भारतीय बाइक, गाडी सस्तोमा पाइएको छ तर यतिले मात्र पुग्दैन, हामीले द्विदेशीय व्यापारमा जोड दिनुपर्छ । भारतको टायर कम्पनी ‘सिएट’ ले श्रीलंकामा प्लान्ट राखेको छ । टाटा ग्रुप बंगलादेशमा ३.२ बिलियन डलरको ग्यास पाइपलाइनमा काम गर्न खोज्दै छ । नेपालमा यस्तो हुन सकेको छैन । हाम्रो आफ्नै राजनीतिक कारणले गर्दा हामीले बाहिर हेर्न भ्याएका छैनौं ।
ठाउ“ दिएपछि फाइदा लिन्छन् नै । हामीले आफैं ढोका खोलिदिएपछि त जो पनि छिर्छ नि ∕ कुनै मुलुक अस्तव्यस्त भयो, आफ्नै नागरिकको सुरक्षा गर्न सकेन भने ‘फेल्ड स्टेट’ घोषणा गरेर ‘राइट टु प्रोटेक्ट’ अन्तर्गत हस्तक्षेप गर्ने अवधारणा अहिले विश्वमा छ । हालै रूसले जर्जियामा राइट टु प्रोटेक्टकै नाममा हस्तक्षेप गरेको हो । इन्डियाबाट राइट टु प्रोटेक्ट लागू भयो भने हाम्रो हालत के हुन्छ ? भारतको गतिविधि बढेपछि चीन पनि चुप लाग्दैन । त्यसैले स्थिति निकै गम्भीर छ ।
इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालपछि भारतले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि गरायो । ०१७ सालको घटनापछि १८६५ मा सेनासम्बन्धी सन्धि गरायो । ०४६ सालमा पनि एउटा सम्झौताको मस्यौदा पठाएकै हो । सबै घटनामा ‘फल आउट’ देखियो । अहिलेको परिवर्तन १२ बु“दे सम्झौताका कारण भएको हो । माओवादीले ‘त्यो सम्झौता रोल्पामा गरौं भनेको, तर गिरिजाबाबुका कारण दिल्लीमा गर्न पुगियो’ भनेका छन् । त्यसको पनि फल आउट हुन्छ ।
बाहिरबाट सहजकर्ता कोही छ भने त्यसले निश्चित दबाब त सिर्जना गर्छ नै । अहिलेको दुर्भाग्य के भने हाम्रो भएको राज्य संयन्त्र ‘कोल्याप्स’ हु“दै गएको छ । पुलिस र सुरक्षा निकायमा आत्मविश्वास छैन । पहिले ‘नन–स्टेट एक्टर’ मा माओवादीको मात्रै सैन्यशक्ति थियो, अहिले तराईमा त्यो संख्या दर्जनौं पुगिसकेको छ ।
म आशावादी छु । विश्वास छैन भने राजनीतिमा भूमिका हु“दैन । नेपाली जनताजस्तो खुला दिमागले सकारात्मक सोच राख्ने जनता अन्य देशमा पाउन गाह्रो हुन्छ तर के हो भने त्यसमा आत्मविश्वास जगाउने नेतृत्व चाहिन्छ । अहिले कुनै दलले पनि जनतालाई विश्वासमा लिन नसकेको र समाजलाई विभाजित गर्ने काम भएको छ । त्यसैले केही समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सहमति निर्माण गर्नेतिर लाग्नुपर्छ । सहमति निर्माण गर्नु हालका प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो तर उनले आफू प्रधानमन्त्री भए पनि मोहन वैद्यको भाषामा सरकार चलाउनुपरेको छ ।
मैले देख्दा नेपालको राजनीति अघि बढ्न माओवादी मूलधारमा नबसी सुखै छैन । कांग्रेस, एमाले र मधेसका दुई पार्टी पनि स“गै नबसी हु“दैन । अरू साना पार्टीको पनि महŒवपूर्ण भूमिका छ । उनीहरूले ठूला पार्टीलाई खबरदारी गर्न सक्छन् । त्यो भएन भने अतिवाद ‘राइट’ बाट पनि आउनसक्छ, ‘लेफ्ट’ बाट पनि आउन सक्छ । अतिवादको खतरा टरेको छैन । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाल अहिलेको संकटबाट निस्कि“दैन । त्यस्तो विन्दुमा हामी पुगिसकेका छौं ।
अन्तरिम संविधानले लडाकुलाई समायोजन, व्यवस्थापन र पुनस्र्थापना गर्ने भनेको छ । त्यो विशेष समितिले तय गर्ने भनको छ । समायोजन भनेको के र पुनस्र्थापना भनेको के भन्नेबारे माओवादीको एकथरी व्याख्या छ, कांग्रेस र एमालेको अर्कोथरी । प्रधानमन्त्रीले समायोजन भनेको नेपाली सेनामा मात्र भन्ने होइन, पुलिस र सशस्त्र पुलिस वा अरू कुनै सुरक्षा निकायमा पनि हुनसक्छ भनेका छन् तर माओवादीका डिभिजन कमान्डरले भने ‘मर्जर’ को कुरा गरेका छन् । खासगरी हालैको माओवादी कार्यकर्ता भेलापछि यो लयमा कुरा बाहिर आएका छन् । उनीहरूको पोजिसन के भनेर प्रधानमन्त्रीले बोल्न पनि सकेका छैनन् । विशेष समिति र प्राविधिक समितिको भूमिका पनि किटान भएको छैन ।
अन्तरिम संविधानले लडाकुको समायोजन र व्यवस्थापन ६ महिनाभित्र हुनुपर्छ भनेको छ । यो भित्र भएन भने क्यान्टोनमेन्टमा बसेकालाई सरकारले पैसा दि“दैन भनेको छ । त्यो अवघिमा हुने हो कि होइन ? अर्को निर्वाचनअघिसम्म गरिसक्ने हो कि होइन ? अनि वाईसीएलबारे के गर्ने ? यी प्रश्नबारे छलफल भएको छैन ।
सहमति निर्माण नगरी केही हुन सक्दैन ।
यूएनले कुनै देशमा पनि अढाइ वर्षभन्दा अगाडि छाडेको छैन । केही गरी एक वर्षभित्र सकिएको देखिएको छ भने त्यो मिसनको नाम परिवर्तन गरेर बसेको हुन्छ । यूएनलाई हामीले असाध्यै कमजोर म्यान्डेट दिएर बोलाएका छौं । अहिले यूएन गयो भने ‘भ्याकुम’ कसले पुर्ने भन्ने अवस्था छ । त्यसैले विकल्प नरहेकाले यो रहेको हो । हतियार व्यवस्थापनमा यसको भूमिका पूर्ण छैन । हतियार थन्क्याइदिने र औपचारिकतामा बस्ने भूमिका मात्र छ उसको । यसबाहेक शान्ति प्रक्रिया निर्माणमा कुनै काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
]]>